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भाजपा 45.6 प्रतिशत वोट पाकर 48 सीटों के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव जीती। आम आदमी पार्टी (आप) 43.6 प्रतिशत वोट पाकर 22 सीटें जीती। दोनों के बीच अंतर केवल 2 प्रतिशत था, लेकिन यह 2020 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली केवल 8 सीटों से 40 सीटें अधिक था।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा आकार दिये जा रहे विकासशील विश्व व्यवस्था में वैश्विक दक्षिण पर अधिक जोर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान एक रणनीतिक प्रस्ताव है। 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी शक्ति बनने के साथ, यह जरूरी है कि विकासशील देश, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में, इसके प्रक्षेपवक्र को परिभाषित करने में भूमिका निभायें। पेरिस संस्करण के बाद अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की भारत की पेशकश, जिसकी सह-अध्यक्षता मोदी ने की, इस परिवर्तनकारी स्थान में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की उसकी महत्वाकांक्षा को रेखांकित करती है।

नोएडा। राष्ट्रीय सामाजिक गौरव सम्मान पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन डॉ. कुसुम पथारिया द्वारा, सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड के तत्वावधान में जलवायु विहार, सेक्टर 21 में किया गया। इस सम्मान समारोह में सामाजिक कार्य, महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार रक्षा, और न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने में योगदान देने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। समाजिक सरोकारों से जुड़े लेखन के लिए पत्रकार एस एन वर्मा को भी शॉल और प्रतीक चिन्ह दे कर सम्मानित किया गया।

वर्तमान में भारत की निर्यात आर्थिक वृद्धि के लिए अमेरिका प्रमुख उत्प्रेरक है। यह भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। निर्यात वृद्धि का प्रक्षेपवक्र गत वर्षों में यदा कदा नहीं रहा है। अमेरिका एक दशक से अधिक समय से लगातार भारतीय माल का सबसे बड़ा आयातक रहा है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल (2017-2020) के दौरान भी, निर्यात में समग्र वृद्धि बरकरार रही, हालांकि ट्रंप का संरक्षणवाद था। अमेरिका को निर्यात ने भारत की बाहरी अर्थव्यवस्था के लिए साल-दर-साल प्रगतिशील विकास के बीज बोये, जिससे भारत के बड़े आयातों में काफी हद तक संतुलन बना रहा। भारत के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 2013-14 में 12.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 17.7 प्रतिशत हो गयी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की हार और भाजपा की जीत निश्चित रूप से विपक्षी इंडिया ब्लॉक के लिए झटका है, लेकिन इसका मतलब आप का अंत या इंडिया ब्लॉक के लिए अंतिम झटका नहीं है, जैसा कि राष्ट्रीय मीडिया और टीवी चैनलों के कुछ टिप्पणीकार इसे पेश कर रहे हैं। जिन लोगों ने दिल्ली के मतदाताओं के मूड का अध्ययन किया है, वे पहले से ही जानते थे कि 2025 के चुनावों में, भाजपा को हराकर सत्ता बरकरार रखना आप के लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी के दो कार्यकाल पूरे होने के बाद सत्ता विरोधी लहर थी। अंतिम निर्णायक बात यह रही कि मतदान से चार दिन पहले 1 फरवरी को घोषित 2025-26 के केंद्रीय बजट में आयकर में बड़ी छूट दी गयी और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गयी। भाजपा के पक्ष में जनादेश दिल्ली के वेतनभोगी मध्यम वर्ग द्वारा लाया गया, जो दिल्ली के 1.56 करोड़ मतदाताओं में से अधिकांश हैं। उन्हें सीधे नकद लाभ मिला। निश्चित रूप से इसका कुछ दिनों बाद मतदान के दिन तत्काल प्रभाव पड़ा।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और भाजपा के हाथों सत्ता गंवाने के बावजूद, आम आदमी पार्टी (आप) एक राजनीतिक ताकत बनी रहेगी। आप का विशाल मतदाता समर्थन आधार बरकरार है और चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि भाजपा केवल 1.99 प्रतिशत वोटों के मामूली अंतर से जीत सकी है, जो आप की स्थानीय और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को जीवित रखेगा। आप और उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के अनिश्चित राजनीतिक भविष्य, उनके अन्त की शुरुआत, मतदाताओं और भारतीय समुदाय के बीच उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता में कमी और उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के टूटने की भविष्यवाणी करने वाले राजनीतिक विश्लेषक शायद अतिशयोक्तिपूर्ण हैं।

कोलकाता: 5 और 6 फरवरी को यहां आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन (बीजीबीएस) के दो दिवसीय आठवें संस्करण ने मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की बेताबी को उजागर किया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों और आम धारणा को खारिज करने की कोशिश की कि 2011 में शुरू हुए उनके शासन के दौरान औद्योगीकरण में कमी आयी है, जिनका आशय है कि भारी इंजीनियरिंग इकाइयों, एकीकृत इस्पात संयंत्रों, रसायनों और पेट्रो-रसायन परिसरों जैसे विनिर्माण उपक्रमों आदि में रोजगार पैदा करने वाले निवेशों की अनुपस्थिति। यह इस तथ्य के बावजूद कि राज्य सरकार ने 2015 से बीजीबीएस के सात संस्करण आयोजित किये हैं और दावा किया है कि राज्य को बड़ी संख्या में निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनकी कुल राशि 19 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

2025-26 के केन्द्रीय बजट को संसद में पेश किये जाने के बाद देश के आयकरदाताओं को भारी राहत दिये जाने पर भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रियों में जो उत्साह है, उसमें देश के उन अनुमानित एक करोड़ लोगों का भी योगदान हो सकता है, जिन्हें बजट प्रस्तावों से लाभ मिला है। लेकिन लोगों के उपभोक्ता व्यवहार पर इसका प्रभाव सीमित होगा और उतना बड़ा नहीं होगा, जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित नीति निर्माता उनके होने का अनुमान लगा रहे हैं।

भगवा खेमा केन्द्रीय बजट 2025-26 को मध्यम वर्ग को देश की राजनीति में मजबूती से वापस लाने और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में पेश करने के लिए बेताब है, परन्तु अफसोस की बात है कि यह आधा सच भी नहीं है। इस उत्साह में झांकने से इसकी असली प्रकृति और सरकार की असली मंशा का पता चल जायेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आठवें बजट के बारे में एकमात्र बड़ा विचार 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट की घोषणा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह 7 लाख रुपये की छूट सीमा से बहुत बड़ी छलांग है। हालांकि इसमें एक राजनीतिक पेंच है।