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दो मार्च को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद त्रिपुरा में भड़की हिंसा का तांडव एक ऐसा कार्य था जिसकी भविष्यवाणी तब की गयी थी जब भाजपा को बहुमत मिला था, भले ही यह बहुत ही अल्प अन्तर से था।फिर 6 मार्च तक, पूरे राज्य में भाजपा गिरोहों द्वारा हमलों और हिंसा की लगभग एक हजार घटनाएं हुईं।ये माकपा, वाम मोर्चे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर शारीरिक हमले, उनके घरों में तोड़फोड़ या आगजनी और पार्टी कार्यालयों को तोड़ने के रूप में थे।

तीन पूर्वोत्तर राज्यों - मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा - में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम अगले साल के संसदीय चुनावों से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में लगातार तीसरे कार्यकाल की मांग करेंगे।इस क्षेत्र में 25 लोकसभा क्षेत्र हैं।राजनीतिक पार्टियों का यह खेल कुछ के लिए, जैसे भाजपा, उत्साहजनक हैं, जबकि कांग्रेस और वाम दलों के लिए, यह एक जागने की घंटी है।

पिछले कुछ समय सेबंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर अन्य विपक्षी दलों द्वारा केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उसके फैसलों के माध्यम से प्रभावी ढंग से मदद करने का आरोप लगाया जा रहा है।पिछले हफ्ते, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा उठाये गये दो विरोधाभासी कदमों ने इस तरह के आरोपों को और मजबूत किया।इस प्रक्रिया मेंभाजपा के खिलाफ एक संयुक्त आम मोर्चा बनाने के लिए अन्य दलों द्वारा शुरू की गयी वर्तमान पहल भरोसेमंद नहीं मालूम पड़ती।

पिछला सप्ताह भारत में लोकतंत्र, राजनीतकि एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तथा कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए महत्वपूर्ण था। सर्वोच्च न्यायलय के लिए वह एक ऐसा सप्ताह रहा जिसमें लोकतंत्र को अधिक सार्थक बनाने वाले कई ऐतिहासिक निर्णयों अपेक्षाकृत कम अवधि में लिये गये।

चार राज्यों - महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु - की विधानसभाओं की पांच सीटों के लिए हुए उपचुनावों में कांग्रेस की तीन विधानसभा सीटों पर जीत और भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दो सीटों पर जीत, तुलनात्मक रूप से कांग्रेस के मजबूत होकर उभरने का एक स्पष्ट संकेत है - भाजपा की तुलना में, और इस तरह यूपीए मजबूत हो रहा है एनडीए के मुकाबले।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है।पिछली तिमाही के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि राष्ट्रीय आय में 4.4% की वृद्धि हुई है, जो पिछली दो तिमाहियों की तुलना में कम थी।इसे रिजर्व बैंक द्वारा लगभग एक साल के लिए ब्याज दरों में 2.50% तक की बढ़ोतरी के लिए तुरंत जिम्मेदार ठहराया गया था।

पिछले सप्ताह रायपुर में तीन दिवसीय कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया राजनीतिक संकल्प पार्टी नेतृत्व की रणनीतिगत व्यावहारिकता को रेखांकित करता है।चाहे विपक्षी दलों के साथ गठबंधन की रणनीति हो या सामाजिक न्याय का एजंडा, नेतृत्व ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा से निपटने की समझ और दृष्टि दोनों दिखायी है। संकल्प ने प्रमुख मुद्दों से निपटने मेंपर्याप्त लचीलापन दिखाया है।ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस 2023 के छह विधानसभा चुनावों में से कम से कम चार में भाजपा को हराकर अपनी चुनावी ताकत साबित करने के बाद ही पूरे भाजपा विरोधी विपक्ष के नेतृत्व के लिए अपना दावा पेश करेगी।

आलू की बंपर फसल और पिछले साल के अधिशेष के कारण इसकी कीमतों में भारी गिरावट आयी है।यह प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों - आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लाखों भारतीय आलू किसानों को निराशा की ओर ले जा रहा है।

राजस्थान पिछले 25 सालों से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच झूलता रहा है।वे राज्य में अपनी संबंधित पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के सबसे पहचाने जाने वाले चेहरे हैं, और अपने केंद्रीय नेतृत्व की अवहेलना करने की कीमत पर भी उत्साहपूर्वक अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं।और अब, दोनों के प्रतिद्वंद्वी हैंउनकी पार्टियों के भीतर के युवा नेता।

लगभग सात महीने पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से बिहार के मुख्यमंत्री और जद (यू) सुप्रीमो नीतीश कुमार के बाहर निकलने से भारतीय राजनीति पर कई सवाल खड़े हो गये हैं। इसने बिहार में अगड़ी और पिछड़ी जातियों के वोटों को मजबूत करने की भाजपा की उम्मीद को चकनाचूर कर दिया है।हिंदी पट्टी की राजनीति में नीतीश कुमार को बदनाम कर हाशिये पर डालने की भाजपाकी रणनीति का न केवल उलटा असर हुआ है, बल्कि भगवा पार्टी के लिए अस्तित्व के संकट की स्थिति भी पैदा हो गयी है।