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भोपालः भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कमलनाथ सरकार के पतन के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए।

कोवि़ड महामारी ने दुनिया में तबाही ला दी है। लोगों ने अलग-अलग तरीकों से जवाब दिया है और अनुकूलन और जीवित रहने की अपनी मजबूत क्षमता दिखाई है। भारतीय न्यायिक प्रणाली ने इस संबंध में मिश्रित उपलब्धियों को दिखाया है।

पहचान ने हमेशा असम की राजनीति में एक भूमिका निभाई है। यह चुनाव अलग नहीं है। वास्तव में, 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के लंबित अपडेशन को पूरा करने के पहचान की राजनीति प्रदेश में केन्द्रीय भूमिका में आ गई। 1985 में केंद्र में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अगुवाई वाले असम के ऐतिहासिक ऐतिहासिक समझौते के आधार पर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनाने का वह आदेश आया था। असम आंदोलन से जुड़े सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार ने लंबे समय से लंबित अपडेशन की बहुत जटिल प्रक्रिया को तेज करने के लिए कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निगरानी वाला अपडेशन, जिसने न केवल राज्य भर में, बल्कि पूरे देश में कई विवादों को जन्म दिया, आखिरकार 2019 में पूरा हो गया - हालांकि भाजपा और कांग्रेस सहित असमिया समूहों और राजनीतिक दलों के अधिकांश लोगों को संतुष्ट करने में यह विफल रहा।

भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को काबू में करने के टीकाकरण अभियान को शुरू हुए दो महीने पूरे हो चुके हैं। लेकिन कोरोना के टीके पर लोगों का भरोसा अभी भी नहीं बन पाया है। इसी वजह से लोगों में टीका लगवाने को लेकर कोई उत्साह नहीं है। हालांकि लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए कोरोना की श्नई लहर’ के प्रचार के बीच प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी कोरोना का टीका लगवा चुके हैं और सरकार ने टीकाकरण को अभियान को अपने नियंत्रण से मुक्त करते हुए उसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल कर लिया है। इस सबके बावजूद टीकाकरण अभियान में अपेक्षित तेजी नहीं आ सकी है।

लखनऊः अतिसक्रिय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस से खतरे को महसूस करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा कि यह भाजपा का अनुसरण कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के अब प्रखर आलोचक बन गए हैं और इसकी आलोचना करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं।

अचानक, पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की मनोदशा में बदलाव हुआ है, जो 27 मार्च से राज्य विधानसभा के लिए आठ चरण के मतदान करने जा रहें हैं। भाजपा बड़े उत्साह और आत्मविश्वास के साथ बड़े पैमाने पर लड़ाई में प्रवेश कर रही थी। वित्तीय संसाधन, आरएसएस की संगठनात्मक पेशी और इस महाभारत युद्ध में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की अभूतपूर्व व्यक्तिगत भागीदारी, यह अब उसके पक्ष में काम कर रहे थे। लेकिन मतदान शुरू होने के दस दिन पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में पार्टियां अगले चुनाव के लिए अब अपने को तैयार करने में लग गई हैं। विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस इस काम में सबसे आगे दिख रही है। पिछले कई चुनावों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की चौथे नंबर की पार्टी बनी हुई है। इस समय विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए सत्ता के संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरना इस समय कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

उपेन्द्र कुशवाहा एक बार फिर नीतीश कुमार की शरण में आ चुके हैं। इसकी चर्चा चुनाव समाप्त होने के बाद से ही हो रही थी। अपनी जाति की राजनीति करने वाले उपेन्द्र कुशवाहा की चुनावों में भारी भद्द पिट गई थी। तेजस्वी द्वारा ठुकरा दिए जाने के बाद वे भाजपा से सीटों पर तालमेल के लिए बात करने लगे थे। शायद नीतीश से बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें सम्मानजनक सीटें हासिल करने में सफलता नहीं मिली। इसलिए वे मायावती औवैसी की पार्टियो के साथ गठबंधन में चले गए। मायावती ने तो उस गठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार तक उन्हें घोषित कर दिया।

आरक्षण का मसला एक बार फिर चर्चा में है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक पांच सदस्यीय बेंच का गठन किया गया है, जो आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा पर फिर से विचार करेगा।

भोपालः राहुल गांधी के इस बयान से असहमत होने का कोई कारण नहीं है कि बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बैकबेंचर की स्थिति में ला दिया है। चूंकि वह भाजपा में शामिल हो गए थे, इसलिए उन्हें केवल अपने अनुयायियों को राज्यसभा की सदस्यता और मंत्री पद का उपहार मिला। इसके अलावा उन्हें संगठन या सरकार में कोई पद नहीं मिला है।