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भोपालः ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी 24 विधानसभाओं के उपचुनावों के कारण कोरोनोवायरस संकट पीछे चला गया है। यह याद किया जा सकता है कि 22 मौजूदा कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे और दो विधायकों की मृत्यु के कारण, 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव जल्द ही होंगे। हालांकि उपचुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ने प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है।

देश में मौजूदा समय में मजदूरों की स्थिति सबसे खराब है। करोड़ों मजदूर विकराल गरीबी के दुश्चक्र में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि अब तक के वे सबसे कम सामाजिक सुरक्षा उपायों के साथ जीने को मजबूर हो गए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक प्रतिष्ठा हर मायने में वे जोखिम से घिरे हुए हैं। यदि प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान देते हुए उन्हें सहयोग एवं सुरक्षा न मिलेगी, तो करोड़ों लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा।

लोगों ने अपनी निराशा और आशा के कारण पूछना शुरू कर दिया है कि ‘‘क्या समाजवाद वापस आ जाएगा?’’ उनमें से कई यह सवाल ईमानदारी और उत्सुकता से करते हैं। कुछ अन्य लोग इतने उत्साही नहीं हो सकते हैं। समाजवाद का वापस आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यह भी कहने की जरूरत है कि यह नाटकीय तरीके से नहीं हो सकता है। नई विश्व व्यवस्था में समाजवाद का फिर से उभरना एक ऐतिहासिक प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें विभिन्न कारक जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रश्न को संबोधित किया जा सकता है। यह बहुत आसान काम नहीं है, जितना कि कई लोग कर सकते हैं।

लखनऊः बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगियों के चयन में अप्रत्याशित रूप से यूटर्न लेने के लिए जानी जाती हैं। वह कब किस पाले में चली जाएं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वह प्रदेश की अन्य तीनों प्रमुख पार्टियों में अतीत में कभी न कभी गठजोड़ कर चुकी हैं।

इन दिनों लद्दाख और सिक्किम से सटी भारत-चीन सीमा पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन इलाकों में चीन ने न सिर्फ अपने सैनिकों की संख्या बढा दी है, बल्कि उसकी वायु सेना के हेलीकॉप्टर भी लगातार आसमान में मंडरा रहे हैं। उधर नेपाल ने भी तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा पर भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधूरा इलाके को अपने नए राजनीतिक नक्शे में शामिल कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। माना जा रहा है कि नेपाल ने भी यह दुस्साहस चीन की शह पर ही किया है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार के बीच चल रही खींचतान ने राज्य में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया है।

जब प्रधानमंत्री महामारी से लड़ने के लिए बहुप्रतीक्षित पैकेज के साथ सामने आए, तो संघ विचारधारा के कुछ उत्साही लोग मोहित हो गए। उनके लिए सबसे आकर्षक तत्व था ‘आत्मनिर्भर भारत’ का उद्घोष। वे यहां तक मानने लगे थे कि अब भारत यू-टर्न लेगा और आत्मनिर्भरता का रास्ता बनाएगा। विदेशी पूंजी पर अनुचित निर्भरता समाप्त हो जाएगी। उनमें से कुछ इस तरह के सपने देखने लगे थे! आत्मनिर्भर भारत के आसपास निर्मित प्रचार प्रसार निश्चित रूप से अल्पकालिक था। 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का सच इतना निर्मम था कि इसने मिट्टी के नीचे ‘आत्मनिर्भर भारत’ को गाड़ दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित लाॅकडाउन विफल हो गया है और पूरा देश कोरोना की आग में जलने लगा है। उम्मीद की जा रही थी कि लाॅकडाउन कोरोना के चेन को तोड़ देगा और सिर्फ लोगों को घरों में बंद कर देने से ही इस महामारी का संकट टल जाएगा। लोग घरों में बंद भी हुए। देश की आर्थिक गतिविधियों पर लगभग विराम लग गया। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लाखों मजदूरों को खून के आंसू पीनी पड़ा। बेघर मजदूर अपने घरों की ओर पैदल जाने के क्रम में ऐसी त्रासदी का शिकार हुए, जो आजाद भारत के इतिहास में पहले बार हो रहा था। आजाद भारत क्या, देश के ज्ञात इतिहास में कभी ऐसी घटना नहीं घटी होगी कि लाखों लोग पैदल चल रहे थे और उनमें से कई अपनी जान गंवा रहे थे, तो कई पुलिस अत्याचार का सामना कर रहे थे।

पिछले सप्ताह के दौरान वित्त मंत्री द्वारा घोषित किए गए सभी सुधारों में से एक सुधार जिसका स्थायी प्रभाव होने की संभावना है वह होगा कृषि उत्पादों के विपणन के बारे में उनकी घोषणाएं। यह एपीएमसी और कृषि उत्पादों के विपणन को दृष्टिगोचर करता है। यह किसानों को उनके स्थानीय बिचैलियों और मध्यवर्गीय राजनेताओं से मुक्त कर रहा है।

भोपालः मध्य प्रदेश में देश भर से प्रवासी मजदूरों को अपने घरों में वापस जाने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह अतिरिक्त समस्या राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण हो रही है। प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दक्षिणी राज्यों से और यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने के लिए मध्य प्रदेश से गुजरना पड़ता है।