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आंध्र प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। 13 मई को विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए मतदान होगा। मुख्य चुनावी लड़ाई मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के बीच है, जो भारतीय जनता पार्टी और अभिनेता पवन कल्याण की जन सेना के साथ गठबंधन में है। पिछले विधानसभा चुनाव में वाईएसआरसीपी ने लगभग 50 प्रतिशत मत पाया था और 151 सीटें जीती थीं। क्या यह पकड़ बरकरार रहेगी? नायडू की टीडीपी का मानना है कि ऐसा नहीं होगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राजनीतिक हस्तियों की गिरफ्तारी के समय के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के सवाल ऐसे कार्यों के औचित्य और निहितार्थ के बारे में बढ़ती चिंताओं को उजागर करते हैं, खासकर जब इसे चुनावी कैलेंडर के साथ जोड़ा जाता है। शीर्ष अदालत की चिंताएं राजनीतिक प्रभाव के साधन के रूप में केंद्रीय एजंसियों के संभावित दुरुपयोग की आशंका जताती हैं, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लोकतांत्रिक लोकाचार को कमजोर कर सकता है।

इसपर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी आम लोगों, विशेषकर हिंदुओं से उनके सोने, अचल संपत्ति और अन्य कड़ी मेहनत से कमायी गयी संपत्ति को कांग्रेस पार्टी द्वारा लूटने और उसे पुनर्वितरण करने की योजना का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। प्रधान मंत्री उस बात के आधार पर आरोप लगा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में नहीं है।

2014 से 2023 के बीच भारत का सोने का आयात 638 टन से बढ़कर 780.7 टन हो गया था। देश में 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम के आधार पर गणना की गयी सोने की कीमत इस दौरान क्रमश: 28,000 रुपये से बढ़कर 73,750 रुपये हो गयी। भारतीय रुपये का विनिमय मूल्य मई 2014 में 59.90 रुपये से गिरकर अप्रैल, 2024 में 83.32 रुपये हो गया।

विरासत कर को फिर से लागू करने का विवाद किसी और ने नहीं बल्कि पुराने तकनीक प्रेमी सैम पित्रोदा ने उठाया था, जिसने लोकसभा चुनाव के मौजूदा अभियान में विपक्षी कांग्रेस को एक बड़ी दुविधा में डाल दिया है। हालाँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा चुनावी भाषणों में जो हंगामा मचाया है, वह ग़लत है, क्योंकि यह कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा नहीं है और सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं हैं।

चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित नफरत भरे भाषण के खिलाफ शिकायतों पर नरम रुख अपनाकर संवैधानिक लोकतंत्र के राष्ट्रीय संरक्षक होने के सभी दावों में स्वयं को नीचे गिरा लिया, जिसे पूरा देश चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए अग्नि परीक्षा के रूप में देख रहा था।

26 अप्रैल को चुनाव के दूसरे चरण में केरल की 20 लोकसभा सीटों पर होने वाला मतदान दो कम्युनिस्ट पार्टियों - सीपीआई (एम) और सीपीआई - के लिए भारतीय राजनीति में प्रसंगिकता और उनके भविष्य की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है। जोरदार चुनाव अभियान के दौरान इंडिया गठबंधन के दोनों गुटों के बीच लड़ाई कटुता से भरी रही क्योंकि सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा दोनों राज्य में अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे। यह अलग बात है कि अंततः, जो भी जीतेगा वह इंडिया गुट का ही होगा। यह इस राज्य में सबसे स्वागत योग्य कारक है जो अत्यधिक साक्षर और राजनीतिक रूप से चुस्त मतदाताओं का राज्य होने का दावा करता है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में 26 अप्रैल को होने वाले 18वें लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण और 19 अप्रैल को सम्पन्न पहले चरण में एक अजीब समानता होगी। 19 अप्रैल के चुनावों की तरह, अब यह देखना है कि क्या दूसरे चरण में भाजपा सांसदों द्वारा प्रतिनिधित्व किये गये तीन निर्वाचन क्षेत्रों में वे अपनी जमीन पर टिके रहेंगे या 4 जून को परिणाम घोषित होने पर तृणमूल कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के हमले में गिर जायेंगे।

2024 के लोकसभा चुनावों में गेम-चेंजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने पारंपरिक अभियान रणनीतियों में क्रांति ला दी है। पांच साल के अंतराल के बाद उम्मीदवारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं के घरों का दौरा करने और चाय पर बातचीत करने के युग का अन्त हो रहा है तथा तकनीकी रूप से अधिक उन्नत चुनाव अभियान का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान की चुनावी रैली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के 2006 के एक बयान को गलत तरीके से उद्धृत करते हुए देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों पर जो तीखा हमला बोला, उसने चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता की सारी हदें पार कर दीं। प्रधान मंत्री के कद के व्यक्ति द्वारा एक महत्वपूर्ण मुद्दे की अभद्र और गलत प्रस्तुति पर चुनाव आयोग द्वारा प्रधान मंत्री को कुछ दिनों के लिए चुनाव अभियान से रोकने के संदर्भ में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।