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हर प्रधान मंत्री देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर उतना दुःसाहसी और निरंकुश नहीं होता जितना भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधी की सनातन धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर ‘उचित प्रतिक्रिया’ के लिए जनता का आह्वान करने के लिए किया जो भड़कावा या उकसावा जैसा ही था, जो भारत के लिए अशुभ है, एक ऐसे समय जब संघ-भाजपा लोक सभा चुनाव के पहले हिंदू भावनाएं भड़काकर उनका राजनीतिक दोहन करने की रणनीति पर चल रही है। प्रधान मंत्री की जिम्मेदारी तो देश को शांति और समृद्धि के रास्ते पर ले जाना होता है। उदयनिधि, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं, ने जाति-ग्रस्त सनातन धर्म के विनाश का आह्वान किया था।

नरेंद्र मोदी राज 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के नारे को लागू करके संसदीय लोकतंत्र और संघवाद पर दोहरा हमला शुरू करना चाहता है। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। संदर्भ की शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि समिति का काम सिर्फ यह सिफारिश करना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को कैसे लागू किया जाये, और कानूनी और संवैधानिक कदम कैसे उठाये जायें। समिति से वही करने की उम्मीद की जा सकती है जो सरकार चाहती है क्योंकि इसे इस उद्देश्य के लिए चुना गया है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं।

नवगठित विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मुंबई में एक ठोस गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में पिछले सप्ताह एक सकारात्मक कदम उठाया। यह निर्णय उनकी तीसरी बैठक के दौरान लिया गया। पहली दो बैठकें पटना और बेंगलुरु में हुई थीं। गठबंधन का लक्ष्य लक्ष्य 1977 या 2004 के परिदृश्य को दोहराना है जब कमजोर विपक्ष ने सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ जीत हासिल की थी।

यह समझना मुश्किल है कि भारत लगातार चीन का शिकार क्यों हो रहा है, अगर वह पूरी तरह से जानता है कि चीन निर्यात में भारी डंपिंग कर रहा है और वह अक्सर "कच्चे माल की लागत से कम पर माल की आपूर्ति करता कैसे करता है?"

इस महीने के अंत में बिना बारी के संसद का सत्र बुलाने और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की नीति लागू करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के नरेंद्र मोदी सरकार के नाटकीय कदम विवादास्पद प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का कोई वास्तविक इरादा रखने के मुकबले विपक्ष को मानसिक रूप से “झटका देने और हतप्रभ करने' की नीति का हिस्सा हो सकते हैं।

तिरुवनंतपुरम: राज्य में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने राज्य में केन्द्र के प्री-पेड स्मार्ट बिजली मीटर के रोलआउट के लिए कुल व्यय (टोटेक्स) मॉडल को जोरदार ढंग से 'नहीं' कहा दिया है। टोटेक्स मॉडल को लागू न करने और कोई अन्य लागत प्रभावी मॉडल चुनने का निर्णय मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा बुलाई गयी बैठक में लिया गया।

अगले सप्ताह दिल्ली में होने वाली जी-20 बैठक को लेकर काफी उत्साह पैदा किया जा रहा है, विशेष रूप से यह दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही भारत को समूह की अध्यक्षता मिली है, तथा इसी का प्रचार जोर-शोर से किया जा रहा है। परन्तु मामले की सच्चाई यह है कि जी-20 में अध्यक्षता की एक चक्रीय प्रणाली है, जिसके तरह सभी सदस्य देशों को बारी-बारी से आयोजन का अवसर औरअध्यक्षता और दी जाती है। दरअसल भारत पिछले साल जी-20 का अध्यक्ष बन सकता था लेकिन इसमें एक साल की देरी हो गयी।

आशीष विश्वास
भारत और बांग्लादेश दोनों अगले साल की शुरुआत में आम चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं, परन्तु संबंधित अधिकारियों को प्रभावी खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला बनाये रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में बेहद कठिनाई हो रही है।

राज्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के प्रबंधन पर नियंत्रण को लेकर भाजपा शासित केंद्र और विपक्ष की सरकारों के अधीन राज्यों के बीच बढ़ते सत्ता संघर्ष से देश की उच्च शिक्षा प्रणाली की पवित्रता के बर्बाद होने का गंभीर खतरा उपस्थित हो गया है। कई विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपतियों (वीसी) की नियुक्तियों को लेकर एक-दूसरे के विरुद्धआमने-सामने हैं। दोनों पक्ष अपनी-अपनी पसंद के अनुसार राजनीतिक नियुक्तियाँ चाहते हैं।

भूटान, हिमालय में, दो एशियाई महाशक्तियों, भारत और चीन के बीच रणनीतिक रूप से संवेदनशील भौगोलिक स्थिति में बसा है।वर्षों से, दिल्ली अपनी भू-राजनीतिक मजबूरियों के कारणथिम्पू को सैन्य और आर्थिक सहायता के रूप में करोड़ों डॉलर की पेशकश करती रही है। भारत और भूटान दोनों को अभी भी चीन के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे भूमि सीमा विवाद को सुलझाना बाकी है, जो भूटानके उत्तर और पश्चिम में हिमालय के क्षेत्र पर सीमा समझौते पर पहुंचने के लिए दबाव डाल रहा है। संभावित समाधान के लिए भूटान के दीर्घकालिक सहयोगी, भारत की अंतर्निहित मंजूरी की भी आवश्यकता होगी।