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महिला आरक्षण विधेयक को असली विरोध का सामना राज्य सभा से पारित होने के बाद करना पड़ रहा है। उसके पहले जो विराध हो रहा था, वह सतही था। इसके असली विरोधी चुपचाल तमाशा देख रहे थे और चाह रहे थे कि वह सतही विरोध की विधेयक पर भारी पड़ जाए और वह हकीकत नहीं अन पाए। पिछड़ों और मुसलमानों के हितों की दुहाई की आड़ में आरक्षण विरोधी अपने हित को साधने की फिराक मे थे। लेकिन जिस तरह से उस सतही विरोध को दरकिनार कर राज्य सभा से उस विधेयक को पारित कर दिया गया, उसी तरह से उसे लोकसभा में पारित किया जा सकता है। इस डर के बाद इस आरक्षण विधेयक का असली विरोध शुरू हो गया है। इसके साथ की महिला आरक्षण विधेयक को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

यदि भारत को नौ प्रतिशत या उससे अधिक की उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करनी है तो अवसरंचना कमी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर तत्काल ध्यान दिये जाने की जरूरत है। यदि कोई यह कहता है कि 2010-11 के बजट में इस बाधा को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास किया गया है तो यह गलत नहीं होगा।

केन्द्रीय बजट 2010-11 भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से विकास की पटरी पर लाने में उल्लेखनीय स्थिति का सूचक है। इससे सरकार वैश्विक संकट से निपटने के लिए पहले किए गए प्रेरक उपायों के जरिए उबर सकेगी। इससे विकास की सर्वनिहित प्रक्रियाओं को और बढा़वा मिलेगा और इसके साथ-साथ देश समयबद्ध वित्तीय मजबूती की ओर अग्रसर हो सकेगा। बजट में निहित व्यावहारिकता से विश्व स्तर पर बढत़ी हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को प्राप्त हो रही प्रतिष्ठा को और बढा़वा मिलेगा और निवेशकों के लिए नये मार्ग प्रशस्त होंगे।

नयी दिल्ली: भारत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि विश्व के अफीम उत्पादन का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इसके पड़ोस में उत्पादित हो रहा है । वियना में कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स (सीएनडी) के 53वें अधिवेशन में भाग लेते हुए वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव श्री सुनील मित्रा ने दावा किया कि मादक द्रव्यों की गुप्त प्रयोगशालाओं पर छापा मारने और इसके अवैध कारोबार को रोकने में महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए इस महीने की शुरूआत में ही केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए एक सुरक्षा आयोग का गठन किया है।

यदि कम्युनिस्ट नेता गीता मुखर्जी आज जिंदा होतीं, तो वह बहुत ही खुश होतीं। राज्य सभा से महिला विधेयक के पास होने के बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। संयुक्त मोर्चे की सरकार के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पर बनी स्थार्इ्र समिति की वह सदस्य थीं। जब संसद में महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा था, तो उन्होंने अपनी आंखों में आंसू भरकर विरोधियों से अनुरोध किया था कि वे इसका विरोध न करें।

नई दिल्लीः बढ़ती कीमतों के मसले पर विपक्षी दलों में आई एकता ने केन्द्र सरकार को चिंता में डाल दिया है और उसके कारण वित्तीय सुधारों का उसका इरादा खटाई में पड़ता दिख रहा है। घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से विदेशी निवेश हासिल करने के लिए केन्द्र सरकार वित्तीय क्षेत्रों में सुधार का इरादा रखती थी। मनमोहन सिंह की सरकार अपनी पहली पाली में उन सुधारों पर आगे नहीं बढ़ पाई थी, क्योंकि तब उसके समर्थक वामपंथी दल उसे उनपर आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। लेकिन अब बढ़ती कीमतों के मसले पर विपक्षी दलों में पैदा हुई एकता ने उसका काम कठिन कर दिया है।

महिला आरक्षण विधेयक अगर पास हो गया, तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगा। लेकिन मीडिया में और खासकर महिला जगत में इसे ले कर उत्सव का जो माहौल है, वह लगभग अश्लील जान पड़ता है। इनके मूड से ऐसा लगता है जैसे जन्नत का एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं को सौंप दिया जानेवाला है और कुछ गंवार लोग इसके विरोध में लट्ठ ले कर घूम रहे हैं।

महिला आरक्षण विधेयक राज्य सभा से पारित हो गया। इसे जिस तरह का समर्थन मिल रहा था, उसे देखते हुए इसे पारित होना ही था, सिर्फ केन्द्र सरकार की तरफ से राजनैतिक संकल्प दिखाए जाने की जरूरत थी। वह कमी सोनिया गांघी ने अपनी मरफ से पूरी की दी। इसका विरोध भी हुआ। लेकिन जिस मसले को लेकर इसका सबसे ज्यादा विरोध किया जाना था, उस मसले को उठाया ही नहीं गया।

नई दिल्ली। काफी जद्दोजहद के बाद आज राज्य सभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया।सरकार ने अपनी लाज तो बचा ली लेकिन इस दौरान विधेयक के विरोध में राज्य सभा में राजद तथा सपा सांसदों जो कुछ किया गया वह संसद के इतिहास में काला धब्बा के रूप में जाना जाएगा।राज्य सभा अध्यक्ष के सामने उपद्रव करने वाले सात संासदों केा निलंबित चालू सत्र तक के लिए निलंबित कर दिया गया।इन सदस्यों को आज सदन से बाहर करने के लिए मार्शलों की ताकत का इस्तेमाल किया गया।