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जब से उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई की शुरुआत हुई तब से ही आरएसएस-भाजपा के बड़े नेता अपने राजनीतिक भविष्य के लिए चिंतित हैं। हालांकि उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में भी चुनाव हो रहे हैं, पर संघ परिवार के प्रमुख उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा उत्कंठित हैं। उनका विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों का असर 2024 के महासंग्राम पर पडे़गा। अतः वे संसाधनों, समय और ऊर्जा का बड़ा भाग उत्तर के विशाल राज्य को समर्पित कर रहे हैं। शुरुआत में मोदी-योगी-अमितशाह तिकड़ी ने सोचा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आसान है। उन्हें भारी जीत मिल जाएगी। जब उन्हांने देखा कि विपक्ष संगठित नहीं है तब संघ परिवार के खेमे का विश्वास आसमान की ओर था और वे योगी काल की निरंतरता की बात कर रहे थे।

मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में 28 फरवरी और 5 मार्च को होना है। कांग्रेस ने चार वाम दलों के साथ एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर चुनावी गठबंधन के लिए समझौता किया है। अभियान तेज कर दिया गया है और वामपंथी कार्यकर्ता भाजपा की हार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. दूसरी ओर, भाजपा ने इस 60 सदस्यीय विधानसभा में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए भारी संसाधन जुटाए हैं।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में पहले दो चरणों के मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी और गठबंधन को अपने पक्ष में गए रुझान का लाभ मिलेगा, लेकिन 20 फरवरी को होने वाले तीसरे चरण के मतदान में अखिलेश यादव को यादव भूमि और बुंदेलखंड में भाजपा से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

इस समय पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों से लेकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होना हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश को छोड़ कर बाकी सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होना है। इनमें से एक उत्तर प्रदेश को छोड़ कर बाकी सभी राज्यो मे कांग्रेस या तो सरकार में है या मुख्य विपक्षी पार्टी है। इन राज्यों में प्रादेशिक पार्टियां या तो नहीं है या बहुत मामूली हैसियत रखती है। कांग्रेस की जगह लेने के लिए हाथ पैर मार रही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की भी कोई खास हैसियत इन राज्यों में नहीं है।

झारखंड में चल रहा भाषा विवाद बद से बदतर रूप लेता दिखाई पड़ रहा है। वहां के आदिवासी और दक्षिणी झारखंड में रहने वाले कुछ गैर आदिवासी भी एक ऐसी समस्या पैदा कर रहे हैं, जो निहायत ही हास्यास्पद है। यह हास्यास्पद तो है, लेकिन इस समस्या ने यदि विकराल रूप धारण किया, तो यह एक बड़ी समस्या बन जाएगी और यह सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहेगी।

बजट आ गया। लेकिन उससे उपजने वाली खुशियां नहीं हैं। नाउम्मीदी, असुरक्षा, ध्वस्त होती आर्थिक व्यवस्था में भविष्य का अंधकार ही दीखता है। इसमें बेरोजगार, भूखी जनता के लिये कोई सांत्वना नहीं है। जो कुछ भी इस बजट से आने वाला है, उसे सिर्फ गिरती आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में भारी खालीपन की ही संज्ञा दी जा सकती है। बुनियादी जरूरतों के साथ भी समझौता करना मजबूरी बन गई है। यहां तक कि मध्यम वर्ग भी इस समझौते से गुजर रहा है। इस हाल में किसी भी माल की खपत एक सपना ही है। बाजार जो रंग-बिरंगी चीजों से भरा है, उन्हें खरीदने की न शक्ति बची है और न इच्छा। इसमें उपभोक्ता के आगे आकर खरीद में हिस्सा लेने की कल्पना भी उनकी गरीबी का उपहास ही है।

मेघालय में कांग्रेस विधायक दल के पांच सदस्यों का भाजपा के साथ सरकार में शामिल होने का निर्णय आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकता बनाने के राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है। पिछले हफ्ते गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को नंगा करने और एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी भारत की दृष्टि पेश करने के लिए सदन में एक भावपूर्ण भाषण दिया। उनके भाषण ने दो साल बाद आने वाली राष्ट्रीय लड़ाई में भाजपा को चुनौती देने के लिए कांग्रेस सहित गैर-भाजपा दलों के लिए एक मंच पर काम करने का रास्ता खोल दिया।

पांच राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं और उधर कर्नाटक में हिजाब का विवाद चल रहा है। वह विवाद अब राष्ट्र-व्यापी स्वरूप प्राप्त करता दिखाई दे रहा है, जिसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक में सुनी गई। देश के सबसे बड़े कोर्ट में याचिका दाखिल कर कर्नाटक हाई कोर्ट में चल रहे उस मामले को खुद देखने का आग्रह किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। फिलहाल उस मामले की सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट के तीन सदस्यों का बेंच कर रहा है।

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहली बार अपना विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोनों को ही जीत हासिल करनी चाहिए।

जैसे-जैसे निर्णय की तारीख नजदीक आ रही है, उत्तर प्रदेश में पार्टियों के बीच उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक सूत्र को सही करने के लिए हाथापाई हो रही है। पिछले कुछ दिनों में बसपा, समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों की घोषणा की है। एनडीए ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार की घोषणा की है। यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों के पहले चरण के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिसके परिणाम सत्ता की कुंजी हो सकते हैं।