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बहुचर्चित और बहुविवादित नागरिकता संशोधन कानून सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कानून के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताडना का शिकार हो रहे गैर मुस्लिम धर्मावलंबियों को भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। नागरिकता संशोधन विधेयक पर संसद में बहस के दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर इन देशों का कोई मुस्लिम नागरिक भी धार्मिक आधार पर प्रताडना के चलते भारत की नागरिकता लेना चाहेगा तो सरकार उसके आवेदन पर भी विचार करेगी। गृह मंत्री के इस आश्वासन के मद्देनजर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का जिक्र किया जाना लाजिमी हो जाता है, जिन्होंने लंबे समय से भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर रखा है।

भोपाल में प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता (संशोधन) कानून (नासंका) के खिलाफ कई विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 12 दिसंबर को विरोध प्रदर्शनों के के दौरान मूसलाधार बारिश होती रही पर उसका सामना करते हुए एक जनसभा में पाँच हजार से अधिक लोग शामिल हुए। बैठक का आह्वान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने दिया था। कई संगठनों से संबंधित वक्ताओं ने दोनों को विभाजनकारी बताया, जो देश को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत करने की कोशिश करते हैं। वक्ताओं ने अखिल भारतीय धर्मनिरपेक्ष मंच, ज्ञान विज्ञान समिति, सीपीएम, सीपीआई आदि का प्रतिनिधित्व किया।

मक्के की रोटी और सरसों के साग का स्वाद तो सबको पता है लेकिन यह जानकारी कम लोगों को पता है कि मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में होता है। छिन्दवाड़ा अब कॉर्न सिटी के रूप में पहचाना जाता है।

मध्यप्रदेश में बीता साल किसानों और बेरोजगार नौजवानों के लिये नया सवेरा लेकर आया है। राज्य सरकार ने कृषि के साथ उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में किसानों और नौजवानों को प्राथमिकता देते हुए उनके लिये आर्थिक मदद के रास्ते भी खोल दिए हैं। ये दोनों क्षेत्र किसानों और नौजवानों के लिये अतिरिक्त आय का सशक्त माध्यम बन गए हैं। अब प्रदेश का किसान खेती के साथ उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण के कारोबार अपनाने लगा है। बेरोजगार नौजवान भी इस क्षेत्र को आधुनिक तकनीक के साथ अपनाकर स्वावलम्बी बन रहे हैं।

राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ नागरिकता संशोधन विधेयक अब नागरिकता संशोधन अधिनियम बन चुका है। इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट के टेस्ट में पास होना अभी बाकी है। वहां इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है और संविधान की मूल संरचना के इसे खिलाफ बताया गया है। गौरतलब हो कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती और सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकती, जो संविधान की मूल संरचना के खिलाफ हो। भारत का संविधान एक धर्म निरपेक्ष संविधन है और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में की गई है, जिनमें कहा गया है कि कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं और धर्म या मजहब के आधार पर यहां के नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

क्या हम अपनी विरासत को नकार सकते हैं? क्या हम रहीम खानखाना, और गालिब, और फिर हसरत मोहानी, फैज अहमद फैज, सज्जाद जहीर, मौलाना अबुल कलाम आजाद और इतने सारे लोगों के योगदान को नकार सकते हैं, जिन्होंने भारत में अपना योगदान दिया है? हमारी बहुलता हमारी एकता की जड़ है। यही हमारी ताकत है।

कमलनाथ सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर कई आंदोलन हो रहे हैं। उनमें किसानों द्वारा आंदोलन, कॉलेज और स्कूल के शिक्षकों द्वारा आंदोलन और भाजपा द्वारा महिलाओं के लिए प्रभावी सुरक्षा की मांग के लिए एक आंदोलन शामिल है।

जैसे ही केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) पेश किया, पूरे पूर्वोत्तर में गुस्सा, आक्रोश और विश्वासघात की भावना पैदा हो गई। विश्वासघात, क्योंकि 1985 के जिस असम समझौते में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए थे, उसमें पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए कट-ऑफ तारीख के रूप में 24 मार्च, 1971 तय की गई थी। लेकिन इस विधेयक में यह तारीख 31 दिसंबर 2014 तय कर दी गई है। दूसरे शब्दों में पिछले 44 वर्षों के दौरान बांग्लादेश से असम और पूर्वोत्तर राज्यों में आकर प्रवास करने वाले सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन राज्यों में डर यह है कि उनका जनसांख्यिकीय पैटर्न बदल जाएगा क्योंकि इनमें से अधिकांश प्रवासी इस क्षेत्र में रह रहे हैं। कैब के पास होने से वे नागरिक बन जाएंगे।

बात 1990 के दशक की है। अविभाजित मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा में श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी जहां उस इलाके के मजदूरों और उनके परिवारजनों के बीच काफी लोकप्रिय थे। इसी वजह से वे वहां के भ्रष्ट उद्योगपतियों, शराब माफिया और उनकी संरक्षक मध्य प्रदेश सरकार (कांग्रेस और भाजपा दोनों ही) की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। इसी नाते हमेशा पुलिस के भी निशाने पर रहते थे। शराब माफिया नियोगी को इसलिए अपना दुश्मन मानता था कि उन्होंने अपनी यूनियनों से जुडे 70 हजार से अधिक मजदूरों की शराब छुड़वा दी थी, जिसकी वजह से उनका शराब का कारोबार प्रभावित हो रहा था। मजदूरों के एक प्रदर्शन के सिलसिले में जिले की पुलिस ‘शांति भंग’ के आरोप में नियोगी को गिरफ्तार कर दल्ली राजहरा से भिलाई ला रही थी। घने जंगलों से गुजरते हुए खुली जीप जब रास्ते में कुछ मिनटों के लिए रुकी तो नियोगी से एक पुलिस वाले ने कहा कि मौका अच्छा है, भाग जाओ, हम कह देंगे कि नियोगी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में केन्द्र और राज्य सरकारों से कहा कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों को दिए जा रहे आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान डाले। सुप्रीम कोर्ट इन समुदायों के लिए आरक्षण में प्रमोशन के मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाले एक बेंच में हो रही थी। आरक्षण में प्रमोशन को सही मानते हुए कोर्ट ने कुछ शर्ते रख दीं और उसके साथ ही सभी प्रकार के एससी-एसटी के आरक्षण में इन वर्गों के क्रीमी लेयर को बाहर रखने को कहा। लेकिन केन्द्र और राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट को उस आदेश को मानने को तैयार नहीं हैं। इस बीच सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कई बार विज्ञापन आए, लेकिन एससी और एससी उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर नहीं लगाया गया। क्रीमी लेयर लगाना तो दूर अभी तक एसएसी और एसटी के लिए क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया तक तय नहीं किया गया है।