Loading...
 
Skip to main content

View Articles

भारत: कैसा होगा आम बजट

वित्त मंत्री का काम आसान नहीं
उपेन्द्र प्रसाद - 2010-02-23 12:50
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार का दूसरा बजट पेश करने वाले हैं। पहला बजट उन्होंने सरकार के गठन के तुरंत बाद ही किया था, लेकिन उसके पहले उनके पूर्ववर्ती पी चिदंबरम ने भी एक लेखानुदान शुरुआती 4 महीने के लिए पेश कर रखा था, इसलिए प्रणब मुखर्जी के पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। मनमोहन सरकार के दोबारा गठन के बाद यह पहला मौका होगा, जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री की हैसियत से पहली बार एक नियमित बजट पेश कर रहे होंगे।

डा. राकेश मोहन राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति पर उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष बनाये गये

विशेष संवाददाता - 2010-02-22 17:55
नई दिल्ली: भारत सरकार ने ऐसी नीतियों का निर्माण करने के लिए जो, समन्वित तथा टिकाऊ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए परिवहन के विभिन्न विकल्पों के बीच समन्वय तथा प्रतिस्पद्र्धात्मक मूल्य को प्रोत्साहन दे, के लिए राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। ऐसा कार्यढ़ाचा, जिसे केंद्रीय सरकारें परिवहन क्षेत्र के लिए मुहैया कराती हैं, बड़े पैमाने पर परिवहन व्यवस्था में कुशलता तथा लागत के स्तर का निर्धारण करती हैं।
भारत

प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में संशोधनों के लिए सुझाव आमंत्रित

विशेष संवाददाता - 2010-02-22 17:50
नई दिल्ली: भारत सरकार ने प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में प्रस्तावित संशोधनों के लिए सभी हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

28 फरवरी को पोकरण में भारतीय वायुसेना शक्ति प्रदर्शन करेगी

विशेष संवाददाता - 2010-02-22 17:42
नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना 28 फरवरी, 2010 को पोकरण की विशाल चंदन आकाश से भूमि मैदान में दिन, रात तथा सुबह के समय अपनी सटीक मारक क्षमता का पहली बार विशाल प्रदर्शन करेगी। इसका कोडनाम वायु शक्ति-2010 होगा।
भारत

आईजीआरयूए को ग्राउंड प्रशिक्षण के लिए आईएसओ 9001: 2008 प्रमाण पत्र

विशेष संवाददाता - 2010-02-22 13:00
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) का ग्राउंड प्रशिक्षण विभाग 05 जनवरी, 2010 से भारत में आईएसओ 9001: 2008 प्रमाण पत्र पाने वाला पहला ग्राउंड प्रशिक्षण स्कूल बन गया है । आईजीआरयूए अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ)द्वारा प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करने के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और उस दिशा में उठाया गया यह पहला कदम है ।
भारत

भाजपा और अल्पसंख्यक आरक्षण

मुसलमानों में जातिव्यवस्था पहले से ही मान्य है
उपेन्द्र प्रसाद - 2010-02-22 09:41
भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर रंगनाथ मिश्र आयोग के आधार पर दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति के रूप में आरक्षण देने का विरोध किया है। इंदौर की बैठक में प्रस्ताव पारित कर उनके मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने का विरोध किया गया। यह विरोध कोई नया नहीं है। भाजपा पहले भी कई मौकों पर इसका विरोध करती रही है। इसलिए इंदौर में एसके द्वारा किए गए विरोध को उसका रुटीन विरोध ही माना जाना चाहिए। लेकिन विरोध करने के प्रस्ताव में उसने जो कारण बताए हैं, वे हास्यास्पस्द है।
भारत

अगर पूरा कश्मीर हमारा है तो इसमें आपत्ति क्यों

अवधेश कुमार - 2010-02-20 12:00
गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने यह कहकर कि यदि पाक अधिकृत कश्मीर चले गए लोग इस पार बसने की इच्छा प्रकट करते हैं तो उसका स्वागत किया जाएगा, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया को चौंकाया है। सरकार के इस रवैये पर मतभेद की गुंजाइश है, किंतु इस पर पूरी गंभीरता से विचार करना होगा। भारत ने सम्पूर्ण कश्मीर को अपने अखंड भूभाग का हिस्सा माना है। चिदम्बरम ने उस पार के कश्मीर को भारत का अंग कहकर कोई आश्चर्य का जुमला प्रस्तुत नहीं किया। अगर वह हमारा अंग है तो केवल बाद में दिग्भ्रमित होकर जाने वाले ही नहीं वहां का कोई इस पार आना चाहे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
भारत: राजनीति

अधिवेशन में तय हुई केंद्र सरकार पर हमले की तारीखें

एस एन वर्मा - 2010-02-19 16:14
इंदौर। बीजेपी का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन तीन विभिन्न आंदोलनों की घोषणा के साथ आज संपन्न हो गया। इस अधिवेशन के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन गडकरी ने कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकते हुए उन्हें यह संदेश दिया कि अब चुप बैठने से काम चलने वाला नहीं है।सत्ता के लिए जंग की लिए तैयारी अभी से शुरू कर देनी है।जनता पर मंहगाई,आतंकवाद और नक्लसलवाद की मार की जख्म पर मलहम लगाते हुए उनमें इस दुर्दशा के लिए केंद्र सरकार से बदला लेने की भावना भी जागृत करना है।

भारत

कल्याण के नाम पर सरकार द्वारा धन उगाही, पर खर्च सिर्फ 28 प्रतिशत

विशेष संवाददाता - 2010-02-19 12:40
नई दिल्ली: भारत के नेताओं और अधिकारियों का एक पसंदीदा मनोरंजन है जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करना क्योंकि यह राजनीतिक रुप से भी फायदेमंद होता है और आर्थिक रुप से भी। इसके नाम पर जनता से कर और सेस वसूलकर हजारों करोड़ इकट्ठा किये जाते है। लेकिन जब जनकल्याण पर इसे खर्च करने की बारी आती है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। उनकी इसी मनोदशा के कारण उगाही किये गये धन का एक मामले में मात्र 28 प्रतिशत खर्च किया गया है।
भारत: उत्तर प्रदेश

माया सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा

कांग्रेस ने किया राज्यव्यापी विरोध का आह्वान
प्रदीप कपूर - 2010-02-19 11:00
लखनऊः जब से मायावती ने राज्य की सत्ता संभाली है, तब से राज्य में महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज हुई है। माना जा रहा था कि एक महिला के मुख्यमंत्री बनने के बाद महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में कमी आएगी। लेकिन इसके ठीक उलटा हो रहा है।