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नवीनतम जनमत सर्वेक्षण अनुमानों के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऐतिहासिक चौथा कार्यकाल मिलने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और ममता की स्थिति को चुनौती देने के लिए काफी महत्वाकांक्षी है। इस बीच, कांग्रेस और सीपीआई (एम) दोनों ने अपना प्रभाव खो दिया है। ममता के लिए मुख्य संदेश यह है कि भाजपा का उदय इन पारंपरिक पार्टियों की कीमत पर हुआ है।

तिरुवनंतपुरम: केरल के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के घोषणापत्रों का अध्ययन करना काफ़ी दिलचस्प है। दोनों के बीच का अंतर इतना साफ़ है कि इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

ईरान युद्ध को लेकर भारत की सबसे गहरी आर्थिक चिंताएँ अब काल्पनिक नहीं रह गई हैं। ये धीरे-धीरे सामने आ रही हैं, और उस क्रम में जिसका नीति निर्माताओं को शुरू से ही डर था। एक दूरस्थ लेकिन ऊर्जा-महत्वपूर्ण क्षेत्र में भू-राजनीतिक संघर्ष के रूप में शुरू हुआ यह मामला अब भारतीय रसोई, कारखानों, एयरलाइन बैलेंस शीट और मुद्रा बाजारों तक पहुंच गया है। पहला चेतावनी संकेत हमेशा ईंधन और गैस आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान ही रहा है। यह व्यवधान अब पूरी ताकत से आ चुका है, जिससे अधिकारियों और बाजार प्रतिभागियों के अनुसार दशकों में सबसे गंभीर गैस संकट पैदा हो गया है। एक अप्रैल को वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतें फिर से बढ़ा दी गईं, औद्योगिक उपयोग को प्रतिबंधित करके घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित रखा गया है, और विकल्पों की तलाश ने पहले ही सभी क्षेत्रों में उत्पादन लागत को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

विपक्ष में एक दशक बिताने के बाद, कांग्रेस पार्टी 2026 के चुनावों से पहले केरल में अपना प्रभाव फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ), पिछले लोकसभा चुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों में मिले मज़बूत नतीजों से उत्साहित होकर, सत्ता छीनना चाहता है। सत्ताधारी सीपीआई(एम) राज्य में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अपने प्रयास तेज़ कर रही है। आने वाला चुनाव यूडीएफ की तरफ़ से मिल रही कड़ी चुनौती के सामने सत्ता बनाए रखने की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) की क्षमता की परीक्षा लेगा।

वित्त वर्ष 2026-27 की ठीक शुरुआत में, जो 1 अप्रैल, 2026 से शुरू हो रहा है, भारत को कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत एक बड़ा ऊर्जा आयातक देश है और पश्चिम एशिया क्षेत्र के साथ उसके मज़बूत व्यापार, निवेश और रेमिटेंस (विदेशों से आने वाले पैसे) के संबंध हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र फरवरी 2026 में अमेरिका और इज़राइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध के बाद से एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। भारत का 2026-27 का बजट संसद में बहुत पहले, 1 फरवरी को ही पेश कर दिया गया था, जो अब बेमानी हो गया है। अब बदलती स्थिति को देखते हुए, भारत के लोगों को बचाने के लिए सोच-समझकर बनाई गई नीतियों की ज़रूरत है। एक अनुमान के अनुसार, मार्च की शुरुआत में रुपये के गिरकर 93 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच जाने से, 2022 की शुरुआत की तुलना में देश की 18.7 प्रतिशत आबादी पहले ही गरीबी में धकेली जा चुकी है, और यह गिरावट अभी भी जारी है। 30 मार्च को, यह 94.78 रुपये प्रति डॉलर था।

तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) केरल के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक चर्चा को अपने हिसाब से चलाने की बेताब कोशिश कर रहा है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, परन्तु भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई अभी भी अपनी स्थिति ठीक नहीं कर पाई है। राज्य में पार्टी का संगठन काफी बिखरा हुआ है। इस बात का खुलासा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने तब हुआ, जब वे इस हफ़्ते चुनाव प्रचार की देखरेख के लिए कोलकाता आए थे।

जब नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को नेसेट को संबोधित करने के लिए येरुशलम गए तो वह ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधान मंत्री बने, और उनके जाने के समय का एक साफ रणनीतिगत संकेत था। दो दिन बाद, अमेरिका और इज़राइली सेनाओं ने ईरान पर हमला शुरु कर दिया। अब युद्ध की विभीषिका ने नई दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे दिया है, जो यहां ठहरने वाला है, चुपचाप जाने वाला नहीं। फिर यदि ईरान युद्ध ज्यादा समय तक चला तो 2026-27 के भारतीय बजट का आधार गड़बड़ा जायेगा।

तमिलनाडु 23 अप्रैल को होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में एक जोरदार तीन-तरफ़ा मुकाबले के लिए तैयार है। इस चुनाव का राज्य और उसके नेताओं के लिए गहरा महत्व है।

चुनाव वाले चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में से असम और पुडुचेरी में ही एनडीए की सरकार है। यहां भाजपा एनडीए को और मज़बूत बनाने के लिए बहुत सक्रिय है। वह दूसरी राजनीतिक पार्टियों या उनके नेताओं को गठबंधन में या सीधे भाजपा में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। विपक्ष के कई नेताओं ने एनडीए और भाजपा का दामन थामा है, जिससे ये पार्टियां और मज़बूत हुई हैं। लेकिन, कुछ अहम नेता और पार्टी के एनडीए छोड़ने से भाजपा नेतृत्व के लिए असम और पुडुचेरी – जहां 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं – दोनों जगहों पर नई मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं।