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थॉमस माल्थस ने जब जनसंख्या का अपना सिद्धात 1788 इस्वी में पेश किया था, तो दुनिया डर गई थी। माल्थस का कहना था कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुपात में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं बढ़ रहा। इसके कारण दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो जाएगा और लोग भूखों मरने लगेंगे। माल्थस ने यह भी कहा कि खाद्यान्न और जनसंख्या में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति भी कुछ न कुछ करती रहेगी और अनेक किस्म की प्राकृतिक आपदाएं पैदा होती रहेंगी, जिसके कारण भारी संख्या में लोग मरेंगे और इस तरह जनसंख्या और खाद्यान्न का संतुलन बरकरार रहेगा। संतुलन को बिगड़ने से बचाने के लिए माल्थस ने कहा था कि लोगों को परिवार नियोजन करना चाहिए। वे ब्रह्मचर्य रहें या देर से शादी करे। इसके कारण जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सकेगा और प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षा मिलगी और भूखमरी से भी बचा जा सकेगा।

यह शी के नेतृत्व में चीन के अति-राष्ट्रवादी सिद्धांत का लक्षण है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमले की खबर का उनके इंटरनेट सोशल मीडिया पर जश्न के साथ स्वागत किया गया।

प्रसिद्ध अमेरिकी बैंक, जेपी मॉर्गन ने देखा है कि तेल की कीमतें कम समय में 380 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। बैंक ने तेल बाजारों में रुझान और प्रमुख उत्पादकों से आपूर्ति के आधार पर अपनी भविष्यवाणी की। वर्तमान भू-राजनीति, जिसमें रूस को अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों से व्यापक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, प्राथमिक कारणों में से एक है।

कोविड-19 महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखते हुए दवाओं व टीकों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में बदलाव लाने की आवश्यकता को सामने ला दिया है। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की 66.2 फीसदी आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली है, जबकि कम आय वाले देशों में यह संख्या केवल 17.7 फीसदी है।

कोई भी संप्रभु या वाणिज्यिक बाहरी ऋण श्रीलंका को उसके मौजूदा गहरे वित्तीय संकट से नहीं बचा सकता है। देश अपने विशाल बकाया बाहरी ऋणों को चुकाने की स्थिति में नहीं है । पर्यटन, चाय और वस्त्र निर्यात और विदेशी रोजगार इसकी 22.40 मिलियन मजबूत आबादी की आय के प्रमुख स्रोतों में से हैं। विदेशी नौकरियां देश की बाहरी आय में अत्यधिक योगदान करती हैं। लगभग 90 प्रतिशत प्रवासी श्रीलंकाई श्रमिक पश्चिम एशिया में स्थित हैं। जबकि अवैतनिक वाणिज्यिक ऋणों को कानूनी अदालतों की मदद से संपत्ति की कुर्की के माध्यम से सबसे अच्छा निपटाया जा सकता है, त्रस्त संप्रभु ऋणों को पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। उत्तरार्द्ध तभी देय होते हैं जब देश सक्षम होता है।

रूस और यूक्रेन के बीच बार-बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बयानबाजी से दुनिया भर के लोगों के मन में डर व्याप्त हो गया है, क्योंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से अभूतपूर्व तबाही होगी। यदि युद्ध जल्द नहीं रुकता है तो अन्य देशों विशेषकर अमेरिका और नाटो की प्रत्यक्ष भागीदारी की संभावना है। ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों का प्रयोग अधिक आसन्न होगा।

एक बार फिर, बांग्लादेश सरकार खुद को नागरिक अधिकार समूहों के साथ एक पेचीदा सार्वजनिक बहस में उलझा हुआ पा रही है। इस बार फंसे हुए 1.1 मिलियन मजबूत रोहिंग्या आबादी को खाद्य आपूर्ति की मात्रा से जुड़े एक मार्मिक मामला है।

यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के इरादे से उत्पन्न रूस की सुरक्षा चिंताओं की मीडिया में व्यापक रूप से चर्चा हुई है। लेकिन आईएमएफ के यूक्रेन के साथ संबंध, जो एक समानांतर मुद्दा है, पर शायद ही ज्यादा ध्यान दिया गया हो। आईएमएफ, जैसा कि सर्वविदित है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को महानगरीय पूंजी के प्रवेश के लिए ‘निवेशक-अनुकूल’ बनाकर मजदूर-विरोधी और जन-विरोधी बनाता है। आईएमएफ आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए जिस तंत्र का उपयोग करता है, वह ‘शर्तों’ को लागू करना है जो उन देशों को ऋण माफ कर देता है जिन्हें भुगतान संतुलन समर्थन की आवश्यकता होती है।

इस समय यूक्रेन का घटनाक्रम विश्व का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यूक्रेन के प्रमुख शहरों में रूस की सैन्य कार्रवाई और दोनों तरफ से उत्तेजनापूर्ण बयानों से पता चलता है कि यह स्थिति एक पूर्णस्तरीय युद्ध में बदल सकती है जिसमें युद्ध करने वाले पक्ष युद्ध के मैदान यूक्रेन से बहुत दूरस्थ क्षेत्रों से होंगे। भारत में भी लोग इस युद्ध के बारे में आशंकित हैं। हम एक अन्तर्ग्रथित दुनिया में रह रहे हैं जिसमें इस पैमाने की भू-राजनीतिक ताकतों के बीच टकराव से हम अछूते नहीं रह सकते। अतः यह जरूरी है कि रूस और यूक्रेन के बीच इस झगड़े की तह तक जाएं और तय करें कि हमें क्या पोजीशन अपनानी चाहिए।

युद्ध के अंधियारे बादल यूक्रेन पर छाये हुए हैं। इसके कारण भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अवर्णनीय चिंता बनी हुई है। हजारों भारतीय नागरिकों में ज्यादातर विद्यार्थी युद्धग्रस्त यूक्रेन के विभिन्न शहरों में फंसे हुए हैं। उनके सगे-संबंधियों से चिंता भरे फोन और संदेश दिन-रात भारतीय नागरिकों को मिल रहे हैं।