View Articles

आखिरकार उद्धव ठाकरे मात खा ही गए। उनसे मुख्यमंत्री पद छिन चुका है। पार्टी भी छिन जाने का खतरा मंडरा रहा है। जो शिवसैनिक विधायक ठाकरे के साथ रह गए हैं, उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने पार्टी में विभाजन का दावा नहीं किया है, बल्कि वह खुद अपनी शिवसेना को असली शिवसेना मानते हैं। विधायकों का लगभग तीन-चौथाई उनके साथ है। सांसदों में अभी अंतिम मुंडगणना नहीं हुई है, लेकिन एक बार महाराष्ट्र की सत्ता में आरामदायक तरीके से एकनाथ शिंदे के स्थापित हो जाने के बाद अनुमान लगाया जा सकता है कि सांसदों का भारी बहुमत भी उद्धव का साथ छोड़ देगा।

राष्ट्रपति पद के लिए सत्ताधारी पक्ष की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना तय है। उनकी जगह भाजपा किसी और को भी उम्मीदवार बनाती तो उसके जीतने में भी कोई समस्या नहीं आती। लेकिन प्रतीकों की राजनीति करने में माहिर भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बना कर जहां एक ओर यह जताने की कोशिश की है कि वह आदिवासियों की परम हितैषी है, वहीं उसने इस बहाने विपक्षी खेमे में सेंध लगा कर कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन भी द्रौपदी मुर्मू के लिए हासिल कर लिया। इस सबके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उसने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में राजनीतिक जमीन को मजबूत करने का दांव भी चला है, क्योंकि इन राज्यों में संथाल जाति के आदिवासी बड़ी संख्या में निवास करते हैं और द्रौपदी मुर्मू भी इसी समुदाय से आती हैं।

अमेरिकी कांग्रेस द्वारा राइट्स डिफेंडर और जेसुइट पुजारी फादर स्टेन स्वामी के जीवन की पहली पुण्यतिथि पर एक प्रस्ताव को स्वीकार करना और उनकी मृत्यु की स्वतंत्र जांच की मांग करना मोदी सरकार के लिए अपमान का विषय रहा है, जिसने केवल एक सप्ताह पहले जी 7 सदस्यों के साथ मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संकल्प एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की एक बेंच ने भाजपा की निलंबित नेता नुपूर शर्मा के खिलाफ कुछ ऐसी टिप्पणियां कीं, जो आज सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा तो हो ही रही है, सुप्रीम कोर्ट के अनेक पूर्व जजों ने उस बेंच की टिप्पणियों को न केवल अनावश्यक, बल्कि आपत्तिजनक भी बताया है। कुछ पूर्व जजों ने तो उनकी ऐसी आलोचना की है, जो अदालत की अवमानना के स्तर तक भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग भी की गई है कि उन टिप्पणियों को निरस्त किया जाय।

भोपालः 6 जुलाई को मध्य प्रदेश के करोड़ों मतदाता अपने स्थानीय निकाय का चुनाव करेंगे. मूल रूप से चुनाव 2020 में होने थे लेकिन कोविड -19 के कारण उनमें देरी हुई। सभी स्थानीय निकायों का कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया। इस बीच स्थानीय निकायों के मामलों को अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था।

पिछले दशक में, हिंदू-मुस्लिम धुरी एक बार फिर भारतीय राजनीति के केंद्रीय ध्रुव के रूप में उभरी है। लेकिन अब, कई घटनाओं के बाद, मंथन का दौर शुरू हो गया है, नवीनतम राजस्थान के उदयपुर में दो मुस्लिम पुरुषों द्वारा एक हिंदू दर्जी की दिनदहाड़े हत्या की गई, क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणियों का समर्थन किया था।

भाजपा की बाजीगरी चल रही है। जैसे ही 2022 कैलेंडर वर्ष की दूसरी छमाही शुरू होती है, विपक्षी दल बिना दांत के और बिना पतवार के बने रहते हैं। अभी, भाजपा ने हैदराबाद में अपने तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सत्र की शुरुआत की है। उत्साहित नेतृत्व अगले साल की शुरुआत में कर्नाटक में होने वाले अगले विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के खिलाफ तख्तापलट अब पूरा हो गया है। उद्धव भाजपा विरोधी ताकतों के एक सक्षम नेता के रूप में उभर रहे थे। उनका पतन राज्य में एमवीए के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर समग्र विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है।

उदयपुर में हुई भीषण हत्या की सर्वत्र निंदा की गई है। जबकि अधिकारियों ने इसमें शामिल लोगों को घेरने का काम किया है, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देश में नफरत और हिंसा का बढ़ता हुआ भड़काऊ माहौल हमारे समाज को अमानवीय बना रहा है। नफरत का यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। एनआईए को मामले को अपने हाथ में लेने का आदेश देने वाली केंद्र सरकार को नफरत और हिंसा की आग को जलाने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए।

शुरू से कहा जा रहा है कि शिव सेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के साथ सरकार चलाते हुए हिंदुत्ववादी विचारधारा को छोड़ दिया है, इसलिए उसके विधायक बागी हो गए। यह बात वे विधायक भी कह रहे हैं जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, आयकर और सीबीआई आदि केंद्रीय एजेंसियों के डंडे से बचने के लिए अपने कदम शिव सेना से बाहर निकालने पर मजबूर हुए हैं और कतिपय भाजपा नेताओं के भी ऐसे ही बयान आ रहे हैं। तमाम टीवी चौनल और कई राजनीतिक विश्लेषक भी अपनी टिप्पणियों के जरिए ऐसा ही माहौल बना रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता हाल ही में त्रिपुरा विधानसभा उपचुनावों में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन से बहुत शर्मिंदा हैं। वे इस मुद्दे पर उल्लेखनीय रूप से मितभाषी रहे हैं, कम से कम इसलिए नहीं कि उन्हें जिस अपमान का सामना करना पड़ा है, वह सीधे पार्टी के सेकेंड-इन-कमांड सांसद अभिषेक बनर्जी के कारण है।