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भारत कुछ ही वर्षों में लधुकालीन एवं दीर्घ कालीन पूर्वानुमानों में ज्यादा सटीकता हासिल कर लेगा । भू-विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ शैलेष नायक ने तिरूवनंतपुरम में 97वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में मौसम जलवायु और पर्यावरण विषय पर अपने संबोधन मे यह बात कही ।

नई दिल्ली। मंहगाई की मार झेल रही देश की जनता को केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने राहत की खबर देने के बजाय खाद्य पदार्थो के मूल्य बढ़ते जाने वाला पीड़ादायक समाचार दिया हैं। बीजेपी ने इसे आड़े हाथों लिया है। इस बयान के पीछे बीजेपी को साजिश की बू नजर आ रही है।

लखनऊः राजनाथ सिंह के अध्यक्ष पद से हटने के बाद भाजपा अब नये सिरे से उत्तर प्रदेश में अपने खोए जनाधार को पाने के प्रयास में लग गई है। भाजपा के नेताओं और कार्यकत्ताओं का हौसला इतना कमजोर पड़ा हुआ है कि इसके खोए जनाधार को वापस लाना लगभग असंभव काम है।

नई दिल्ली: भारतीय सूखा प्रबंधन पुस्तिका आज यहां जारी कर दी गयी। आशा है कि यह पुस्तिका प्रशासकों, विशेषज्ञों तथा सूखा शमन और राहत कार्यक्रमों पर अमल करने वाले विशेषज्ञों और नागरिक समाज के लिए प्रभावी एवं व्यावहारिक मागर्दर्शिका सिद्ध होगी।

नई दिल्ली: जैव विविधता संधिपत्रि (सीबीडी) से जुड़े देशों का 11 वां सम्मेलन (सीओपी) अक्टूबर, 2012 में नयी दिल्ली में होगा। यह रियो पृथ्वी सम्मेलन की 20 वीं वर्षगांठ होगी और इसे रियो 20 सीबीडी सम्मेलन कहा जाएगा।

नई दिल्ली: सरकार ने हाल ही में फैसला किया है कि केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों की सभी नई इमारतें कम से कम तीन सितारा स्तर की होनी चाहिए। जहां जगह की सुविधा उपलब्ध हो, वहां इमारतें चार सितारा स्तर की भी बनाई जा सकती हैं।

नई दिल्ली। भारत के घने जंगलों और पहाड़ों में पाई जाने वाली बहुमूल्य जड़ी-बुटियों पर दुनिया के व्यापारियों की चोर नजरें वर्षों से लगी हुई हैं। प्रत्येक वर्ष अमेरिका और यूरोप आदि में स्थित पेटेन्ट कार्यालयों में भारत के लगभग दो हजार पौधों के अनधिकृत पेटेन्ट कराने की नाकाम कोशिशें की जाती है। जापान के नगोया में इस साल अक्टूबर में होने जा रही एक बैठक में इन जड़ी बुटियों के व्यापारिक उपयोग संबंधित देशों के नागरिकों द्वारा ही किए जाने केा ले कर अंतराष्ट्रीय प्रोटोकॉल स्वीकृत किया जाएगा। बायो पायरेसी को रोकने के लिए भारत में आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और योग के लगभग दो लाख फामूर्ले सूचीबद्ध किए गए हैं।

अपने पहले कार्यकाल में मनमोहन सिंह सरकार संभल संभल कर चलती थी। वाम मोर्चे का अंकुश उसे किसी भी बड़े निर्णय लेने के पहले एक बार से ज्यादा सोचने के लिए मजबूर करता था। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में यह ज्यादा निरंकुश हो गई है। इससे इसका ही नुकसान हों रहा है। तेलंगना की समस्या आज यदि इसके गले की हड्डी बनी हुई है, तो इसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार है।

एक सप्ताह के राजनैतिक ड्रामे के बाद झारखंड में आखिरकार शीबू सोरेन की सरकार बन ही गई। इस चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। सोरेन की पार्टी की भी सीटें बढ़ीं। भाजपा से बाहर निकले बाबूलाल मरांडी को 11 सीटें मिलीं। यदि लालू यादव और नीतीश कुमार को झारखंड की राजनीति के लिए अप्रासंगिक मान लें, तो झारखंड में सिर्फ और सिर्फ भाजपा की ही हार हुई है। भाजपा को पिछले 2005 के चुनाव में 31 सीटें मिली थीं। उसके कारण ही उसके सहयोगी जनता दल (यू) को 5 सीटें मिली थी। हम कह सकते हैं कि भाजपा का 36 सीटों पर वहां कब्जा था। इस चुनाव के बाद उसका कब्जा मात्र 20 सीटों पर ही रह गया है।

सीमेंट ही वह गोंद है जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र को खड़ा करता है और सीमेंट उद्योग का विकास प्रत्यक्ष रूप से बुनियादी ढांचा क्षेत्र विकास से जुड़ा हुआ है। भारत आज विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ ऱही अर्थव्यवस्था है और सीमेंट एवं निर्माण क्षेत्र उसके प्रमुख उन्नायक हैं।