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विवादास्पद वक्फ संशोधन अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश ने विरोधी खेमों के बीच एक असामान्य संतुलन पैदा कर दिया है, जो निर्णायक हस्तक्षेप के बजाय एक सुनियोजित संतुलनकारी कार्य का संकेत देता है। हालांकि यह आदेश संशोधनों के कार्यान्वयन पर पूर्ण रोक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन यह न्यायिक संयम की एक परत पेश करता है जो आश्वस्त और अस्थिर दोनों है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस पक्ष में है। यह कानूनी युद्ध के मैदान को खुला छोड़ देता है, लेकिन संकेत - हालांकि कमजोर - सरकार की स्थिति के अंतिम समेकन की ओर इशारा करते हैं।

तिरुवनंतपुरम: तमिलनाडु के सन्दर्भ में राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने केरल को एक बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक आदेश से उत्साहित केरल यह तर्क देने के लिए तैयार है कि तमिलनाडु के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को केरल के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए और विधेयकों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की तिथि पर ही स्वीकृत माना जाना चाहिए।

हालांकि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अभी एक साल दूर हैं, लेकिन भाजपा और अद्रमुक (एआईएडीएमके) के चुनावी गठबंधन की हालिया घोषणा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बना यह गठजोड़ आगामी चुनावों में दोनों दलों को लाभ पहुंचा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हमेशा से देश में शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती रही है। हाल ही के आंकड़ों से पता चलता है - 2014-15 से 2023-24 के दौरान प्राइवेट स्कूलों की संख्या में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और उन्होंने पिछले तीन वर्षों में अपनी फ़ीस में 50-80 प्रतिशत की वृद्धि की है। दूसरी ओर, पिछले एक दशक के दौरान देश में सरकारी स्कूलों की संख्या में 8 प्रतिशत की कमी आयी है, जिनमें से अधिकांश भाजपा शासित राज्यों में हैं।

जब वैश्विक अर्थव्यवस्था डोनाल्ड ट्रम्प के व्यापक टैरिफ से अलग-थलग पड़ गयी है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को अपनी मूल नीति ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की। गहरी अनिश्चितता के मौजूदा माहौल में, नीति दर में मामूली कटौती का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हो सकता, लेकिन इस कदम का एक संकेत मूल्य है।

71 वर्षीय सीपीआई(एम) पोलित ब्यूरो सदस्य मरियम अलेक्जेंडर बेबी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के छठे महासचिव का पदभार संभाला है। उन्हें 6 अप्रैल को मदुरै में संपन्न पार्टी की 24वीं कांग्रेस में मनोनीत किया गया था। बेबी केरल से सीपीआई(एम) के वरिष्ठ नेता हैं और राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ है। वे केरल एलडीएफ सरकार में शिक्षा मंत्री थे और दो बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अपने पिछले दो पूर्ववर्तियों की तरह बेबी भी छात्र आंदोलन के जरिए सीपीआई(एम) में शामिल हुए।

वक्फ संपत्ति संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर काफ़ी चिंता है, जिसे गत बुधवार को लोकसभा ने पारित कर दिया था। यह विवादास्पद विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम को आद्यतन करता है और केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों पर ज़्यादा नियंत्रण देता है। अगले दिन राज्यसभा ने इसे मंज़ूरी दे दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले हफ़्ते इसे स्वीकृति प्रदान की और इस प्रकार यह विधेयक अब क़ानून में तब्दील हो गया है।

डोनाल्ड ट्रम्प और नरेंद्र मोदी एक-दूसरे के लिए प्रशंसा व्यक्त करते नहीं थकते। उनका परस्पर सम्मान एक अजीब अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सौहार्द का आभास देता है, जो निर्विवाद है। जो चीज उन्हें जोड़ती है, वह केवल साझी विचारधारा नहीं है, बल्कि लोकलुभावनवाद, कथित देशभक्ति, और प्रायः नाटकीय परन्तु लापरवाह निर्णय लेने की प्रवृत्ति से आकार लेने वाला एक समान विश्वदृष्टि है।

भारत की संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल के पारित होने से तुरंत ही राजनीतिक हलचल मच गयी, जिसका असर पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक महसूस किया गया। दोनों ही पक्षों के राजनीतिक दल – विपक्षी इंडिया ब्लॉक और भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र की सत्तारूढ़ एनडीए - इससे अधिकतम राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही पक्षों को उभरने वाली नई चुनौतियों के लिए खुद को फिर से तैयार करना होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने चीनी आयात पर 20 प्रतिशत और केनडाई और मैक्सिकन वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ़ लगाया। केनाडा ने 20.7 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी निर्यात पर 25 प्रतिशत टैरिफ़ लगाकर जवाबी कार्रवाई की। यदि 21 दिनों के बाद ट्रम्प टैरिफ़ में कटौती नहीं करते हैं, तो इस प्रतिशोध को 86.2 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामानों तक बढ़ाने की संभावना है। चीन ने पहले भी विभिन्न अमेरिकी निर्यातों पर 10 से 15 प्रतिशत टैरिफ़ लगाकर जवाबी कार्रवाई की है। भारत पर टैरिफ़ 2 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले हैं। अमेरिका केनडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसलिए, केनडा अत्यधिक असुरक्षित है। विशुद्ध रूप से संख्याओं (विशेष रूप से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापार) के आधार पर, यह स्पष्ट है कि केनडा और मैक्सिको को ट्रम्प के टैरिफ से सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना है। विशेष रूप से, स्टील पर 25 प्रतिशत टैरिफ और एल्युमीनियम उत्पादों पर 10 प्रतिशत टैरिफ के साथ-साथ विभिन्न अन्य वस्तुओं पर टैरिफ के कारण।