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जबसे भाजपा ने कर्नाटक विधानसभा का चुनाव जीतकर वहां अपनी सरकार बनाई है, उसी समय से वहां की उसकी सरकार के सामने एक के बाद एक संकट खड़े होते रहे हैं। भाजपा की यदुरप्पा सरकार के ढाई साल पूरे हो रहे हैं और इस बीच लगातार वह सरकार अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती आ रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके जिस प्रकार से बाहुबलियों और धनाढ्य विधायकों का प्रवेश विधानसभा में हुआ है, उसे देखते हुए लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े इस लोकतांत्रिक देश में चुनाव प्रणाली में सुधार करने की तेजी से की जा रही कवायद पूरी तरह से बेअसर है। मसलन पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा बिहार विधानसभा में इस बार ऐसे विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैँ। खास बात यह है कि 243 सदस्यों वाली विधानसभा में पहुंचे 141 दागियों में 116 विधायक सत्तारूढ़ गठबंधन के ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल भी दागियों से सराबोर रहेगा।

बिहार विधानसभा के अभूतपूर्व नतीजों ने निश्चय ही राजनैतिक विश्लेषको को अचंभे में डाल दिया है। वहां के किसी भी विधानसभा चुनाव में अब तक किसी भी राजनैतिक पार्टी अथवा गठबंधन को इतना भारी बहुमत नहीं मिला था। 1977 में जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही अविभाजित बिहार की सभी सीटों पर पराजित हो गई थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी विजयी जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं हुई थी। जाहिर है इस अभूतपूर्व, और कुछ के लिए अप्रत्याशित, विजय के कारण ढूंढ़ने के लिए विशेषज्ञ अपने सभी तर्काें का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बिहार की जनता विकास के प्रति इतनी अभिभूत हुई कि उसने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को विधानसभा की 85 फीसदी सीटें जिता दी।

कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं और देश की सभी विपक्षी पार्टियों ने इस मसले पर उसे चारों तरफ से घेर रखा है। इसके बावजूद देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस मसले का पूरा फायदा नहीं उठा पा रही है। इसका कारण खोजना बहुत कटिन नहीं है। खुद भाजपा का एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में फंसे दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने उस मुख्यमंत्री को उनके पद से हटा पाने में सफल नहीं हो पा रही है। इसका नतीजा यह निकल रहा है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार की आलोचना के उसके नैतिक अघिकार सवाल के घेरे में खड़े हो गए हैं।

नई दिल्ली: बिहार विधान सभा के चुनाव परिणामों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जनता विकास चाहती है और उन्होंने विकास के पक्ष में ही मतदान किया। जो लोग सोचते थे कि जनता अभी लोकतंत्र के लिए परिपक्व नहीं हुई है, उन्हें अवश्य ही निराशा हाथ लगी होगी क्योंकि मतदान के परिणाम बताते हैं कि धर्म-निरपेक्षता, छद्म धर्म-निरपेक्षता और जातिवाद जैसे नारों और तिकड़मों के स्थान पर जनता ने विकास को ही ज्यादा महत्व दिया।

तिरुअनंतपुरमः स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दुबई स्थित कंपनी टेकॉम ने सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। उसके द्वारा सरकार की नोटिस को नजरअंदाज किए जाने के बाद गंेद एक बार फिर राज्य की सरकार के पाले में आ गई है।

कांग्रेस नेतृत्व और मनमोहन सिंह सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले सामने आने पर पिछले कुछ दिनों में तीन बड़े निर्णय लिए। सबसे बड़ा निर्णय तो ए राजा को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाना था। वह निर्णय सबसे बड़ा था, क्योंकि राजा के पीछे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि चट्टान की तरह खड़े थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को डीएके की समर्थन वापसी का खतरा भी सता रहा था।

लखनऊः उत्तर प्रदेश का राजनैतिक माहौल गर्म होने लगा है। सभी राजनैतिक पार्टियां आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में अभी से लग गई हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी पार्टी कार्यकर्त्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा 2012 की विधान सभा के चुनाव अपे बूते लड़ेगी और किसी भी पार्टी से किसी प्रकार का तालमेल नहीं करेगी। उन्होंने अपने कार्यकर्त्ताओं को अभी से चुनाव के लिए तैयार हो जाने को कहा।

सारे संकेत बताते हैं कि कांग्रेस अब तमिलनाडु में अपने आपको फिर से मजबूत करने की रणनीति बना रही है, ताकि वह वहां किसी पार्टी की पिछलग्गू की भूमिका में नहीं रहे। 1960 के दशक में वहां उसके हाथ से सत्ता निकल गई थी, जो दुबारा उसे कभी नहीं मिली हैं। अब वह फिर से राज्य की सत्ता में वापस होना चाहती है।

विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के पहले ही बिहार को लेकर कांग्रेस नेताओं में जो हताशा का माहौल बन रहा है, वह अप्रत्याशित नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार को लेकर जो कांग्रेस में उत्साह आया था, वह तो कब का गायब हो चुका है। दरअसल वह उत्साह बिहार के चुनाव परिणामों के कारण आया भी नहीं था। उत्तर प्रदेश में बेहतर नतीजा आने के कारण कांग्रेस के केन्द्रीय नेता बिहार को लेकर भी आशान्वित हो गए थे। बिहार के स्थानीय नेताओं को भी लगा था कि वहां भी उत्तर प्रदेश को दुहराया जा सकता है।