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22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की नृशंस हत्या को दस दिन बीत चुके हैं। अगले दिनों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई उपायों की घोषणा करके देश के उबलते मूड को बढ़ावा दिया, जिसमें 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल है। उसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाये, जिनमें 1972 के शिमला समझौते से बाहर आना भी शामिल रहा।

पिछली बार 1931 की जनगणना में जाति की गणना के लगभग एक सदी के अंतराल के बाद भारत में जाति जनगणना कराने की घोषणा करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने न केवल स्वतंत्र भारत के जाति जनगणना न कराने के ऐतिहासिक निर्णय, जो मुख्यतः इस डर से की गयी थी कि इस तरह की कवायद जाति व्यवस्था को मजबूत कर सकती है, को समाप्त कर दिया है, बल्कि जाति जनगणना कराने के खिलाफ भाजपा की ऐतिहासिक स्थिति को भी पलट दिया है। यह निर्णय भारत की नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है जिसका जीवन के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ना तय है - विशेष रूप से राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक आचरण पर।

तिरुवनंतपुरम: केरल में भाजपा के बहुचर्चित ईसाई-पहुंच कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा किये गये आत्मघाती गोल के कारण गहरा झटका लगा है, यद्यपि संसद द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित किये जाने के बाद, भाजपा को केरल में ईसाई समुदाय में सेंध लगाने में थोड़ी सफलता मिली थी।

"हमेशा तैयार, हमेशा सतर्क", 'एडीजीपीआई - भारतीय सेना' ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर यह दावा पोस्ट किया। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे से निपटने की घोषणा कर दी है और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि युद्ध की स्थिति से निपटना भारत और पाकिस्तान पर निर्भर है, "वे करीब हैं और कश्मीर 1500 वर्षों से उनके बीच है!"

शायद यह समय निकट अतीत का सबसे बुरा दौर है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोग मारे गये, जो 2000 के बाद से पिछले 25 सालों में सबसे भयानक घटना है। दुनिया ने इसे ‘आतंकवाद की कार्रवाई’ कहा। इस आतंकी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के प्रथम दृष्टया सुबूतों के आधार पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तुरंत पांच सख्त कदम उठाये। इनमें से एक 1960 की सिंधु जल संधि का निलंबन था। पाकिस्तान ने इसे ‘युद्ध की कार्रवाई’ कहा और फिर 1972 के शिमला समझौते को निलंबित कर दिया, जो ‘शांति का निलंबन’ है। संयुक्त राष्ट्र ने ‘अधिकतम संयम’ का आह्वान किया है। कहानी अभी भी चल रही है और कोई नहीं जानता कि यह किस ओर मुड़ेगी।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से प्रेरित ‘मुस्लिम आतंकवादियों’ द्वारा कश्मीर के दर्शनीय ‘पहलगाम’ में ‘पर्यटक’ हिंदू भारतीय पुरुषों की गोली मारकर हत्या करने के एक दिन बाद बुधवार को पाकिस्तान ने भारत में हुई त्रासदी के लिए सहानुभूति जताते हुए “पर्यटकों की जान जाने पर चिंता” व्यक्त की, एक पाकिस्तानी अखबार ने रिपोर्ट की।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस की सोमवार से शुरू हो रही यात्रा भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक सूक्ष्म बदलाव का संकेत देती है। ट्रंप के टैरिफ युद्ध को लेकर वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल के बीच इस चार दिवसीय यात्रा में एक निजी छाप भी है। वांस को एक उग्र और थोड़े कठोर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, उनका परिवार- उनकी पत्नी उषा भारतीय मूल की वकील हैं, जिन्हें अपने तेलुगू वंश पर गर्व है। उषा के माध्यम से, वांस भारतीय संस्कृति और इतिहास से बहुत परिचित हैं।

इस साल के अंत में बिहार में होने वाले चुनाव काफी अप्रत्याशित हैं। अभी तक, भाजपा, राजद, कांग्रेस या जद (यू) के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। बिहार की राजनीति में मंथन चुपचाप हो रहा है। सत्ता की गत्यात्मकता में संभावित बदलाव हो सकता है। पिछले दो दशकों से जनता दल (यूनाइटेड) के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाली भाजपा प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद कर रही है। राजद सरकार का मुखिया बनना चाहता है।

विवादास्पद वक्फ संशोधन अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश ने विरोधी खेमों के बीच एक असामान्य संतुलन पैदा कर दिया है, जो निर्णायक हस्तक्षेप के बजाय एक सुनियोजित संतुलनकारी कार्य का संकेत देता है। हालांकि यह आदेश संशोधनों के कार्यान्वयन पर पूर्ण रोक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन यह न्यायिक संयम की एक परत पेश करता है जो आश्वस्त और अस्थिर दोनों है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस पक्ष में है। यह कानूनी युद्ध के मैदान को खुला छोड़ देता है, लेकिन संकेत - हालांकि कमजोर - सरकार की स्थिति के अंतिम समेकन की ओर इशारा करते हैं।

तिरुवनंतपुरम: तमिलनाडु के सन्दर्भ में राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने केरल को एक बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक आदेश से उत्साहित केरल यह तर्क देने के लिए तैयार है कि तमिलनाडु के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को केरल के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए और विधेयकों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की तिथि पर ही स्वीकृत माना जाना चाहिए।