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वाशिंगटनः साउथ कैरोलिना के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी प्राप्त करने की होड़ में निक्की हैली और भी आगे बढ़ गई हैं। इसके साथ अब लोगों की नजर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों के अमेरिकी राजनीति में बढ़ती पैठ पर नजर है। अगर निक्की नवंबर में होने वाले गवर्नर का चुनाव जीत जाती हैं, तो वह न केवल साउथ कैरालिना की पहली महिला गवर्नर होंगी, बल्कि अल्पसंख्यक रेस की पहली गवर्नर भी होंगी। उसके बाद 38 वर्षीय निक्की बाबी जिंदल के बाद अमेरिका के किसी राज्य की गवर्नर बनने वाली दूसरी भारतीय अमेरिकी होगी। बाबी जिंदल 39 साल के हैं और वे लुइसियाना के गवर्नर हैं।

तिरुअनंतपुरमः केरल सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है, जो न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि यह पूरे देश में अद्योगिक संबंधों को नए सिरे से पारिभाषित करने की क्षमता रखती है। वह निर्णय है कि कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन में श्रमिक नेताओं को शामिल करना। निदेशक मंडल में मजदूर नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराना कभी बौद्धिक बहस का विषय हुआ करता था, लेकिन अब तो उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। इस माहौल में केरल सरकार ने यह फैसला किया है कि औद्योगिक कंपनियों के निदेशक मंडल में मजदूरों का भी प्रतिनिधित्व होगा।

नई दिल्ली: सूचना के अधिकार पर भी अब नौकरशाही की नजर लग गयी। यों तो इसके घेरे में संसद और सुप्रीम कोर्ट समेत सारे दफ्तर आ गये पर अब भी असफल कोशिशें जारी हैं ताकि इन्हें इस कानून के दायरे में आने से बचाया जा सके। जागरूक नागरिकों को सावधान रहने की जरूरत है। कई मौकों पर अधिकारी केवल उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर सूचना प्रदान कर टका सा जवाब दे रहे हैं। अपने यहाँ की फाईलों को अनुपलब्ध बता कर या घुमा फिरा कर जवाब देने का सिलसिला जारी हो गया है। इसको समझना होगा। अगर हिम्मत बाधें अपने अधिकार का अपरहण होने से नहीं रोका तो हमारी ही कमी कहलाएगी।

नई दिल्ली : यूपीए सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थो के दामों में वृद्धि करने को भले ही आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक करार दिया जा रहा हो, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थो के बढ़ाए गये दामों को लेकर समूचा विपक्ष बिफरा हुआ है और विपक्षी दलों ने महंगाई के ख़िलाफ यूपीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिससे सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है।

नई दिल्ली : पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक चार सदस्यीय समिति तत्काल गठित की है जो वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अधीन उड़ीसा खान निगम लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार कर अपनी सिफारिशें देगी । यह प्रस्ताव उड़ीसा के कालाहांडी और रायगाडा जिलों में लंजीगढ ब़ाक्साइट खानों में 660.749 हेक्टेयर वन भूमि के अन्य कार्यों में उपयोग के बारे में है।

दक्षिण अफ्रीका 1946 के पहले भारत का प्रमुख व्यापार सहयोगी थी और तब भारत के कुल निर्यात का 5 प्रतिशत भाग इसी देश को होता था । परन्तु दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति अपनाए जाने के बाद भारत पहला देश था जिसने 1949 में उसके साथ व्यापार संबंध समाप्त कर दिये । बाद में उस पर राजनयिक व्यापारिक, सांस्कृतिक और खेलकूद के सभी तरह के संबंधों पर रोक लगा दी । भारत दक्षिण अफ्रीका में सरकार के रंगभेद युग का सबसे मुखर आलोचक बना रहा । अपनी इसी नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका और अन्य अफ्रीकी देशों में भारत के प्रति भारी सद्भावना देखी जाती रही।

भारत की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है कि कनाडा के टोरटों में संपन्न हुए जी-20 सम्मेलन में जा यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था की चर्चा हुई तो वैश्विक मंदी के दौरान जा अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती नजर आई तो ऐसे में भारत ने अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाने के लिए जो उपाय किये गये, जिसके लिए सम्मेलन में भारत की सरहाना हुई। वहीं इस सम्मेलन में भारत व कनाड़ा के बीच असैन्य परमाणु करार भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

तिरुवनंतपुरमः कांग्रेस की केरल इकाई में इन दिनों गुटबाजी अपने चरम पर पहुंची हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण पार्टी के संगठन के हो रहे चुनाव हैं। राज्य में अध्यक्ष के लिए फिर से चुनाव होने हैं। जिलों के अध्यक्षों की भी नियुक्तियां होनी हैं। सभी गुट अपने आपको ज्यादा से ज्याद पार्टी के अंदर मजबूत करने के लिए सभी प्रकार के दांवपेंच में लगे हुए हैं।

कोलकाताः भारत और बांग्लादेश के आपसी रिश्ते में आगामी 16 जुलाई का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। उस दिन भारत पहली बार बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में रास्ते के रूप में करेगा।

भोपालः पिछले 7 जून को भोपाल त्रासदी से जुड़े फैसले में यूनियन कार्बाइड के कुछ अधिकारियों को सुनाई गई साधारण सजा पर तो बवाल मचा है और उस कंपनी के अध्यक्ष एंडरसन के कानून की गिरफ्त से बाहर रहने पर भी हाय तोबा मची हुई है। इसमे गलत कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि जुर्म के हिसाब से मिली सजा नाकाफी है और मुख्य गुनाहगार पर तो मुकदमा तक भी नहीं चला है। लेकिन इनके अलावा भी और लोग हैं, जिनपर मुकदमें नहीं चलाए गए, जबकि उनका गुनाह भी कोई कम नहीं था।