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जब पूरे देश में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण तालाबंदी थी, तो महाराष्ट्र के पालघर जिले के गडचिंचल गांव में कुछ ऐसा हुआ कि जल्द ही हिंदुत्ववादियों के लिए वह एक मुद्दा बन गया। इसने कांग्रेस और भाजपा के बीच एक प्रथम श्रेणी की राजनीतिक लड़ाई का बिगुल फूंका। 16 अप्रैल को, उनके चालक के साथ दो हिंदू साधुओं को एक माॅब द्वारा मार दिया गया था। यह उस अफवाह के द्वारा बनाए गए माहौल की अगली कड़ी थी जो इलाके में चोर सक्रिय हैं। साधुओं और उनके ड्राइवर को चोर समझ कर मार दिया गया। जब पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुंचे, तो गुस्साई भीड़ ने उन पर हमला किया और उनके साथ मारपीट की। चार पुलिसकर्मी और एक पुलिस अधिकारी घायल हो गए।

सावधानी बरतते हुए भारत को अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कोविद बंद को हटा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो जाएगी। सच कहा जाय तो भारत का आर्थिक पतन हो जाएगा और उसके बाद उठ पाना बहुत ही कठिन और कष्टदायक होगा। पिछले हफ्ते प्रिंसटन विश्वविद्यालय के वेबिनार में, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता एंगस डियेटन ने भारत का नाम लिए बिना बताया कि कुछ अन्य देशों के साथ उसके लिए भी खतरे बहुत ज्यादा हैं।

कोरोनावायरस महामारी के दौरान दो निजी कंपनियों के बीच एक वाणिज्यिक सौदे का रणनीतिक राजनयिक महत्व हो सकता है और यह कोरोना के बाद की दुनिया का एक संकेत हो सकता है।

यह तथ्य तो अब जगजाहिर हो चुका है कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढते मामलों के लिए एक संप्रदाय विशेष को संगठित और सुनियोजित रूप से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह काम सरकार के स्तर पर भी हो रहा है और सत्तारुढ भाजपा के संगठनात्मक स्तर पर भी। मुख्यधारा के मीडिया का एक बडा हिस्सा भी इस काम में बढ-चढ कर उनका साथ निभा रहा है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार भी इस तरह की मुहिम में पीछे नहीं है। दोनों के अभियान में फर्क इतना है कि जहां भाजपा और केंद्र सरकार का अभियान जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देता है, जबकि आम आदमी पार्टी उसी काम को बेहद सधे हुए ढंग से कर रही है।

भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविद -19 के खतरे से लड़ने के लिए अपनी टीम को मजबूत करने के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला कदम पांच मंत्रियों की नियुक्ति है और दूसरा एक सलाहकार समिति का गठन है। इस बीच, केंद्र सरकार ने इंदौर में एक टीम भेजी है जो देश के सबसे ज्यादा कोविद -19 प्रभावित शहरों में से एक है।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में घरेलू कामगार महिला अधिकार संघ ने भोपाल के लोगों से एक अपील जारी की है। इस अपील में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, ‘‘वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण आए महामारी के संकट को ध्यान में रखते हुए आपके घर में घरेलू काम (झाड़ू,, पोछा, बर्तन धोना, खाना बनाना आदि) करने वाली घरेलू कामगार महिला अगर 22 मार्च से 3 मई 2020 के दौरान अगर काम पर नहीं आती है, तो उनका वेतन न काटे।’’ घरेलू कामगार महिला अधिकार संघ ने इस परचे के माध्यम से शहरी श्रम बल के उस हिस्से की ओर ध्यान दिलाया है, जो हाशिये पर है।

कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार बार देश से मुखातिब हो चुके हैं। पिछले सप्ताह 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम उनका चैथा औपचारिक संबोधन था, लेकिन उसमें भी कोरोना संक्रमण के खौफ और लॉकडाउन के चलते तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना कर रही जनता को आश्वस्त करने जैसी कोई बात नहीं थी। उनका यह संबोधन लॉकडाउन बढाने की घोषणा के निमित्त था। चूंकि पांच-छह राज्य सरकारें अपने-अपने सूबे में पहले ही लॉकडाउन की अवधि 16 दिन यानी 30 अप्रैल तक बढाने का एलान कर चुकी थीं, लिहाजा प्रधानमंत्री ने उनके एलान से हट कर कुछ नया दिखाने के मकसद से 16 के बजाय 19 दिन के लिए लॉकडाउन बढाने का एलान किया।

कोरोना संकट से पूरी दुनिया कराह रही है। 195 से ज्यादा देशों में यह महामारी फैल चुकी है और इसका बहुत निकट भविष्य में कोई निदान भी नहीं दिखाई दे रहा है। इन पंक्तियों को लिखे जाने तक इस बीमारी से दुनिया भर में 24 लाख से ज्यादा लोग इसकी जद में आ चुके हैं और उनमें से 1 लाख 65 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। चिंता की बात यह भी है कि इसकी रफ्तार कम होने की बजाय लगातार तेज होती जा रही है।

राष्ट्र के स्तर पर केरल और विश्व के स्तर पर क्यूबा ने जिस मुस्तैदी से कोविड-19 का मुकाबला किया है उसकी चारों तरफ भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। पिछले कुछ दिनों से केरल में कोरोना के नए मामले आना लगभग बंद हो गए हैं। यदि आ भी रहे हैं तो सिंगल डिजिट (अर्थात 10 से कम) में हैं।

देश में इस समय कोरोना संक्रमण के संकट से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र से आ रही राजनीतिक खबरें वहां पर एक बार फिर राजनीतिक संकट खडा होने का संकेत दे रही हैं। पिछले सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सूबे के राज्यपाल से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्य की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की सिफारिश की है।