View Articles

सभी की निगाहें आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं, जिसके लिए 10 मई को मतदान होगा और नतीजे 13 मई को घोषित किये जायेंगे।परिणाम 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले दो प्रमुख दावेदारों - सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस की संभावनाओं को निर्धारित करेगा।राज्य की तीसरी राजनीतिक पार्टी जद (एस) भी अपनी ताकत का आकलन करेगी।

राजस्थान विधानसभा द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करना बहुप्रतीक्षित था जिसकी अपेक्षा काफी लंबे समय से नागरिक कर रहे थे और स्वास्थ्य देखभाल संगठन जिसकी मांग करते रहे थे।यह अधिनियम राजस्थान के निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का अधिकार देता है।इस प्रकार स्वास्थ्य का अधिकार न्यायसंगत हो जाता है, अर्थात् सरकार अब कानून की नजर में जवाबदेह है।

तथाकथित सरकारी प्रतिबंधों के बावजूद भारत में चीनी औद्योगिक निवेशकों की बढ़ती उपस्थिति भारतीय आकाश पर चीनी जासूसी गुब्बारों (जिसका अमेरिका द्वारा पता लगाया गया) और इसके क्षेत्रीय जल के करीब जासूसी जहाजों की तुलना में अधिक खतरनाक है।ये चीनी औद्योगिक निवेशक देश की वित्तीय और सामरिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा हैं।

जैसे जैसे हम एक और बड़े चुनावी मौसम की ओर बढ़ रहे हैं, दो समानांतर राजनीतिक प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसकी औपचारिकशुरुआत 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव से होगी और 12 महीने बाद लोकसभा के साथ समाप्त होगी।आने वाले महीनों में ये प्रक्रियाएँ अधिक गतिमान होंगी क्योंकि मुख्य नेता यह पता लगायेंगे कि मतदाताओं को किस तरह से अपने पक्ष में किया जा सकता है।उनके बयानों से अब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनका राजनीतिक गणित क्या हो सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के डूबकी मारने के बाद, जर्मनी की बारी थी। राहुल गांधी की "अयोग्य सांसद" की हैसियत वाली स्थिति दोनों लोकतंत्रों को परेशान कर रही है।राहुल गांधी की लंदन टिप्पणी जो नहीं कर सकी, वह लोकसभा से उन्हें अयोग्य ठहराने ने कर दी। दोनों देशों को उठकर प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर कर दिया।राहुल गांधी को यह भी साबित करने की जरूरत न रही कि न तो अमेरिका और न ही यूरोपीय संघ "भारत में लोकतंत्र की मौत" से 'बेखबर' थे।सिक्का गिरा और संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी दोनों ने इसके ठनकने की आवाज को जोर से और स्पष्ट रूप से सुना।

एक चरण में कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे। यह मुख्य रूप से 3-पार्टी की दौड़ है, जिसमें भाजपा, कांग्रेस और एच डी कुमारस्वामी की जनता दल (एस) घरेलू, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की पूरी चकाचौंध में लड़ रही हैं।कर्नाटक के चुनाव हाल के राजनीतिक उथल-पुथल के बाद लड़े जा रहे पहले बड़े चुनाव हैं, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बिजनेस टाइकून मित्र गौतम अडानी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल शामिल रहे हैं। राहुल गांधी ने अदम्य उत्साह के साथ कर्नाटक से ही अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' का नेतृत्व किया था।कहने की जरूरत नहीं है कि लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए "जीवन और मृत्यु" का मामला है।

यह तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि वैश्विक बैंकिंग संकट ने अभी एक छोटी सी भी भूमिका नहीं निभायी है। यद्यपि दिवालियापन और इसी तरह के परिणामों की ओर ले जाने वाले तात्कालिक नतीजे कुछ हद तक कम हो गये हैं, बदतर स्थिति आने की आशंकाएं अभी भी बनी हुई हैं।वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावनाएं पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हैं।सरल शब्दों में, जब लोगों को आगे परेशानी का डर होता है, तो वे पैसा खर्च करना बंद कर देते हैं, जो एक चेन रिएक्शन सेट करता है जो हर आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करता है। फिर यह अर्थव्यवस्था के हर स्तर पर परिलक्षित होता है, जिसमें ऋण, पूंजी और निवेश शामिल हैं, जिनका पूरी अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में अदालत द्वारा सजा के फैसले और फिर संसद से उनकी बर्खास्तगी के बाद राजनीतिक रूप से समाप्त हो गये हैं?यह उनके और उनकी पार्टी के लिए फायदा है या झटका?इसकी भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी क्योंकि यह एक विकसित हो रही कहानी है।लेकिन अनुभव कहता है कि कोई भी राजनेता तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि वह स्वयं समाप्त नहीं हो जाता।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2019 में एक भाजपा विधायक द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी "सभी चोरों का मोदी उपनाम क्यों है" सवाल पर दी गयी सजा को हो सकता है अनेक लोगों ने उनके द्वारा जनसभा में प्रधानमंत्री की कड़ी आलोचना करने के ‘अपराध’ की तुलना में अत्यधिक माना हो।हालाँकि, कुछ लोग इस बात से असहमत होंगे कि टिप्पणी आपराधिक बदनीयती थी।

संसद से राहुल गांधी की अयोग्यता की खबरों से छाया हुआ 24 मार्च के दिन एक और अनोखा संसदीय प्रकरण देखने को मिला।स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार बजट के प्रावधानों पर बिना बहस के उसे पारित किया गया।इस क्रम में केंद्रीय बजट के पारित होने से जुड़े सभी स्थापित रीति-रिवाजों और मिसालों को दरकिनार कर दिया गया।