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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सभी की निगाहें अब 20 मई को लखनऊ सहित 12 अन्य लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान पर टिकी हैं। काफी अनिश्चितता के बाद राहुल गांधी भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए रायबरेली का महत्व बढ़ गया है।

कई अन्य देशों की तरह, भारत में भी राजनीतिक दल अक्सर आधिकारिक परिणाम घोषित होने से पहले ही चुनाव के दौरान जीत का दावा करते हैं। यह उनकी राजनीति का हिस्सा है। भारत में चल रहे चुनाव कोई सामान्य राजनीतिक घटना नहीं हैं; वे देश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और साथ ही कई राजनीतिक दलों के नेताओं के भाग्य के लिए भी। उनके गहरे और दूरगामी निहितार्थ हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद से यह और भी स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के यह संयोजक राजनीतिक रूप से कोई “आम आदमी” नहीं बल्कि 'खास आदमी' हैं, जैसा कि तिहाड़ जेल में बंद दोनों आप नेता पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व जेल मंत्री सत्येन्द्र जैन। भाजपा को केन्द्र की सत्ता से बाहर करने की इंडिया गठबंधन की योजना के लिए आप संयोजक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सीयत हैं।

25 मई को छठे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 9 मई को नामांकन वापस लेने से पहले हरियाणा की राजनीति में काफी बदलाव आया। चुनाव की पूर्व संध्या पर भाजपा के मुख्यमंत्री के बदले जाने की पृष्ठभूमि में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। 12 मार्च को एनडीए में फूट पड़ गयी, जिससे सहयोगी दल भाजपा और जेजेपी अलग हो गये, और दो महीने से भी कम समय में राज्य में नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में आ गयी, जब 7 मई को तीन निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। यह निश्चित रूप से भाजपा के लिए अशुभ है, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतना है, जो उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता चाह रहे हैं इसलिए वह किसी भी सीट का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते।

लोक सभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को समाप्त होने के साथ ही सदन की आधी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। इससे यह आकलन करने के लिए पर्याप्त अनुभव और समय मिला है कि चुनाव आयोग (ईसी) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन की निगरानी कैसे कर रहा है। इस मामले में फैसला तो यही हो सकता है कि यह बुरी तरह विफल रहा है।

लोक सभा चुनाव में मतदान के हर चरण के बीतने के साथ आरएसएस और पारंपरिक भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की पीड़ा और अधिक स्पष्ट होती जा रही है, भले ही आरएसएस के शीर्ष नेताओं ने उनकी पीड़ा रहने और भाजपा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राजनेताओं पर भी हंसते हैं जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। उदाहरण के लिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो गोलार्ध के सबसे शांत राजनेता हैं, और मोदी को दूर-दूर तक उनसे कोई ख़तरा नहीं। लेकिन प्रधान मंत्री मोदी को वह एक प्रतिद्वंद्वी दिखाई देते हैं, तब भी जब वह अपने काम से काम रखते हैं और बड़े पैमाने पर काम कर रहे होते हैं।

समसामयिक राजनीति और भारत के विचार में भारी परिवर्तन आया है। ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिकता के सिद्धांतों ने मूल्य और प्रासंगिकता खो दी है। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, वह उस गिरावट का ही संकेत है। सबसे पहले, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने राजभवन के कर्मचारियों को महिला कर्मचारियों से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस पूछताछ का जवाब नहीं देने का निर्देश दिया है। दूसरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाबद्ध तरीके से सांप्रदायिक उन्माद भड़का रहे हैं और पीड़ित हिंदू महिला कार्ड खेल रहे हैं। बोस ने राजभवन के कर्मचारियों से बंगाल पुलिस के किसी भी संचार को नजरअंदाज करने के लिए कहा है और उन्हें किसी भी रूप में इस संबंध में बोलने से रोक दिया है।

भले ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की पहचान की राजनीति के एक नये चरण के साथ तालमेल बिठाते हुए, राहुल गांधी पर अपने हमले की तीव्रता बढ़ा दी है, वह गांधी परिवार पर एक बड़ा उपकार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी ने विपक्षी इंडिया गुट के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के मुद्दे को राहुल के पक्ष में सुलझा लिया है।

भारत अपने गांवों में बसता है। यद्यपि महात्मा गांधी की कई अन्य बातों की तरह इसे भी अक्सर ध्यान में नहीं रखा जाता है, केंद्र में मौजूद सरकारों ने अब तक गांवों के निवासियों, विशेषकर किसानों के प्रति अपनी दिखावटी सेवा को ही प्रस्तुत किया है, जिसके कारण किसानों और गांववासियों की वास्तविक भलाई नहीं हो पायी है। वे अभी भी दुर्दिन में अपना जीवन यापन करने को विवश हैं।