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भोपालः मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि शायउ पूरे देश के इतिहास में इस तरह की घटना नहीं हुई होगी, जैसा भोपाल में पिछले दिल देखने को मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के किसानों की कथित उपेक्षा के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे और अपना वह आमरण अनशन 40 मिनट में ही समाप्त कर दिया।

तिरुअनंतपुरमः कांग्रेस के पूर्व नेता स्वर्गीय के करुणाकरण के पुत्र के मुरलीधरन के कांग्रेस मंे वापस आने का राज्य की राजनीति पर जबर्दस्त असर पड़ेगा। उनके आने से कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को एक नई ताकत मिली है, जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। इसका कारण यह है कि पिछले दिनों कांग्रेस के दिन कुछ खराब चल रहे थे।

नई दिल्ली। पिछले सत्र से ही सरकार और विपक्ष के बीच टू जी स्पेक्ट्म आवंटन की जांच को ले कर चल रही तनातानी का अंत कल हो सकता है। प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी को उम्मीद है कि कल प्रश्नकाल के पहले ही सरकार जेपीसी के गठन की घोषणा कर सकती है। हालांकि कांग्रेस अभीतक इसकी औपचारिक घोषणा करने की बात से बच रही है।

कोलकाताः विधानसभा का चुनाव सिर पर है और दुबारा सत्ता में आने की चुनौती का सामना कर रहे वाम मोर्चा को झटके पर झटके लग रहे हैं। बीते सप्ताह में दो ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिसे वाम मोर्चा सरकार के सुशासन की पोल खुल गई है।

अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के लगते आरोपों के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब खबरिया टी वी चैनलों के संपादकों का सामना करने की बात की तो, लगा कि वे इस समस्या के पर कुछ ऐसी बातें कहेंगे, जिनसे देश की जनता को कुछ राहत मिलेगी और उन्हें लगेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ ठोस कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री की संपादकों के साथ हुई बातचीत के बाद ऐसे लोगों को निराशा हाथ लगी है। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करते दिखाई नहीं दिए, बल्कि वे भ्रष्टाचार को स्वाभाविक करार देते हुए दिखाई पड़े।

मध्यप्रदेश में विधानसभा के लिए संपन्न उपचुनावों में कुक्षी एवं सोनकच्छ दोनों सीटें भाजपा ने कांग्रेस को मात देकर जीत ली है. पिछले कुछ दिनों से भाजपा के भीतर ही कुछ नेताओं के बीच कड़ुवाहट आ गई थी, पर उपचुनाव में मिली इस जीत ने भाजपा के भीतर एकजुटता को मजबूत करने का काम किया है।

उल्फा विद्रोहियों के उन नेताआंे के लिए दिल्ली स्थित केन्द्रीय गृहमंत्रालय में आकर बातचीत करना एक नया अनुभव रहा होगा, क्योंकि उसके पहले तीन दशकों तक उनका समय जंगलों और जेलों में बीत रहा था। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में उनकी केन्द्र सरकार से बातचीत 30 साल की हिंसा के बाद शांति का मार्ग प्रशस्त कर पाएगी?

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की नीति को आगे बढ़ाने के बाद राज्य की राजनीति में फिर उबाल आ रहा है। इस मसले पर उबाल न केवल विपक्ष में है, खुद कांग्रेस के अंदर के असंतोष को भी यह बढ़ा रहा है।

कोलकाताः गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के हिंसक आंदोलन में पिछले दिनों करीब 50 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। उत्तरी बंगाल के पहाड़ी इलाकों में हो रहे इस आंदोलन की हिंसा को रोक पाने में प्रशासन बुरी तरह विफल रहा। इससे पता चलता है कि सरकार किस तरह से आंदोलनकारियों से डरी हुई है।

मनमोहन सिंह सरकार जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर रही है, उस तरह दुनिया की शायद ही कोई सरकार कभी घिरी है। एक से एक भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं और सरकार के पास उनका कोई जवाब नहीं है। सच तो यह है कि इन मामलों की लीपापोती करने की हालत में भी सरकार नहीं है।