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मंगलवार की रात मोदी ने अपने पुराने अंदाज में ही भाषण दिया। हरियाणा में भाजपा की सफलता के बाद प्रधानमंत्री के विजय भाषण से ऐसा लगा जैसे उन्होंने राष्ट्रीय चुनाव में जीत हासिल कर ली हो। उन्होंने वह सब कुछ कहा जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद कहने की योजना बनायी थी, लेकिन अपनी पार्टी के लिए कम जनादेश के कारण ऐसा नहीं कर सके थे। मंगलवार की रात का संबोधन राज्य विधानसभा चुनाव के दायरे से कहीं आगे निकल गया।

भारतीय जनता पार्टी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव हार गयी। नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा की कि उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री होंगे। घाटी ने नेशनल कान्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन के लिए भारी मतदान किया था। जम्मू के हिंदुओं ने भाजपा को अपना चेहरा बचाने वाला एक मौका दिया, लेकिन उस हद तक नहीं, जिसकी भाजपा को उम्मीद थी। कांग्रेस जम्मू क्षेत्र में एनसी-कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत अधिक संख्या में दर्ज कर सकती थी परन्तु इसमें उनसे चूक हो गयी।

7 अक्टूबर, 2024 को इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध का एक साल पूरा हो गया। यह युद्ध उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा इजरायल के नागरिकों पर क्रूर हमले और उसके जवाब में इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) द्वारा अधिक गंभीर प्रतिशोध और गाजा क्षेत्र के पूर्ण कब्जे के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद के महीनों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सेनाओं द्वारा फिलिस्तीन में बड़ी संख्या में जनसंहार किया गया। इसमें अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों द्वारा उच्च तकनीक वाले हथियारों और उपकरणों की सक्रिय सहायता भी शामिल थी।

क्या केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी महाराष्ट्र चुनाव से पहले भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री 20 सितंबर को आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना का शुभारंभ करने और पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र के वर्धा यात्रा में शामिल नहीं हुए। गडकरी पिछले महीने नागपुर में भाजपा की चुनाव पूर्व समीक्षा बैठक से भी दूर रहे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया था।

तिरुपति के लड्डू सर्वोच्च न्यायलय के आदेश पर नियुक्त जांचकर्ताओं की एक मिलीजुली टीम के मुंह में हैं। टीम में दो सीबीआई अधिकारी शामिल हैं। क्या इससे तिरुपति-तिरुमाला के भगवान वेंकटेश्वर को न्याय मिलने में तेज़ी आयेगी? टीम इसमें कितनी और कब तक सफल हो पायेगी इसपर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ समय से सीबीआई की छवि बहुत खराब हो गयी है।

बांगलादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के चलते वहां के चटगांव पहाड़ी इलाकों से बड़ी संख्या में आदिवासी भागकर भारत आ रहे हैं, जिससे भारत सरकार और मिजोरम राज्य के अधिकारियों के लिए लगभग 40,000 शरणार्थियों को रखने का खर्च बढ़ रहा है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान, अशांत चटगाव क्षेत्रों से पहले की तुलना में बहुत अधिक आदिवासी भारत में आ रहे हैं, जो बांग्लादेश में अभी भी व्याप्त तनाव का एक निश्चित संकेत है, जिससे भारत के सीमावर्ती राज्य में आधिकारिक चिंताएँ बढ़ गयी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, यानी संयुक्त राष्ट्र में, बांग्लादेश और भारत के बीच धारणा की पहली लड़ाई में, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉ. मुहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ बिना किसी आमने-सामने की बैठक के स्पष्ट जीत हासिल की। डॉ. यूनुस अपनी पहली प्रमुख वैश्विक उपस्थिति में भारत पर बढ़त हासिल करने के लिए दृढ़ थे और उन्होंने ऐसा किया।

इस समय सम्पूर्ण देश में इस बात पर बहस जारी है कि सेक्युलरिज्म (धर्मनिरपेक्षता) भारतीय मूल्य है या यूरोपीय है। इस बात पर बहस तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा प्रारंभ की गयी है। परंतु जिस धर्मनिरपेक्षता को हम मानते हैं, जिसे इस देश की बहुसंख्यक जनता मानती है वह पूरी तरह से भारतीय है। हम धर्मनिरपेक्षता की उस परिभाषा को मानते हैं जो बापू ने की है। उनका धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म के प्रति जो विचार था वही हमारा विचार है।

जब तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) द्वारा बेचे जाने वाले श्रीवारी लड्डू जैसी हानिरहित मिठाई को लेकर विवाद और संदेह पैदा होता है, तो यह यहीं नहीं रुकता। पिछले हफ़्ते यह और भी आगे बढ़ गया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू के लिए अपने पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी को मात देने का एक राजनीतिक हथियार बन गया। कांग्रेस और भाजपा जैसी अन्य राजनीतिक पार्टियाँ इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक मुद्दा मानते हैं। कुछ अन्य इसे भोजन की गुणवत्ता का मुद्दा मानते हैं।

कॉरपोरेट पर्यवेक्षकों को आश्चर्यचकित करने वाले एक कदम में, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) डिफॉल्टर सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल) के ऋण पुनर्समायोजन में दोहरी भूमिका निभायेगा। यह घटनाक्रम भारत के कॉर्पोरेट ऋण समाधान परिदृश्य में एक अभूतपूर्व कदम है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पूर्व का ऋण वापस नहीं करने वाली कंपनी एसआईआईएल का प्राथमिक ऋणदाता होने के बाद अब इक्विटी शेयरधारक बनने की ओर बढ़ रहा है।