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’अगर गांव में कब्रस्तान बनता है तो श्मशान भी बनना चाहिए। अगर ईद पर बिजली मिलती है तो दीवाली पर भी मिलनी चाहिए।’, ’आपको अगर सरकारी नौकरी पाना है तो किसी यादव के घर में जन्म लेना होगा।’ इस तरह के चुनावी सुभाषित किसी गली-मोहल्ले या जिला स्तर के नेता के नहीं बल्कि सवा सौ करोड़ की आबादी वाले देश के सर्वोच्च नेता यानी प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी के श्रीमुख से उत्तर प्रदेश की विभिन्न चुनावी सभाओं में निकल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री के पद से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो तो उनके अपने ही सहयोगी और विरोधी दलों के नेता भी इसी तरह के छिछले कटाक्षों और आरोपों का इस्तेमाल करने से कैसे बच सकते हैं। सो, कोई किसी गठबंधन की तुलना कसाब आतंकवादी से कर रहा है तो कोई किसी को सीधे-सीधे आतंकवादी और हत्यारा बता रहा है और कोई ’गुजराती गधों’ के हवाले से तंज कस रहा है।

लखनऊः अंतिम तीन चरण में 142 विधानसीटों के लिए मतदान होना अभी बाकी है और इन सीटों में ज्यादा से ज्यादा पर विजय हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी- कांग्रेस गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सारी ताकत लगा रखी है।

महाराष्ट्र के नगर निगमों के चुनाव के नतीजे इसलिए चैंकाने वाले हैं, क्योंकि नोटबंदी से संबंधित सारे मिथ के ध्वस्त हो जाने के बाद इसके लिए मतदान हुए थे। जो भी मोदी सरकार ने नोटबंदी से संबंधित दावे किए थे, वे सारे के सारे गलत साबित हुए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि परेशानियां कुछ दिनों तक ही होगी, लेकिन वे बहुत लंबी खिंच गई। विपक्षी पार्टियों ने नोटबंदी के मसले पर केन्द्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेरा। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनावी नुकसान महाराष्ट्र के इन नगर निगम चुनावों में नहीं हुआ। उसे सभी पार्टियों से ज्यादा सीटें मिलीं। 8 नगर निगमों पर तो उसका कब्जा हो गया है और सबसे प्रतिष्ठित बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भी उसने शानदार जीत दर्ज की। उसने अकेले अपने बूते ही 82 सीटें हासिल कर लीं और शिवसेना के सामने इस पर काबिज होने के रास्ते में बड़ी चुनौती पेश कर दी है।

तिरुअनंतपुरमः मलयालम फिल्मों की एक मशहूर अभिनेत्री का अपहरण और कथित बलात्कार के मसले केरल सरकार को सांसत में डाल दिया है। उस घटना के पहले बीटेक के एक छात्र की मौत के कारण सरकार पहले से ही परेशान थी। अपराधियों के एक गिरोह ने उस अभिनेत्री का अपहरण किया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि उसमें फिल्मी दुनिया के लोगों का ही हाथ है।

जब नरेन्द्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं को सक्रिय राजनीति से बाहर कर दिया था, तो उन्हें अस बात के लिए बहुत सकूल मिला होगा कि पार्टी पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो गया है। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं लगा होगा कि उन्होंने अपने ऊपर कितना भार ले लिया है। हो रहे विधानसभा चुनावों के दौरान उन्हें अब इस बात का आभास हो गया होगा कि उन्होंने अपने सिर पर कुछ ज्यादा ही बोझ उठा रखा है।

बात 1962 के चीनी हमले के बाद की है। चीन ने भारत पर हमला कर एक बडे भू-भाग पर कब्जा कर लिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन की तरफ से मिले इस धोखे से बुरी तरह आहत थे। संसद में चीनी हमले को लेकर बहस हो रही थी। नेफा पर चीन के कब्जे को लेकर नेहरू ने कह दिया कि वह तो बंजर इलाका है, वहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता। उनके इस कथन पर उन्हें टोकते हुए विपक्ष के दिग्गज सांसद महावीर त्यागी ने जवाबी सवाल दागा, ’पंडित जी, आपके सिर पर भी एक बाल नहीं उगता तो क्या उसे भी चीन को भेंट कर देंगे?’ शायद नेहरू को भी तत्काल अहसास हो गया था कि उन्होंने कमजोर और गलत दलील पेश कर दी है, लिहाजा उन्होंने अपने मूल स्वभाव के मुताबिक कुतर्क के उस सिलसिले को आगे बढाए बगैर अपना भाषण पूरा किया। सदन में न तो नेहरू के कथन पर और न ही महावीर त्यागी के जवाबी कथन पर कोई हंगामा या नारेबाजी हुई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एकाएक रमजान और दिवाली की चर्चा करना यह जाहिर करता है कि उत्तर प्रदेश के पहले दो चरण के मतदान से भाजपा उसी तरह घबरा गई है, जिस तरह वह बिहार में पहले दो चरण के मतदान के बाद घबरा गई थी।

लखनऊः पहले दो दौर के मतदान में समाजवादी पार्टी- कांग्रेस गठबंधन अपने दोनों प्रतिद्वंद्वियों से आगे चलता दिखाई दे रहा है। दूसरे दौर में भारी मतदान हुआ है। इससे स्पष्ट है कि विधानसभा के त्रिशंकु बनने के कोई आसार नहीं है।

पांच में से तीन राज्यों पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और मणिपुर में अभी चुनाव प्रक्रिया जारी है। जैसा कि हर चुनाव के समय होता है, इस बार भी चुनाव में भाग ले रहे प्रमुख दलों ने तरह-तरह के आकर्षक वायदों से युक्त अपने-अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। इन घोषणा पत्रों में सूबे के बुनियादी मसलों का भी जिक्र है और लोगों को मुफ्त लैपटाप, मुफ्त स्मार्ट फोन, मुफ्त प्रेशर कूकर, 25 रुपए किलों देशी घी और सस्ती दरों पर बिजली-पानी देने जैसे वायदे भी हैं। लेकिन इन घोषणा पत्रों का जारी होना महज रस्म अदायगी बन कर रह गया है। कोई भी दल और उसके स्टार प्रचारक अपने चुनाव प्रचार अभियान में घोषणा पत्र में शामिल बुनियादी मुद्दों का जिक्र नहीं कर रहा है।

उत्तर प्रदेश चुनाव मायावती के लिए अपने अन्य सारे प्रतिस्पर्धियों से ज्यादा मायने रखता है। विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार हारना उनके भविष्य के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। वैसे ही पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी थी।