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गैर-भाजपा दलों के नेताओं के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के 'दुरुपयोग' के मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए 14 प्रमुख विपक्षी दलों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में संयुक्त रूप से दायर की गयी याचिका का वर्तमान अशांत दौर में बड़ा राजनीतिक महत्व है।जल्दबाजी में तैयार की गयी इस याचिका के लिए तात्कालिक उकसावे का कारण कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत की अदालत द्वारा चार साल पुराने मानहानि के मामले में दोषी ठहराना था, लेकिन यह पिछले चार वर्षों में सभी गैर-भाजपा दलों द्वारा मोदी शासन के विरूद्ध महसूस किये गये भारी असंतोष की परिणति थी।बाद में लोकसभा सचिवालय द्वारा लोकसभा सदस्य के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता के बारे में घोषणा ने याचिका को एक नया आयाम दिया है।

लोग प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के दबंगई से नफरत करते हैं, और यही कारण था कि दिल्ली में दीवारों पर 'मोदी हटाओ/देश बचाओ' की मांग करने वाले पोस्टर लगाये गये।इस संदेश को ले जाने वाले हजारों पोस्टर रातों-रात उस शहर में दिखाई दिये, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं और जहां से वे शासन करते हैं।

तिरुवनंतपुरम: रबर की कीमतों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को समर्थन पर कैथोलिक चर्च के दो प्रभावशाली बिशपों के बयानों ने राज्य के राजनीतिक दलों को हैरान कर दिया है।यदि प्रस्ताव विभिन्न ईसाई निकायों द्वारा समर्थित है, तो यह केरल की राजनीति में एक आदर्श बदलाव का संकेत दे सकता है।

जिस प्रकार हमें अनेक क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता है, उसी प्रकार संसद को भी तत्काल सुधारों की आवश्यकता है।फिलहाल दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है।विपक्ष सरकार को शर्मिंदा करने के लिए जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है, वहीं सरकार भी आक्रामक मूड में है। सत्ता पक्ष के सदस्य संसद नहीं चलने दे रहे हैं।गतिरोध का यह दूसरा सप्ताह है।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई मुलाकात के बारे में मीडिया में खूब चर्चा हो रही है जिसमें दोनों ने कहा कि वे कांग्रेस और भाजपा दोनों के विरोधी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की संभावना तलाशेंगे।दोनों नेताओं ने कांग्रेस को विपक्ष का नेतृत्व देने का विरोध किया।कुछ टिप्पणीकार कह रहे हैं कि दो प्रमुख विपक्षी दलों के इस रूख से विपक्षी एकता के प्रयासों में दरार आयेगी जिससे 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद तीसरी बार भाजपा को सत्ता में आने में आसानी हो जायेगी।

भारत में लोकतंत्र एक "वैश्विक सार्वजनिक अच्छाई" है।राहुल गांधी तो बाद के विचार के रूप में जोड़े गये हैं।यह विफल नहीं हो सकता।राजनेताओं, प्रवासी नेताओं, छात्रों और अकादमिकों से खचाखच भरे ब्रिटिश संसद के हॉल में बोलते हुए, उन्होंने सिर्फ यह रेखांकित किया कि भारत की लोकतांत्रिक संरचना खतरे में क्यों है।हिंदू दक्षिणपंथ के संस्थागत कब्जे से लेकर उसके असंतोष को दबाने, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने, मीडिया की स्वतंत्रता को कम करने तक की सूची लंबी है।उनकी अपील हार्दिक थी, भारत जोड़ो यात्रा संरचनाओं के अनुभव, और असमानता, बेरोजगारी, संस्थागत अखंडता और महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना उपयुक्त था।वह राजनीतिक नौसिखिए नहीं हैं, बल्कि ठीक उसके विपरीत है। लेकिन इतनी खूबियों के बावजूद राहुल लोगों को अपनी बात मनवाने में नाकाम रहे।

नरेंद्र मोदी सरकार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को तब तक संसद में बोलने नहीं देगी, जब तक कि वह सरकारी फरमान नहीं मान लेते।लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तो भूल ही जाइए, उनके पास सरकार के खिलाफ जाने का कोई मौका नहीं है।फिर जहां तक भाजपा के बाकी लोगों की बात है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो संसद सदस्य नहीं हैं, उन्होंने तो न केवल मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बनाये रखने की शपथ ली है, बल्कि नोबेल शांति पुरस्कार पर भी उनकी नजर है!

मोदी सरकार द्वारा विपक्ष के खिलाफ एक नये हमले की शुरुआत करते हुए, केंद्रीय एजेंसियों - विशेष रूप से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की –गतिविधियों की बाढ़ आ गयी है।

हमने दलितों और आदिवासियों को सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थाओं, संसद, और विधानसभाओं आदि में भले ही आरक्षण दे दिया हो परंतु समाज में अभी भी उनके साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव जारी है। इतना ही नहीं शिक्षण संस्थाओं समेत अनेक क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर यह भेदभाव जारी है। यह भेदभाव इतना ज्यादा है कि उससे तंग आकर उच्च षिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले कई दलित छात्र आत्महत्या कर लेते हैं।

एक अबाबील के आने से गर्मी नहीं आ जाती, पुरानी कहावत है। लेकिन एक अबाबील का आना भी बेहतर समय की वापसी के लिए कुछ उम्मीदें दे सकता है।