View Articles

मेक्‍सिको के कानकुन शहर में दो सप्‍ताह तक चले जलवायु परिवर्तन सम्‍मेलन में तीखे मतभेदों के बावजूद अंतत: एक सर्वमान्‍य समझौता हो ही गया। संयुक्‍त राष्‍ट्र के तत्‍वाधान में हाल ही में सम्‍पन्‍न हुए इस समझौते का लाभ भारत जैसे विकासशील देशों को किस प्रकार और किस सीमा तक मिल सकता है, यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। कानकुन सम्‍मेलन के दौरान वास्‍तव में विकासशील देशों की घेराबंदी करने की ही कोशिश हुई है। यह ठीक है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर इस समझौते को आगे की दिशा में एक सार्थक और सकारात्‍मक कदम कहा जा सकता है। कोपेनहेगन के अनुभव के कारण यह आशंका व्‍यक्‍त की जा रही थी कि कानकुन में भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन संतोष की बात है कि सम्‍मेलन की समाप्‍ति एक आम सहमति के साथ हुई।

जम्मू और कश्‍मीर में करीब दो लाख खानाबदोश गुज्जर और बकरवाल परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत लाया जा रहा है। राज्य के उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री कमर अली अख्खून ने बताया कि उनको अस्थाई राशन कार्ड जारी किए जाएंग़े ताकि एक स्थान से दूसरी जगह जाने के दौरान उन्हें बिना किसी कठिनाई के राषन मिल सके। मंत्री महोदय ने कहा कि अपनी प्रवासी प्रवृत्ति के कारण वे बीपीएल परिवारों के लिए शुरू की गईं सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, इससे उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी।

क्या लोकसभा के मध्यावधि चुनाव की संभावना बन रही है? जब यह सवाल भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का एक मंत्री इस तरह की बात को हवा देने में लगे हुए हैं। उनका उद्देश्य विपक्ष के सांसदों को डराना है ताकि विपक्ष में फूट पड़ जाए।

मौजूदा कैलेंडर वर्ष में (जनवरी से अक्‍टूबर 2010 के बीच) प्रत्‍यक्ष वि‍देशी नि‍वेश के रूप में 17.37 अरब अमेरि‍की डॉलर प्राप्‍त हुए हैं। मौजूदा ‍वि‍त्‍त वर्ष 2010-11 के पहले सात महीनों (अप्रैल से अक्‍टूबर 2010) के दौरान 12.40 अरब अमेरि‍की डॉलर प्राप्‍त हुए। वि‍त्‍त वर्ष 2009-10 के दौरान 25.89 अरब डॉलर का प्रत्‍यक्ष वि‍देशी नि‍वेश हुआ था।

भारत और इटली सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग बढ़ाने एवं भारत में राजमार्ग क्षेत्र में इतालवी अवसंरचना कंपनियों की अधिक भागीदारी के लिए एक सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर करने को सहमत हुए हैं।

कोलकाताः आखिरकार बांग्लादेश भारत को ट्रांजिट अधिकार देने पर सहमत हो ही गया। राजनीति के कारण वह भारत को इस सुविधा से वंचित कर रहा था, लेकिन इसके कारण उसको भारी वित्तीय नुकसान हो रहा था। जब उसे अहसास हुआ कि राजनैतिक कारणों से भारत को परिवहन के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देने से उसे भारी नुकसान हो रहा है, तो उसने आखिरकार अपनी नीति में बदलाव कर ही लिया।

भ्रष्टाचार के मसले पर संसद का पूरा शीतकालीन सत्र बिना किसी कामकाज के समाप्त हो गया है, लेकिन सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध समाप्त नहीं हुआ है। अब अगला सत्र आगामी फरवरी महीने में शुरू होगा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसमें भी वही नजारा देखने को मिलेगा, जो शीतकालीन सत्र में देखा गया? मुख्य विपक्षी दल के नेता लालकृष्ण आडवाणी से जब इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में निर्णय उसी समय किया जाएगा। उसके पहले जब यही सवाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछा गया था, तो उन्होंनें कहा था कि यदि बजट सत्र में भी ऐसा ही होता है, तो देश की संसदीय प्रणाली के खतरनाक होगा।

चंडीगढ़ः हरियाणा की राजनीति एक बार फिर गर्म हो रही है। 2014 के पहले राज्य में कोई चुनाव नहीं होने हैं, फिर भी राजनैतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से लोगों से संवाद स्थापित करना शुरू कर दिया है। इस होड़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी इंडियन नेशनल लोकदल अन्य पार्टियों से आगे हैं।

बिहार विधानसभा के चुनावी नतीजो का एक निष्कर्ष यह भी है कि अब मुसलमानों ने वहां किसी पार्टी का वोट बैंक बनने से इनकार कर दिया है। वैसे मतदान गुप्त होते हैं और किसने किसको मत दिया, इसके बारे में कोई कुछ भी दावे से कह नहीं सकता, लेकिन चुनावी नतीजों के आयने मे इसका अंदाज तो लगाया जा ही सकता है कि किस समुदाय विशेष ने किस पार्टी को ज्यादा मत दिया। जब बात मुस्लिम समुदाय की हो, तो यह बताना हमेशा आसान रहा है कि चुनाव में उनकी खास पसंद कौन पार्टी रही है।

तिरुअनंतपुरमः केरल के मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंदन ने एक ऐसा निर्णय किया है, जिसे देखकर कंांग्रेस पार्टी के नेता सकते में आ गए हैं। कांग्रेस के नेता ही नहीं, बल्कि सीपीएम के अंदर के मुख्यमंत्री विरोधी लोगों की बोलती भी उसके बाद बंद हो गई है।