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8-9 जुलाई 2024 को मॉस्को में आयोजित 22वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन भू-राजनीतिक रंगमंच में सबसे स्थायी दोस्ती में से एक को फिर से संवारने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मॉस्को और नई दिल्ली ने एक साथ कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, चाहे ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस या संसद भवन में कोई भी सत्ता में रहा हो। सौभाग्य से, भारत-रूस संबंध अभी भी शासन परिवर्तन निरपेक्ष है, और पश्चिम के संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले 'नियम-आधारित आदेश' से लगातार वैचारिक हमलों का सामना कर चुके हैं।

यह अजीब लग सकता है कि औद्योगिक महाशक्ति और एक प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखने वाले भारत को पिछले साल केवल 28 अरब अमेरिकी डॉलर का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त हुआ, जबकि छोटे से सिंगापुर में 160 अरब डॉलर और हांगकांग में 113 अरब डॉलर के एफडीआई का प्रवाह हुआ। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के अनुसार, आर्थिक मंदी और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत में एफडीआई प्रवाह में 43 प्रतिशत की गिरावट आयी है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसमें दो प्रतिशत की गिरावट आयी है और यह 13 खरब डॉलर रह गया है। भारत को वास्तव में मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के लिए अगले 10 वर्षों में कम से कम 150-200 बिलियन डॉलर की वार्षिक आवश्यकता होगी।

अट्ठारहवीं लोक सभा के पहले ही सत्र में एनडीए सरकार और विपक्ष के बीच, विशेषकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई पहली मौखिक झड़प के बारे में अनेक बातें कही गयीं हैं। सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली टिप्पणी यह है कि विपक्ष को आखिरकार अपनी आवाज़ मिल गयी है और सरकार अब संसद में किसी भी बात को दबा नहीं सकती।

पिछले एक सप्ताह में झारखंड की राजनीति में ऐसा बदलाव आया है जिसकी भाजपा ने कभी उम्मीद नहीं की थी। हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से पांच महीने बाद बाहर आ गये हैं, फिर से इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री पद पर सत्तारूढ़ हो गये हैं, जिससे भाजपा नेतृत्व काफी निराश है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के चुनाव 5 जनवरी, 2025 से पहले पूरे होने हैं, जिस दिन सदन का कार्यकाल समाप्त होना है, जो 2024 के अंत तक हो सकता है।

18वीं लोकसभा का पहला छोटा सत्र अभी-अभी समाप्त हुआ है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यह आभास दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ भी अलग नहीं हुआ है, तथा वह 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद की बहुमत वाली पार्टी भाजपा के वही अपराजित नेता बने हुए हैं। मोदी ने इस छोटे सत्र में विपक्ष के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उन्होंने पहले किया था और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के लिए लोकसभा में उनके जवाब ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह वही बहुसंख्यकों वाले नेता बने हुए हैं, न कि पूरे देश के प्रधानमंत्री।

वैश्विक वित्तीय संरचना और विकास के वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श में सुपर-रिच पर कर लगाना एक समसामयिक मुद्दा बन गया है।

18वीं लोकसभा में सकारात्मक कामकाज की संभावना है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि वे आम सहमति चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहमति की मांग की और विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वे समस्याएं पैदा कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में उनकी सरकार विपक्ष के साथ परामर्श करके संसद में काम करने का लक्ष्य रखेगी।

एनडीए 3.0 सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में 14 फसलों के लिए नये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी बहुत मामूली है और पांच से सात प्रतिशत (तिलहन और रागी को छोड़कर) के बीच है और यह खेती की बढ़ी हुई लागत को नहीं दर्शाती है।

मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सरकार के गठन से कुछ हलकों में यह उम्मीद जगी है कि यह एक ऐसी सरकार होगी जिसे भाजपा/आरएसएस के सत्तावादी-सांप्रदायिक-कॉर्पोरेट एजेंडे को आगे बढ़ाने में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। परन्तु इनमें से कुछ उम्मीदें अतिरंजित हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल (मोदी 3.0) में 1 जुलाई से पहली अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा। तीन नए आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के क्रियान्वयन की तिथि एक जुलाई से ही निर्धारित की गयी है। देश भर में राज्य बार काउंसिल और बार एसोसिएशन सहित समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है और भारत की संसद द्वारा व्यापक समीक्षा की मांग की जा रही है, जहां देश के लोगों ने अभी-अभी बहुत मजबूत विपक्ष को चुनावों में जिताकर भेजा है।