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कांग्रेस के कई नेताओं ने चुनाव प्रचार शुरू होने के पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश के अभियान में प्रियंका भी शामिल होंगी। कुछ नेताओं ने दबे स्वर में कहा था, तो कुछ ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से बाहर भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। लेकिन उन सबकी बात गलत साबित हो गई और प्रियंका ने अपने आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार से दूर ही रखा। पांच मिनट के लिए अमेठी- रायबरेली चुनाव सभा को जरूर संबोधित किया, लेकिन वह रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं थी। वह भी प्रियंका गांधी को इसलिए करना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी की बहुत आलोचना हो रही थी कि वे प्रियंका को सक्रिय राजनीति में नहीं आने देना चाहते।

भारत की सिल्कन वैली बंगलुरु और हैदराबाद की साइबर सिटी, जिनमें भारत के बड़ी आईटी कंपनियों के ठिकाने हैं, इस समय अनिश्चितता और आशंका से कांप रही हैं। इसका कारण अमेरिका के टंªप प्रशासन द्वारा एच1-बी वीजा को रोक दिया जाना है। भारत के साॅफ्टवेयर उद्योग की हालत पहले से ही पतली चल रही रही है और उसका मुनाफा लगातार गिरता जा रहा है। उसके साथ साथ टंªप प्रशासन का फैसला उसके ऊपर और भी भारी पड़ता जा रहा है।

कहा जाता है कि जब किसी की जिंदगी का आखिरी समय आता है, तो उसकी इच्छा काशी जाने की होती है। मान्यता यह है कि अपने अंतिम दिन काशी में बिताने से मोक्ष मिलता है। इस तरह के अंधविश्वासों के खिलाफ जिंदगी भी संघर्ष करने वाले कबीरदास ने अपने अंतिम समय में काशी को छोड़ दिया और उस मगहर में अपनी अंतिम सांसें ली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां मरने पर नर्क मिलता है।

तिरुअनंतपुरमः केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को दी गई हत्या की धमकी के बाद प्रदेश में सीपीएम और संघ के कार्यकत्र्ताओं के बीच औ भी तनाव बढ़े जाने की संभावना है। यह धमकी मध्यप्रदेश के एक संघ नेता ने दी थी।

उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे आखिरी चरण में बनारस जिले में मतदान होना है। बनारस ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है। उनके क्षेत्र मे तो पांच विधानसभा क्षेत्र ही हैं, लेकिन जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। यदि आठों विधानसभा क्षेत्रों की बात न करें, तो वे पांच विधानसभा क्षेत्र जो वाराणसी यानी बनारस लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं, वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए काफी मायने रखते हैं। लेकिन 4 मार्च के पहले वहां से जो सूचनाएं आ रही थीं, उनके अनुसार उन पांचों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है।

लखनऊः मतदान के दो चरणों में राजनैतिक पार्टियों द्वारा अब मंडल और कमंडल कार्ड एक साथ खेला जा रहा है। इस चुनाव में नरेन्द्र मोदी, मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। अब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी प्रधानमंत्री ने उतना समय प्रचार में नहीं लगाया होगा, जितना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगा रहे हैं।

नरेन्द्र मोदी सरकार घर वापसी और लव जेहाद के मसले पर अपनी पार्टी के लोगों को अपने पैर वापस खींचने के लिए बाध्य करने में सफल हुए थे। मोदी ने गौरक्षकों पर भी लगाम लगाने में सफलता पाई थी। खासकर जब गुजरात में मरी हुई गाय से चमड़ा निकालने वाले दलितों पर हमला हमला हुआ था और उसका विडियो सामने आया था, तो मोदी ने तुरंत कार्रवाई की थी और उसके बाद ही गौरक्षकों पर बरसे थे।

मध्यप्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री जयंत मलैया ने साल 2017-18 का बजट पेश किया। बजट से पूर्व यह उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में कुछ कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बजट में शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिए जाने की घोषणा की गई और इसका नगद भुगतान जुलाई 2017 से किया जाएगा। आंशिक शराबबंदी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी बजट के खास बिंदु रहे। मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अनुदान देने की घोषणा भी बजट में की गई है। मध्यप्रदेश में जन्में सभी व्यक्तियों को आवासयुक्त बनाने के लिए इस सत्र में आवासीय भूमि अधिकार विधेयक लाया जाएगा।

पिछले स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों से पता चलता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार अब लोगों पर अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं। उनकी पार्टी को पिछले चुनावों में सबसे बड़ा झटका लगा है। उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन में बहुत ही उत्थान और पतन देखे हैं, पर लगातार सत्ता की राजनीति से जुड़े रहे हैं। पहली बार उन्होंने 1967 में चुनाव लड़ा था। उसमंे उनकी जीत हुई थी। उसके बाद भी वे चुनाव लड़ते रहे और हमेशा जीतते रहे। कभी चुनाव नहीं हारने वाले राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने एक रिकार्ड बना रखा है। लगातार 50 साल तक चुनाव लड़ते हुए कोई चुनाव नहीं हारने वाले संभवतः वे एकमात्र राजनेता हैं।

नई दिल्ली - पांच राज्यों में चुनाव समाप्त होने के बाद दिल्ली में भी चुनाव की सरगर्मी तेज हो जाएगी। यहां दिल्ली नगर निगम के लिए चुनाव होने हैं। पिछला चुनाव 2012 में हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत हासिल हुई थी और केन्द्र व प्रदेश की सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी को भी कुछ सीटें हासिल हुई थीं।