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कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के जंग का बिगुल फूंक दिया है। सीधे सब्सिडी हस्तांतरण को कांग्रेस अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। लोकसभा का चुनाव 2014 में तय है। केन्द्र सरकार को इस योजना के परीक्षण के लिए एक साल का समय है। इस बीच वह इससे होने वाले लोगों के फायदे को देखेगी और उनके फायदे में अपना फायदा देखेगी।

एक कहावत है, ’’अंत भला, तो सब भला’’। अब संसद का कामकाज आगे बढ़ सकेगा। सरकार अब विपक्ष की विदेशी किराना पर नियम 184 के तहत लोकसभा में बहस कराने की मांग पर राजी हो गई है। इस नियम के तहत बहस के बाद मतदान होता है। बहस राज्यसभा में भी होगी और वहां भी बहस की समाप्ति के बाद मतदान होगा। मतदान के लिए तैयार हो जाने के बाद अब संसद की कार्रवाई तो आगे बढ़ेगी, लेकिन केन्द्र सरकार के लिए अब यह सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है कि किराना में विदेशी निवेश के मसले पर उसके द्वारा लिए गए निर्णय को संसद का बहुमत प्राप्त है।

तिरुअनंतपुरमः कोच्चि मेट्रो प्रोजेक्ट से केरल सरकार और यहां के लोगांे को काफी उम्मीदें हैं। दिल्ली मेट्रो कार्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से इस परियोजना को पूरा होने की बात बहुत दिनों से चल रही है। अब मुख्यमंत्री ओमन चांडी कह रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो के सहयोग पर चल रही अनिश्चितता अब समाप्त हो गई है। पर सच्चाई यह है कि अभी भी संदेह बना हुआ है।

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक नई राजनैतिक पार्टी का गठन पिछले 26 नवंबर को हुआ और इसके गठन के साथ यह सवाल पूछा जा रहा है कि इसका भविष्य क्या है। आम आदमी पार्टी के नाम से बनी इस पार्टी के भविष्य को लेकर जो लोग आशान्वित नहीं हैं, उनमें शायद अन्ना हजारे भी एक हैं।

लखनऊः विधानसभा चुनावों में मात खाने के बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा प्रमुख ने लोकसभा में अपनी बेहतर स्थिति के लिए जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। वह लोकसभा चुनाव मंे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश मंे ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी उन्होंने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।

बाल ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना का भविष्य क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है, जो पिछले 4 दशकों से पूछा जाता रहा है, पर आज यह सवाल सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि बाल ठाकरे अब वास्तव में नहीं रहे। बाला साहेब ने 1960 के दशक में सेना का गठन किया था और 1990 के आसपास इसका पूरे महाराष्ट्र में विस्तार किया और बाद में 1995 में भाजपा के सहयोगी से सेना की सरकार भी बनी।

कांग्रेस में नेहरू परिवार और 10 जनपथ के समर्थकों की बांछें इस समय खिलीं हुईं हैं। राहुल गांधी को शीर्ष नीति-निर्धारकों में लाकर नेतृत्व थमाने की उनकी कवायद ने रंग लाया और अगले लोकसभा चुनाव के लिए बनी समन्वय समिति के प्रमुख की जिम्मेवारी उन्होंने स्वीकार कर ली। इस तरह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार होने के पहले अध्यक्ष सोनिया गांधी फिर स्वयं राहुल का बयान साकार हो गया।

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही लोकसभा के अगले चुनाव के शीघ्र होने की संभावना भी तेज हो गई है। वैसे कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के पास अपने बाहरी समर्थकों के बूते स्पष्ट स्पष्ट बहुमत है। लोकसभा में उसके समर्थक सांसदों की संख्या अभी भी 300 से ऊपर है, लेकिन 22 सदस्यीय समाजवादी पार्टी और 21 लोकसभा सांसदों वाली बसपा के ऊपर कांग्रेस विश्वास नहीं कर सकती।

केन्द्र सरकार द्वारा 2 जी संचार तरंगों की कराई गई नीलामी विफल रही। वह इस मायने में विफल रही कि उससे जितनी आय की उम्मीद थी, उससे बहुत ही कम आय हुई। संचार कंपनियों ने नीलामी में रूचि ही नहीं दिखाई। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार उन 2जी तरंगों की नीलामी करवा रही थी, जिनके 2008 में हुए आबंटन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, क्योंकि उस आंबटन के दौरान भारी अनियमितता देखने को मिली थी और केन्द्र सरकार के खजाने को हुए भारी नुकसान की भी बात की गई थी। कैग ने अपने आकलन में अनुमान लगाया था कि खजाने को हुए घाटे की रकम 1 लाख 76 करोड़ रुपये तक की हो सकती है।

शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के निधन के बाद जो तमाशा देखने को मिल रहा है, वह निश्चय ही बहुत भयावह है। सबसे ज्यादा भयावह 21 साल की एक लड़की शाहीन और उसकी एक दोस्त रेणु की पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी है। वह गिरफ्तारी किस हद तक गलत थी, इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि खुद आईटी और संचार मंत्री कपिल सिबल ने उसे गलत बता दिया।