View Articles

ममता बनर्जी द्वारा पेश किए गए दूसरे बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहली बार किसर रेलमंत्री ने रेल के संशाधनों को राष्ट्रीय संसाधन मानते हुए उनका इस्तेमाल सिर्फ लोगों को यात्रा करवाने और माल की ढुलाई तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि देश के अन्य सेक्टरों के विकास के लिए भी समर्पित कर दिया है। ऐसा करते समय उन्होंने यह घ्यान रखा है कि रेल की संपत्ति निजी हाथों में नहीं जाए बल्कि निजी क्षेत्र रेल के साथ भागीदारी कर परियोजनाओं को आगे बढ़ाए और पूंजी लगाकर मुनाफे में भागीदारी करे।

नई दिल्ली। रेल मंत्री ममता बनर्जी ने अपने दूसरे रेल बजट में भी यात्री भाड़े में कोई वृद्धि नहीं करके मंहगाई की मार से त्रस्त जनता को सकून पहुंचाया है।ममता ने रेलवे में निजीकरण को बढ़ावा देते हुए अनेक ऐसी लोकलुभावन घोषणाएं की हैं जो सहज ही पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने वाली दिखती है।

नई दिल्ली: रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी ने आज लोक सभा में वर्ष 2010-11 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीय रेल का निजीकरण नहीं किया जायेगा बल्कि इसके समग्र विकास के लिए महज निजी क्षेत्र को भी भागीदार बनाया जायेगा। करीब 8 महीने में कुमारी बनर्जी द्वारा सदन में प्रस्तुत यह दूसरा रेल बजट है, जिसमें उन्होंने लोकलुभाऊ नहीं बल्कि समाजवादी और समतामूलक कदम उठाये हैं।

इंदौर में भाजपा का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के दौरान भाजपा नेताओं को टेंट में ठहराने की व्यवस्था की गई थी। अधिवेशन के दौरान एकाएक तापमान की पारा नीचे गिरा और अतिरिक्त कंबल और रजाई की मांग की गई। ठंढ ने भाजपा नेताओं की कंपकपी बढ़ा दी। रजाई और कंबलांे की व्यवस्था से भाजपा नेताओं की कंपकपी तो दूर हो गई, लेकिन लेकिन भाजपा को मिल रही एक के बाद एक हार से पार्टी में जो कंपकंपी का दौर चल रहा है, वह कब खत्म होगा?

यूकेलिप्टस ने विश्वभर के विकास से जुड़े शोधकर्ताओं और पर्यावरणविदों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है । अपने प्राकृतिक क्षेत्रों से परे यूकेलिप्टस की जहां एक ओर इस बात के लिये सराहना की जाती है कि गरीबों की आर्थिक दशा सुधारने में उसकी प्रभावी भूमिका होती है, वहीं उसकी इस बात के लिये आलोचना की जाती है कि वह पानी का भारी शोषक है ।

नई दिल्ली: आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अनुसार राजीव आवास योजना का दिशानिर्देश संबंधी मसौदा पत्र तैयार कर लिया गया है और उसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों , केंद्रीय मंत्रालयों एवं विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों को विचारार्थ भेज दिया गया है।

नई दिल्ली: भारत सरकार ने देश में बढ़ती महंगाई को रोक पाने में विफल होने और उसकी हो रही तीखी आलोचना से बचने के लिए एक नया शगूफा छोड़ा है। उसने संसद को बताया है कि सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून ला रही है जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को प्रति माह 25 किलोग्राम गेहूं या चावल तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिये जायेंगे। यह अलग बात है कि सरकार ने आसमान छूती कीमतों को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की बात नहीं कही। अब सरकार के इरादे भांपने के लिए जनता अंदाज लगाते रहे।

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री श्री आर.पी.एन. सिंह ने लोकसभा में पूछे गये एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी सड़क परियोजनाएं अपने लक्ष्य से पीछे चल रही हैं तथा इन्हें निधियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार का दूसरा बजट पेश करने वाले हैं। पहला बजट उन्होंने सरकार के गठन के तुरंत बाद ही किया था, लेकिन उसके पहले उनके पूर्ववर्ती पी चिदंबरम ने भी एक लेखानुदान शुरुआती 4 महीने के लिए पेश कर रखा था, इसलिए प्रणब मुखर्जी के पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। मनमोहन सरकार के दोबारा गठन के बाद यह पहला मौका होगा, जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री की हैसियत से पहली बार एक नियमित बजट पेश कर रहे होंगे।

नई दिल्ली: भारत सरकार ने ऐसी नीतियों का निर्माण करने के लिए जो, समन्वित तथा टिकाऊ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए परिवहन के विभिन्न विकल्पों के बीच समन्वय तथा प्रतिस्पद्र्धात्मक मूल्य को प्रोत्साहन दे, के लिए राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। ऐसा कार्यढ़ाचा, जिसे केंद्रीय सरकारें परिवहन क्षेत्र के लिए मुहैया कराती हैं, बड़े पैमाने पर परिवहन व्यवस्था में कुशलता तथा लागत के स्तर का निर्धारण करती हैं।