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आप चाहे उन्हे मालावती कह दीजिए, या फिर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय ंिसंह उन्हें दलित की नहीं दौलत की बेटी कहें, बसपा सार्वजनिक तौर पर इससे प्रभावित है तो इस रूप में कि उसने नोटों की एक माला पर मचे हंगामे के बाद यह घोषणा कर दी कि अब हर जगह बहन जी को नोटों की माला ही पहनाई जाएगी। संसद मंे हंगामे के बाद आयकर विभाग द्वारा जांच कराने की घोषणा की प्रतिक्रिया में अगले ही दिन पार्टी सांसदों एवं विधायकों की बैठक में मायावती को घोषित 16 लाख रुपए के हजारी नोटों की माला प पहना दी गई।

नई दिल्लीः अपनी टीम के गठन पर भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी को असंतोष का जो सामना करना पड़ा है, उससे यही पता चलता है कि आने वाले दिन भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए बहुत सुकून देने वाले नहीं हैं। नई ठीम को पार्टी प्रवक्ता भले ही बहुत संतुलित बताएं, लेकिन इस टीम से पार्टी में कोई जोश का शायद ही संचार हुआ हो।

यह विडंबना ही है कि यूपीए सरकार के बहुमत होने के बाद भी वाम दलं और दक्षिणपंथी पार्टियां यूपीए सरकार के संचालन में बाधा पैदा कर रही हैं। जब यूपीए के दूसरे कार्यकाल की सरकार का गठन किया गया था, तो यह उस समय कमजोर नहीं थी।, विपक्ष भी हतोत्साहित और विभाजित था। कांग्रेस को सरकार का दूसरा कार्यकाल पाकर खुशी हो रही थी। देश के लोग राहत की सांस ले रहे थे कि अगले पांच वर्षों के लिए एक स्थिर सरकार बनी है। इन सब के बावजूद सरकार ने इस बजट सत्र में खुद के अस्थिर होने की छवि बना डाली है। वह इसलिए हुआ है क्योंकि यह सरकार सहयोगी दलों को विश्वास में लेकर चल नहीं रही है और न ही यह विपक्ष के साथ तालमेल बना रही है।

परमाणु दायित्व बिल को संसद में पेश कर पाने में असफल मनमोहन सिंह सरकार के एक साल पूरे होने को हैं। ताजा घटना से पता चलता है कि सरकार के साथ सबकुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है। एक साल पूरा होने पर उसके खाते में उपलब्धियां दिखाने को शायद ही कुछ खास है। राज्य सभा में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने पर वह कुछ संतोष कर सकती है, लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम से पता चलता है कि प्रस्तावित कानून के खिलाफ की जा रही आपत्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए, यादव तिकड़ी के सामने प्रणव मुखर्जी की स्वीकार करना पड़ा कि केन्द्र सरकार सर्वदलीय बैठक के लिए तैयार है।

लखनऊः समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक के मौजूदा स्वरूप में देश की संसदीय प्रणाली को नुकसान होगा।

नई दिल्ली। भारत अमेरिका परमाणु करार को ले कर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई रार की याद एकबार फिर ताजा हो गयी है।वामपंथियों का अंदेशा था कि इस परमाणु करार के पीछे अमेरिका का भारत को अपने पंजे में जकड़ लेना है, कमोवेश सही साबित हो रहा है।

लखनऊः कांग्रेस ने बसपा सरकार पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोलना शुरू किया है।

रांची। यहाँ झारखण्ड की राजधानी वाले शहर की चिरौंदी नामक स्थान के निकट वृन्दावन कालोनी से सटे भारम पहाड़ के पास कल सुबह चील और गिद्ध के साथ कौंवों की हुई सामूहिक मौत पर झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री ए.के. सिंह ने मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) एस.के शर्मा को जांच का आदेश दिया है।

महिला आरक्षण विधेयक को असली विरोध का सामना राज्य सभा से पारित होने के बाद करना पड़ रहा है। उसके पहले जो विराध हो रहा था, वह सतही था। इसके असली विरोधी चुपचाल तमाशा देख रहे थे और चाह रहे थे कि वह सतही विरोध की विधेयक पर भारी पड़ जाए और वह हकीकत नहीं अन पाए। पिछड़ों और मुसलमानों के हितों की दुहाई की आड़ में आरक्षण विरोधी अपने हित को साधने की फिराक मे थे। लेकिन जिस तरह से उस सतही विरोध को दरकिनार कर राज्य सभा से उस विधेयक को पारित कर दिया गया, उसी तरह से उसे लोकसभा में पारित किया जा सकता है। इस डर के बाद इस आरक्षण विधेयक का असली विरोध शुरू हो गया है। इसके साथ की महिला आरक्षण विधेयक को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

यदि भारत को नौ प्रतिशत या उससे अधिक की उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करनी है तो अवसरंचना कमी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर तत्काल ध्यान दिये जाने की जरूरत है। यदि कोई यह कहता है कि 2010-11 के बजट में इस बाधा को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास किया गया है तो यह गलत नहीं होगा।