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सरकार भले ही इससे सहमत न हो, लेकिन भारत का लगातार व्यापार घाटा देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, जबकि विकास दर शानदार है। पिछले महीने, आयात पर ज़्यादा ध्यान देने वाले भारत का व्यापार घाटा 41 अरब डालर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि निर्यात में एक साल में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई। बदकिस्मती से, अक्टूबर के दौरान देश में सोने के आयात में भारी उछाल आया, जो बड़े व्यापार घाटा का एक कारण है। यह स्थिति तब है जब 2024 ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (एमपीआई) के अनुसार, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा (23.4 करोड़) लोग अत्यंत गरीबी में जी रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा 21 नवंबर, 2025 को चार विवादित श्रम संहिताएं लागू करने की एकतरफ़ा घोषणा और 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) के जॉइंट प्लेटफॉर्म का 26 नवंबर को इसके खिलाफ़ पहले से तय अपने विरोध प्रदर्शन को और तेज़ करने का निर्णय, देश में उथल-पुथल भरे औद्योगिक संबंधों के एक नए दौर का साफ़ संकेत हैं। सरकार का कहना है कि श्रम संहिताएं मज़दूरों के पक्ष में है, जबकि सीटीयू का आरोप है कि यह मज़दूरों के खिलाफ़ और कॉर्पोरेट के पक्ष में है।

बिहार विधानसभा चुनाव हमारे देश के चुनावी इतिहास में एक अहम मोड़ है। 25 जून को घोषित मतदाता सूची का विशेष गहन पुरनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न) (एसआईआर) की पृष्ठभूमि में हुए इस चुनाव में, वयस्क मताधिकार के लिए नए बुनियादी नियम बनाए गए।

यद्यपि भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अगुवाई वाली सर्वोच्च् न्यायालय की पांच जजों की संविधान पीठ के परामर्शी विचार, जो भारत के संविधान की धारा 143 के तहत दिये गए हैं, बाध्यकारी नहीं है, इसके दूरगामी असर होने की संभावना है, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, राज्यपाल, और देश के राष्ट्रपति के भावी कार्यों के अलावा, राज्यों और केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टियों के कामों पर भी असर डालेगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के विचार एक आधिकारिक संवैधानिक विचार के तौर पर काफी अहमियत रखती है।

चंडीगढ़: पंजाब के लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि राज्य की शक्तियों, पकड़ और अधिकारों में कटौती की जा रही है? कौन से संकेत इस धारणा को दर्शा रहे हैं? क्या पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट के ढांचे को खत्म करना, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में पंजाब की भूमिका को कमज़ोर करना, चंडीगढ़ प्रशासन के संचालन में पंजाब की हिस्सेदारी को कम करके केंद्र द्वारा नियंत्रण करना महज़ एक संयोग है? शायद नहीं, ये सारी हरकतें अपने आप में किसी साज़िश की ओर इशारा करती हैं; राजनीतिक पर्यवेक्षक ऐसा ही मानते हैं। पंजाब के राजनीतिक नेता भी अपनी संबद्धता को दरकिनार करते हुए इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं।

भारत ने आखिरकार अपनी लंबे समय से विलंबित डेटा सुरक्षा व्यवस्था को लागू कर दिया है, और पहली नज़र में, यह क्षण एक मील का पत्थर जैसा लगता है - 1.4 अरब लोगों का देश उन देशों की श्रेणी में शामिल हो रहा है जो डिजिटल अधिकारों को गंभीरता से लेते हैं। लेकिन आधिकारिक बयानों, अनुपालन की उल्टी गिनती और सावधानीपूर्वक तैयार की गई बयानबाजी को छोड़ दें, तो कुछ और भी परेशान करने वाले तथ्य सामने आते हैं। नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 कंपनियों और व्यक्तियों से सख्त, लगभग यूरोपीय स्तर के अनुशासन की मांग करते हैं - जबकि भारत सरकार को जब चाहे कानून को दरकिनार करने का एकतरफा अधिकार देते हैं। यही असली कहानी है। नोटिस या समय सीमा नहीं। मूल तथ्य यह है कि सरकार ने अपने लिए एक ऐसा व्यापक रास्ता बना लिया है जो प्रभावी रूप से राज्य को भारत की अपनी गोपनीयता व्यवस्था की परिधि से बाहर कर देता है।

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनावों में भारी जीत हासिल की है और 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा में एनडीए के घटकों की जीत ने राजद और इंडिया ब्लॉक के अन्य घटकों को चौंका दिया है। एनडीए को 202 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन को 35 और अन्य को छह सीटें। 2025 के इस जनादेश को राजद के नेतृत्व वाले बिहार में इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ी आपदा के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनावों में, महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंच गया था। एनडीए को 122 सीटें मिलीं थीं, जबकि महागठबंधन को 114 और अन्य को सात सीटें। 2020 में राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि भाजपा को 74 सीटें मिलीं। पांच साल पहले जद(यू) तीसरे नंबर की पार्टी थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत के साथ एक 'निष्पक्ष व्यापार समझौता' (फेयर डील) होने वाला है, और ज़ोर देकर कहा कि एक बार यह समझौता हो जाने पर, भारत एक बार फिर अमेरिका से 'प्यार' करेगा। उन्होंने इसे पिछली व्यवस्थाओं से अलग बताया, जो उनके विचार में 'काफ़ी अनुचित' थीं, और सुझाव दिया कि दोनों देश एक ऐसे समझौते के 'काफ़ी क़रीब' हैं जो 'सभी के लिए अच्छा' है।

यह समझना मुश्किल है कि अपनी आज़ादी के 78 साल बाद भी, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत अपनी 1.46 अरब से ज़्यादा आबादी का पेट भरने के लिए आयातित उर्वरक पर भारी निर्भरता बनाए हुए है। चीन द्वारा अक्टूबर के मध्य से निर्यात निलंबित करने के बाद, भारत में सर्दियों के सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल सीज़न से पहले, उर्वरक मूल्य में अचानक वृद्धि हुई और इसमें आगे भी वृद्धि की संभावना बलवती हो गयी है, जो विशेष रूप से गेहूँ के साथ-साथ चना, मटर, सरसों और जौ जैसी अन्य फसलों के उत्पादन और मूल्य को प्रभावित करेगी।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई द्वारा केंद्र सरकार को "बेंच हंटिंग" के प्रयास के लिए कड़ी फटकार लगाने से न्यायिक स्वतंत्रता और भारत के शीर्ष न्यायालय पर कार्यपालिका के प्रभाव को लेकर एक पुरानी और असहज बहस फिर से शुरू हो गई है। इसकी तात्कालिक वजह सरकार की वह मांग थी जिसमें उसने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के अंतिम चरण में पहुंच चुके एक मामले को पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ को स्थानांतरित करने की मांग की थी। समय और योजना के मद्देनजर यह कदम मुख्य न्यायाधीश को अपनी पीठ के फैसले से बचने की कोशिश के रूप में प्रतीत हुआ, जिसने उस प्रवृत्ति को और पुष्ट किया जो वर्षों से न्यायालय को परेशान करती रही है। वह है शक्तिशाली वादियों द्वारा न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास कि कौन से न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करेंगे।