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आगामी नंवबर महीने में हो रहे दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के पाकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नहीं शामिल होने की घोषणा के बाद दक्षिण एशिया के इस क्षेत्रीय सहयोग संगठन के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। भारत की घोषणा के बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान ने भी उसके बहिष्कार के संकेत दे डाले हैं। इस संगठन में इस समय कुल 8 सदस्य हैं और उनमें चार यदि उसका बहिष्कार कर दें, तो फिर शिखर बैठक का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है।

तिरुअनंतपुरमः एलडीएफ की विजयन सरकार ने धानभूमि और आर्द्रभभूमि कानून में बदलाव करने का निर्णय किया है। इसके कारण खेती को जबर्दस्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गौरतलब हो कि उस कानून के कारण खेती को भारी नुकसान हो रहा था।

जम्मू-कश्मीर के उडी सेक्टर में भारतीय सेना के ठिकाने पर हुए भीषण आतंकवादी हमले से पूरा देश क्षुब्ध और उद्वेलित है। इस हमले में हमारे 18 जवान मारे गए। स्पष्ट हो गया है कि हमले में जैश-ए-मुहम्मद नामक कुख्यात आतंकवादी संगठन का हाथ है जिसे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से खाद-पानी मिलता है। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ समय से जारी तनाव का पाकिस्तान फायदा उठाना चाहता है। एक तरफ वह संयुक्त राष्ट्र के मंच से कश्मीर मसले को उठा रहा है, वहीं दूसरी ओर कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की घुसपैठ करा कर तथा नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के उल्लंघन की उकसाने वाली कार्रवाई कर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। उसकी इन हरकतों और इरादों से भारतीय जन-मन का दुखी और आक्रोशित होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे कुछ कुछ लोगों, सत्तारुढ दल के नेताओं-समर्थकों, निहित स्वार्थों से प्रेरित कुछ रिटायर सैन्य अफसरों और पूर्व नौकरशाहों तथा मीडिया के एक बडे हिस्से की ओर से इस जनाक्रोश को युध्दोन्माद में बदलने की जो कोशिशें की जा रही हैं वे मुद्दे से भटकाने वाली तो है ही साथ ही हमारे देश आर्थिक-सामाजिक तानेबाने के लिए भी कम नुकसानदायक नहीं हैं।

वेनेजुअला में हुए गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिरकत नहीं की। विदेशी यात्राओं के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके नरेन्द्र मोदी के लिए वेनेजुला के शिखर सम्मेलन में शिरकत नहीं करने का क्या राज हो सकता है? जाहिरा तौर पर तो यही लगता है कि अब इस आंदोलन को मोदी महत्व ही नहीं देते हैं, इसलिए उसमें भारत का प्रतिधित्व करने के लिए उन्होंने अपनी जगह उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को भेज दिया।

हरियाणा में भजनलाल 1979 में जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। 1980 में केन्द्र की सरकार बदल गई और कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई। उसके बाद भजनलाल अपने पूरी मंत्रिपरिषद और जनता पार्टी विधायक दल के साथ कांग्रेस में आ गए। इस तरह उनकी जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस की सरकार में तब्दील हो गई। कहावत बन गई कि भजनलाल ने अपनी पूरी भजनमंडली के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली।

आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत नरसिंह राव सरकार ने 1991 में की थी और उसके बाद 25 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सुधार कार्यक्रम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उन कार्यक्रमों की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने बजट में भारी सुधार किए हैं। पिछले बुद्धवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला करके रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है। योजना खर्च और गैर-योजना खर्च के नाम से बजट में खर्च को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को भी समाप्त कर दिया गया है और इन दोनो से भी ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय बजट पेश और पास करने की तारीख को आगे बढ़ा दिए जाने पर सैद्धांतिक रूप से सरकार का सहमत हो जाना है।

प्रकृति ने जल और जंगल के रुप में मनुष्य को दो ऐसे अनुपम उपहार दिए हैं, जिनके सहारे कई दुनिया में कई सभ्यताएं विकसित हुई हैं, लेकिन मनुष्य की खुदगर्जी के चलते इन दोनों ही उपहारों का तेजी से क्षय हो रहा है। पानी के संकट को स्पष्ट तौर पर दुनियाभर में महसूस किया जा रहा है और कई विशेषज्ञ चेतावनी दे चुके हैं कि अगला विश्व युध्द अगर हुआ तो वह पानी को लेकर ही होगा। जिस तेजी से पानी का संकट विकराल रुप लेता जा रहा है, कमोबेश उसी तेजी से जंगलों का दायरा भी सिकुडता जा रहा है।

मुलायम सिंह परिवार का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसका ताजा उदाहरण है नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव द्वारा समाजवादी पार्टी के एमएलसी को पार्टी से निकाल दिया जाना है। निष्कासित विधायक और कोई नहीं हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के एक ताकतवर नेता, जिन्हें मुलायम का थिंक टैंक भी कहा जाता है, की बहन के बेटे हैं। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नेताजी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी का मतलब नेताजी ही होता है, इसलिए नेताजी के खिलाफ बयानबाजी या नारेबाजी समाजवादी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी ही मानी जाएगी। इसलिए इसे आधार बनाकर शिवपाल सिंह ने उन्हें पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके पहले उन्हें नोटिस तक जारी नहीं किया गया।

पिछले विधानसभा चुनाव में हारने के बाद डीएमके के नेता करुणानिधि और उनके बेटे स्टालिन इतने हताश हो गए हैं कि अब उनका सिर्फ एक ही काम रह गया है और वह है किसी भी तरह मुख्यमंत्री जयललिता को परेशान करना।

हैदराबाद से राजनीति करते करते एमआइएम के नेता ओवैसी बिहार पहुंच गए हैं और वहां के मुस्लिम बहुत सीमांचल से उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा भी कर चुके हैं। उनके बिहार में अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की घोषणा से राजनैतिक दल उतने उत्तेजित नहीं हैं, जितने उत्तेजित टीवी मीडिया के पत्रकार और समीक्षक लग रहे हैं। राजनैतिक दल जमीनी हकीकत को बेहतर तरीके से समझते हैं और उन्हें पता है कि हैदराबाद से बिहार आकर मुस्लिम साम्प्रदायिकता की राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता।