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लोगों या पर्यावरण की परवाह किये बिना देश के प्राकृतिक संसाधनों को निजी पूंजी के शोषण के लिए खोलने की अपनी घोषित नीति को जारी रखते हुए, मोदी सरकार ने संसद में दो कानून लाये हैं जिनके गंभीर परिणाम होंगे।एक वन (संरक्षण) अधिनियम (एफसीए) में संशोधन और दूसरा खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम में संशोधन करना है।

देश के कई हिस्सों में हाल की घटनाओं ने भारतीय समाज के समझदार तत्वों की चेतना को झकझोर कर रख दिया है। आज़ादी के समय शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था, गरीबी चरम पर थी, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) मात्र 2.7 लाख करोड़ था वह भी 34 करोड़ की आबादी के लिए, जो दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 3% ही था। उस समय भी भारत के लोगों ने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर आधारित संविधान को अपनाने का विकल्प चुना। यह इसके बावजूद था कि विभाजन के समय बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे और दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा जनसंख्या विस्थापन हुआ था।

अपने विरोधियों और राजनीतिक शत्रुओं के खिलाफ अनैतिक और निराधार टिप्पणियाँ करना और हमेशा धरातल की सच्चाइयों से इनकार की मुद्रा में रहना, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख विशेषता रही है। जाहिर है, मणिपुर में लावारिस शवों के निस्तारण के मामले में मोदी सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता की दलीलें इसी विशेषता को दर्शाती हैं।

एक अरब टन से अधिक वार्षिक कच्चे इस्पात उत्पादन के साथ चीन दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात निर्माता बन गया है और भारत में अपनी लौह धातुओं को लगातार डंप कर भारतीय इस्पात निर्माताओं को गहरे संकट में डाल दिया है। दरअसल, 2030 तक अपनी उत्पादन क्षमता को 150 मिलियन टन के मौजूदा स्तर से दोगुना कर 300 मिलियन टन करने की भारत की कोशिश को वह कमजोर करना चाहता है।

लालू प्रसाद यादव ने उन्हें चंपारण शैली की मटन करी खिलाई और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी एकमात्र विपक्षी नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं और 2024 में भारत के प्रधान मंत्री बन सकते हैं। “वह कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद का चेहरा हैं,” गहलोत ने कहा, मानो वह अपनी गर्दन बाहर निकालने को तैयार हों। लालू-मेड-मटन-करी के आगे राहुल गांधी किसी की सुन भी रहे थे!

नरेंद्र मोदी के अंध भक्तों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोदी उपनाम वाले मानहानि के मुकदमें में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने और एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति को बहाल करना एक बड़ा झटका था। इससे तो पूरा भाजपा-संघ कबीला हिल गया और उनका भाजपा राजनीतिक तंत्र भी। वास्तविक अर्थों में यह निचली न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर एक तरह की निंदा है और कुछ हद तक विधायी प्रभावशीलता पर सवाल भी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि मंदिर-मसजिद मामले में एक नया मोर्चा खोला जा रहा है। इस बार, यह वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर है। एक साक्षात्कार में, आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में एक मंदिर की "मूल स्थिति" स्थापित करने के लिए पर्याप्त सुबूत हैं और मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि "अतीत में एक ऐतिहासिक गलती हुई थी और वे समाधान चाहते हैं”।

सर्वोच्च न्यायालच ने पिछले हफ्ते गैर-भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ 'अतिवादी रुख' अपनाने तथा अन्य राज्यों में अपनी पार्टी की सरकारों द्वारा संवैधानिक उल्लंघनों के मामले में कुछ नहीं करने के लिए मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगायी थी। लेकिन जैसा कि किसी को उम्मीद थी, यह सख्ती मणिपुर के संबंध में नहीं आयी, जहां एक खास सांप्रदायिक रंग के जातीय संघर्ष में 100 से अधिक लोगों की जानें चली गयीं, बल्कि नागालैंड से संबंधित एक मुद्दे के संबंध में आयी।

लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नये विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा दिये गये अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार कर लिया है। 2014 के बाद अविश्वास प्रस्ताव से उनका यह दूसरा सामना होगा।

चेन्नई: भारत में एक स्पष्ट रूप से प्रभावी विपक्षी गठबंधन के उद्भव के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने तीसरे कार्यकाल को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में आवश्यक संख्या को लेकर अधिक उत्साहित नजर आ रहे हैं।