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प्रधान मंत्री ने 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) का शुभारंभ किया, जिसमें उम्मीद थी कि यह हमारे लोगों की स्वास्थ्य सेवा में भारी सुधार लाएगा। मिशन मूल रूप से स्वास्थ्य डेटा एकत्र और संकलित करना है जिसे आधुनिक तकनीक द्वारा आसान बना दिया गया है। स्वास्थ्य पर डेटाबेस बनाए रखना स्वास्थ्य देखभाल की योजना बनाने में सहायक हो सकता है। स्वास्थ्य में महामारी विज्ञानियों और अनुसंधान कर्मियों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य स्थितियों का विश्लेषण करना भी उपयोगी होता है। पहले से ही कई आईटी संगठन इस तरह के विवरण को बनाए रखने के लिए सिस्टम लेकर आए हैं। रोगी को अपने मेडिकल रिकॉर्ड के कई पृष्ठ ले जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक बटन के क्लिक से प्राप्त किए जा सकते हैं। कई कॉरपोरेट अस्पतालों में ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं।

केंद्र सरकार ने पिछले छह-सात वर्षों से राज्यों के अधिकारों में कटौती और विपक्ष शासित राज्य सरकारों के साथ टकराव पैदा करने का एक सुनियोजित सिलसिला चला रखा है। इस सिलसिले में विपक्ष शासित राज्य सरकारों को अस्थिर या परेशान करने के लिए राज्यपाल, चुनाव आयोग प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) आदि संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस सिलसिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है।

भारत में बिजली संकट की भविष्यवाणी की जा रही है, और वह भी ऐसे समय में जब स्थापित उत्पादन क्षमता अधिकतम मांग से अधिक है। इसका कारण 1990 से सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां हैं।

अलग अलग कारणों से उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की स्थिति खराब हो गई है। कोरोना महामारी के दौरान हुई भारी तबाही ने मोदी के जादू का भूत लोगों के सिर से उतार दिया है और महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्य सरकार की ओर से भारी अव्यवस्था और पहली लहर के दौरान मोदी की केन्द्र सरकार द्वारा यूपी के विस्थापित मजदूरों के साथ किए गए बर्ताव ने भी भाजपा को कमजोर कर दिया है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन ने तो भाजपा की चूल ही हिला डाली है। सार्वजनिक संपत्तियों की मोदी सरकार द्वारा की जा रही अंधाधुंध बिक्री भी उसके खिलाफ जा रही है। पेट्राल-डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि का असर भी मतदाताओं के मनोविज्ञान पर पड़ रहा है। ओबीसी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है। भाजपा की जीत का एक बड़ा कारण गैर यादव ओबीसी का मिल रहा उसे विराट समर्थन रहा है। लेकिन जाति जनगणना की मांग ओबीसी की एक बड़ी मांग है, जिसे मोदी सरकार नकार चुकी है। इसके कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है।

मोदी के आत्मानिर्भर भारत ने अपने ताज में एक और पंख अर्जित किया है। भारत के राष्ट्रीय हवाई वाहक, एयर इंडिया को एक निजी कॉर्पोरेट, टाटा को सौंप दिया गया है। इस प्रकार, एयर इंडिया को बेचने की उन्मादी चाल सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। एयर इंडिया और उसके 125 विमान अब टाटा को सौंपे गए हैं। 30 से अधिक देशों में 103 गंतव्यों के लिए संचालित हवाई मार्ग भी नए मालिकों को दिए गए हैं। 58 केंद्रों पर 100 से अधिक घरेलू रूट भी सरेंडर किए गए हैं। हवाई यातायात उद्योग के पार्किंग स्लॉट सबसे कीमती माने जाते हैं। एयर इंडिया के पास घरेलू सेवाओं में 4400 पार्किंग स्लॉट हैं और उनमें से 1800 देश के अंदर विभिन्न हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए हैं। इसने न्यूयॉर्क, लंदन, फ्रैंकफर्ट और पेरिस सहित कई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में 900 से अधिक स्लॉट को नियंत्रित किया है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है, जिसमें तीन महत्वपूर्ण विपक्षी नेता समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बसपा की मायावती और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू माता-पिता, हिंदू परिवारों को अपने बच्चों को धर्म और परंपराओं के लिए गर्व के मूल्य नहीं देने के लिए दोषी ठहराया है। वे गलत नहीं हैं। हाल के दिनों में हिंदू माता-पिता ने अपने बच्चों पर नियंत्रण खो दिया है क्योंकि वे अपने राजनीतिक मित्रों और मालिकों को अपने बाप की तुलना में ज्यादा महत्व देते हैं। अतीत में माता-पिता के शब्द गीता और रामायण के शब्दों की तरह होते थे।

उत्तर प्रदेश के लखीमरपुर खीरी में किसानों के हुए नरसंहार के एक सप्ताह से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अबतक जो कार्रवाई की है, वह अपर्याप्त है। हालांकि आशीष मिश्र, जिसे हत्या कांड का मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी भी बहुत विलंब से हुई है और पुलिस द्वारा हुई विलंबित कार्रवाई का ही यह नतीजा है कि जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो उसके पास करीब 10 लोगों द्वारा तैयार किए गए विडियो थे, जिनमें उसे निर्दोष बताया जा रहा था। उस विडियो में लोग दावा कर रहे थे कि वारदात के समय वह उनके पास था। जाहिर है, उसे जो समय मिला, उसका इस्तेमाल उसने अपने पक्ष में सबूत तैयार करने में लगाया। सहज अंदाज लगाया जा सकता है कि उसने यथासंभव कोशिश की होगी कि उसके खिलाफ जो सबूत है, उसे नष्ट कर दिया जाय।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रशासन के मामले में निश्चित ही दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों से थोडा अलग हैं, लेकिन पार्टी चलाने के मामले में उनमें और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं में रत्तीभर का फर्क नहीं है। जिस तरह देश की तमाम क्षेत्रीय या प्रादेशिक पार्टियों में उनके संस्थापक नेता ही हमेशा अध्यक्ष रहते हैं और उनके सक्रिय राजनीति से अलग हो जाने या उनकी मृत्यु के बाद अध्यक्ष पद कारोबारी संस्थान की मिल्कियत की तरह उनके बेटे या बेटी को हस्तांतरित हो जाता है, उसी तरह आम आदमी पार्टी में भी पहले दिन से ही अरविंद केजरीवाल संयोजक बने हुए हैं और संभवतया आजीवन बने रहेंगे। पिछले दिनों उन्हें तीसरी बार पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है।

भोपालः एक संसदीय और तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा में विद्रोह का खतरा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि भाजपा ने दो विधानसभा क्षेत्रों में दलबदलुओं को प्रायोजित किया है। एक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ने ऐसे उम्मीदवार को नामित करने का फैसला किया है जो कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुआ था।