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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने दिल्ली फतह तो कर ली। उन्हें मोदी- शाह मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं सके, लेकिन क्या वे उत्तर प्रदेश भी फतह कर पाएंगे- इन सवालों पर राजनैतिक पंडित माथापच्ची कर ही रहे थे कि अयोध्या में राममंदिर निर्माण करवा रहे ट्रस्ट द्वारा घोटाले की एक ऐसी खबर आ गई है, जिसे झुठलाना असंभव है। आगामी चुनाव में योगी आदित्यनाथ निश्चय ही राममंदिर के निर्माण को मुद्दा बनाएंगे, लेकिन यह मुद्दा उनके खिलाफ भी जा सकता है, क्योंकि रामजन्म मंदिर निर्माण से घोटाला भी जुड़ गए है। राममंदिर सुनते ही लोगों के जेहन में घोटाला भी गूंजने लगेगा और भाजपा को यह मुद्दा फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी दिल्ली आए। केन्द्रीय नेताओं से मिले। फिर लखनऊ वापस चले गए। इसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से उनके हटाए जाने की अफवाहों पर विराम लग गया। योगी की दिल्ली यात्रा उनकी विजयी यात्रा रही। पहली बार मोदी- शाह की जोड़ी को यह अहसास हुआ कि अपनी इच्छा के अनुसार वे पार्टी में सबकुछ नहीं कर सकते। योगी उन दोनों पर भारी पड़े और उन्हें हटाने का विचार उन्हें त्यागना पड़ा। कहने को तो कहा जा सकता है कि बंगाल के चुनाव नतीजों ने मोदी को कमजोर कर दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी उसके पहले से ही कमजोर पड़ रहे हैं। विधानसभा चुनावों में भाजपा को जीत दिलाने की उनकी क्षमता 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत के पहले से ही संदिग्ध हो चुकी थी। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में उनकी पार्टी हारी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद तो भाजपा विधानसभा चुनावों में अधिकतर हार का ही सामना करती रही है। असम एक मात्र अपवाद है, जहां मोदी ने भाजपा को जीत दिलाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर चुके हैं लेकिन इन दो सालों में वे अपने मंत्रिपरिषद को भी पूरी तरह आकार नहीं दे पाए हैं। उनकी सरकार का तीसरा साल शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी आधी-अधूरी मंत्रिपरिषद से ही काम चल रहा है। इसी वजह से कई कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री ऐसे हैं जिनके पास दो और तीन से ज्यादा मंत्रालयों का दायित्व है। यह स्थिति बताती है कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद को कितना महत्व देते हैं और क्यों अधिकांश महत्वपूर्ण फैसले मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट में चर्चा के बगैर प्रधानमंत्री अपने स्तर पर ही ले लिया करते हैं।

लखनऊ: 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का मुख्य चेहरा बनाने के लिए कमर कस रहे हैं। चूंकि बीजेपी और संघ परिवार हिंदुत्व के एजेंडे पर यूपी चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उनके पास भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री और राज्य चुनावों में पार्टी का मुख्य चेहरा बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उल्लेखनीय है कि पिछले चार वर्षों के दौरान देश में हुए सभी चुनावों में पीएम मोदी के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण प्रचारक थे।

बंगाल की ऐतिहासिक लड़ाई हारने और कोलकाता की सड़कों पर नरेंद्र मोदी की पूरी तरह बिखरी अजेयता की छवि के बाद उत्तर प्रदेश के राजपूत योद्धा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवा ब्रिगेड के दो कमांडरों नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर तीखा हमला बोला है. यदि मौजूदा स्थिति बनी रही तो मोदी और अमित शाह को योगी 2022 में उत्तर प्रदेश में आने वाली लड़ाई में धूल चटा सकते हैं।

देश की नाजुक संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक बार फिर हमला हो रहा है। इस बार, केंद्र, राज्यों पर अपने वर्चस्व के बारे में अतिसंवेदनशील, लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार और उसके मुख्यमंत्री को राजनीतिक तौर-तरीकों पर दोष दिया गया है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को चक्रवात प्रभाव की समीक्षा के लिए इंतजार करवाया था। यह उनको खराब लगा। लेकिन मुख्य सचिव को वापस बुलाने और उन्हें ‘रिपोर्ट करने के लिए’ कहने की दंडात्मक कार्रवाई को सही ठहराते हैं। मानो मुख्य सचिव राजनीतिक गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने आप को इस कदर बंगाल में उलझा दिया है कि उससे बाहर निकलना उनके लिए कठिन साबित होता जा रहा है। जब देश भीषण आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा था और कोरोना की दूसरी लहर के दौर से गुजर रहा था, तो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की जगह उन्होंने अपने आपको और अपनी सरकार को पूरी तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव में झोंक दिया था और उसे लगभग जीवन और मरण का सवाल बना दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में 18 सीटें जीतने के बाद विधानसभा चुनाव भी जीत लेने की आकांक्षा कोई गलत आकांक्षा नहीं थी, लेकिन उसके लिए अपने आपको दांव पर लगा देने का उनका फैसला निश्चय ही गलत था।

दुनिया के तमाम देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसकी सरकार ने कोरोना की वैश्विक महामारी से निबटने के सिलसिले में हर फैसला अपने राजनीतिक नफा-नुकसान को ध्यान में रखकर और अपनी छवि चमकाने के मकसद से किया है। यही वजह है कि इस समय देश में चौतरफा हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, दवाओं को लेकर सरकारी विशेषज्ञों की तरफ से बनी भ्रम की स्थिति जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन के अभाव में तो बड़ी संख्या में लोग मरे ही हैं और अभी भी मर रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान भी बुरी तरह लड़खड़ा गया है।

लक्षद्वीप, केरल तट के दक्षिण पश्चिम तट की ओर अरब सागर में स्थित छोटे द्वीपों का समूह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके 36 द्वीपों में से केवल 11 बसे हुए हैं और कुल जनसंख्या लगभग 75,000 के आसपास अनुमानित है। लक्षद्वीप अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। भूमि और उसके लोग शेष भारत के ध्यान में कभी नहीं आए क्योंकि उन्होंने स्वयं एक विनम्र और संतुष्ट जीवन का निर्माण किया। यह भारत का सबसे शांतिपूर्ण हिस्सा है जहां अपराध दर शून्य के करीब है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोविड मामलों के उपचार और प्रबंधन की स्थिति को केवल ‘राम भरोसे’ माना जा सकता है। सरकार ने इस अवलोकन के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों को अव्यावहारिक आदेश जारी करने से रोकने के लिए एक आदेश जारी कर दिया। खैर, अदालत ने केवल तकनीकी अंतर किया, न कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जो कुछ भी मतलब था उसके खिलाफ कुछ कहा। आपत्ति केवल आदेश जारी करने को लेकर थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टिप्पणियों को केवल ‘सलाह’ के रूप में लिया जाना चाहिए, न कि आदेश के रूप में।