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आगामी नंवबर महीने में हो रहे दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के पाकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नहीं शामिल होने की घोषणा के बाद दक्षिण एशिया के इस क्षेत्रीय सहयोग संगठन के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। भारत की घोषणा के बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान ने भी उसके बहिष्कार के संकेत दे डाले हैं। इस संगठन में इस समय कुल 8 सदस्य हैं और उनमें चार यदि उसका बहिष्कार कर दें, तो फिर शिखर बैठक का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है।

हांगझाउ में समूह-20 के देशों का शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया, लेकिन इसके नतीजे निराशाजनक हैं। इस समूह की स्थापना दुनिया के दो वित्तीय संकट के बाद हुई थी। जाहिर है, वित्तीय और आर्थिक संकटों से उबरने के लिए इसका गठन किया गया। पहला संकट 1997 का करेंसी संकट था और दूसरा संकट लेहमान को 2008 में लगा झटका था, जिसके कारण पूरी दुनिया में ही आर्थिक संकट शुरू हो गया था। उसके बाद ही समूह-20 अस्तित्व में आया।

नेपाल के राजनीतिज्ञ कनाडा सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इसका कारण काबुल में हुए एक आत्मघाती हमले में 14 गोरखा जवानों की मौत है। उस मौत को नेपाल कनाडा की लापरवाही का परिणाम बता रहे हैं।

हमारे देश में पिछले करीब दो दशक से यानी जब से नव उदारीकृत आर्थिक नीतियां लागू हुई हैं, तब से सरकारों की ओर से आए दिन आंकडों के सहारे देश की अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश की जा रही है और आर्थिक विकास के बडे-बडे दावे किए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे सर्वे भी बताते रहते हैं कि भारत तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और देश में अरबपतियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इन सबके आधार पर तो तस्वीर यही बनती है कि भारत के लोग लगातार खुशहाली की ओर बढ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह नहीं है। हाल ही में जारी ’वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2016’ में भारत को 157 देशों में 118वां स्थान मिला है। यह प्रसन्नता सूचकांक संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क (एसडीएसएन) हर साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वे करता है, जिसमें अर्थशास्त्रियों की एक टीम समाज में उदारता, सहिष्णुता और अपनी पसंद की जिंदगी जीने या अपने बारे में फैसले लेने की आजादी, सामाजिक सुरक्षा, लोगों में स्वस्थ और दीर्घ की जीवन की प्रत्याशा, भ्रष्टाचार आदि पैमानों पर दुनिया के सारे देशों के नागरिकों के इस अहसास को नापती है कि वे कितने खुश हैं?

सीरिया समस्या का हल निकालने के लिए दुनिया की बड़ी हस्तियां बयानबाजी कर रही हैं और उसके लिए समझौता वार्ता भी हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि अब वहां का असद प्रशासन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सच तो यह है कि सीरिया के नये इलाकांे पर भी अब असद का कब्जा हो रहा है और इसके कारण अमेरिका और उसके अन्य समर्थक देश परेशान हो रहे हैं।

सऊदी अरब को पता था कि यदि उसने शिया के धर्मगुरू शेख निम्र को मौत की सजा दी, तो उसका परिणाम घातक होगा। उसके बावजूद ने उसने वैसा किया, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सऊदी को नहीं पता था कि उसका क्या परिणाम होगा। इसका मतलब है कि उसने जानबूझकर वैसा किया और उसके पीछे उसकी एक सोची समझी रणनीति थी। सऊदी सरकार जानबूझकर धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहता था ताकि सऊदी लोगांे के बीच सत्तारूढ़ परिवार की स्थिति मजबूत बने। इस तरह का निर्णय सत्ताधारी लोग लेते रहते हैं। खासकर ऐसा वे तब करते हैं, जब देश में सामाजिक, राजनैतिक अथवा आर्थिक उथल पुथल का दौर रहता है।

कोलकाताः दक्षिण एशिया में धीरे धीरे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग रूप लेने लगा है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हुए समझौते अब अमल भी किए जाने लगे हैं।

पेरिस में हुए आतंकवादी हमले ने आतंकवादियों को अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी में विभाजन करने के खतरे को उजागर कर दिया है। इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं है, उलटे इससे माहौल खराब ही हुआ है। इसके कारण कुछ को अच्छे आतंकवादी बताकर संरक्षण देने की जो परंपरा बनी हुई है, उससे निजात पाने की जरूरत पेरिस के आतंकी हमले ने रेखांकित कर दी है।

कोलकाताः म्यान्मार में हुए चुनाव में अंग सन सू की की नेशनल लीग फाॅर डेमोक्रेसी की जीत हुई। सैनिक शासकों ने भी एक पार्टी बना रखी थी और उस पार्टी की जबर्दस्त हार हुई। संसद के नीचले सदन प्रतिनिधि सभा में 330 चुनावी सीटें हैं। उनमें 225 पर अंग की पार्टी का कब्जा हो गया और सैनिक शासकों के हाथों सिर्फ 25 सीटें ही आईं। ऊपरी सदन में अंग की पार्टी को कुल 224 में से 136 में जीत मिली और सैनिक शासकों की पार्टी को मात्र 12 सीटें ही मिलीं।

रूस ने भारत को वस्तु विनिमय व्यापार को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इस वस्तु विनिमय व्यापार को रूपया- रूबल व्यापार भी कहा जाता रहा है। रूस जब सोवियत संघ का हिस्सा था, तो उसके साथ इस तरह के व्यापार का समझौता था। लेकिन बाद में वह समाप्त हो गया। उस व्यापार को शुरू करने का एक नया प्रस्ताव बहुत ही सही समय पर आया है। भारत को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।