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इससे पहले कि हनुमान का 'गदा' बजरंग दल को नष्ट कर पाता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर क्रूर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं।आम धारणा के विपरीत कि मोदी अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पुलिस, ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल पर रोक लगायेंगे, उनका कर्नाटक पुलिस प्रमुख प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का अगला निदेशक चुनना एक स्पष्ट और जोरदार संदेश देता है कि वहविपक्ष खासकर कांग्रेस नेताओं को किसी भी तरह से चुप कराने को तैयार है।

आगामी अप्रैल-मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय रह गये हैं जिसके ठीक पहले कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत ने पार्टी और उसके नेताओं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुनखड़गे और राहुल गांधी का हौसला बुलंद कर दिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए, ऐसी जीत सख्त आवश्यकता थी ताकि वह अपनी साख फिर से स्थापित करदिखाये कि वह अपने दम पर बड़े राज्यों में से एक में भाजपा को हरा सकती है।

कर्नाटक के मतदाताओं ने भाजपा और उसकी साम्प्रदायिक विचारधारा को करारी शिकस्त दी है - इसके बावजूद की भाजपा ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगा दी थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का तथाकथित जादू भी भाजपा को हार से नहीं बचा सका।

जैसी की भविष्यवाणियां की गयी थीं, कर्नाटक कांग्रेस के पास वापस चला गया और सत्तारूढ़ भाजपा पर इसका शानदार अंतर न केवल मजबूत सत्ता-विरोधी कारक को दर्शाता है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी गंभीर प्रयासों की नकारात्मकता को भी दर्शाता है, जिसमें एक कायाकल्प के लिए जोरदार रोड शो शामिल हैं।

अनेक वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने पिछले सप्ताह एनसीईआरटी द्वारा सीबीएसई के दसवीं कक्षा के विज्ञान के पाठ्यक्रम से विकास के सिद्धांत को हटाने के बारे में गंभीर चिंता जताई थी।पत्र में कहा गया है, "विकास की प्रक्रिया को समझना वैज्ञानिक स्वभाव के निर्माण में महत्वपूर्ण है"। इससे विद्यार्थी तर्कसंगत ज्ञान से वंचित हो रहे हैं।अफसोस की बात है कि हटाये गये विज्ञान विषयों की सूची में शामिल हैं, चार्ल्सडार्विन, आणविक फाइलोजेनी, विकास और विकासवादी संबंधों का पता लगाना।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की निर्वाचित सरकार और राज्य की शक्तियों को हड़पने के केंद्र के कदमों के बीच दिल्ली में सत्ता संघर्ष पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा 11 मई को दिया गया सर्वसम्मत फैसला देश के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर इसलिए कि केंद्र की मोदी सरकार पर राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण कर देश के संवैधानिक संघवाद को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है।

12 अप्रैल 2023 के नव भारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, एक पोस्ट का जिक्र है जिसमें एक बच्चे की मां ने जिक्र किया था कि उसकी बेटी आज रोते हुए घर आयी और मुझसे पूछा कि 'क्या हम मुसलमान इतने गंदे हैं'?6 वींकक्षा में उसके सहपाठी ने उस समय उसके चेहरे पर थूक दिया था, जब उसने कहा कि वह मुस्लिम है।यह बहुत चिंता का विषय है और कुछ घरों में लगातार जो चर्चा हो रही है और बच्चों के दिमाग में बैठायी जा रही है, उसका प्रतिबिंब है।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दो समुदायों मेइती और कुकी के बीच मतभेदों को हल करने के लिए अपनी नैतिक जवाबदेही से किनारा कर लिया, और इसके बजाय बहुसंख्यक मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने के मुद्दे पर "समाज के दो वर्गों के बीच मौजूदा गलतफहमी" को वर्तमान नरसंहार के लिए दोषी ठहराया, जिसमें अब तक कम से कम 80 लोग मारे जा चुके हैं।

यह समझना मुश्किल है कि सरकार जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में हाल ही में खोजे गयेलिथियम के बड़े भंडार को चालू वर्ष के खतम होने से पहले ही निजी कंपनियों को नीलाम करने की इतनी हड़बड़ी में क्यों है।केंद्रीय खान मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के प्रशासन को लिखा है कि वह निजी कंपनियों को लिथियमनीलामी के लेनदेन के लिए जल्द ही सलाहकार नियुक्त करे।

पिछली बार जब कर्नाटक में 2018 में चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव ने 224 सदस्यीय विधानसभा में 104 सीटों पर को जीत दिलाकर जनता ने भाजपा को खंडित जनादेश दिया था।हालांकि, भाजपा को 113 का जादुई आंकड़ा नहीं मिल सका और तमाम पैंतरेबाज़ी के बावजूद वह सत्ता से बाहर रही। यह अलग बात है कि उसने दावा किया कि वह इसमें शामिल नहीं हुई।