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तेल की कीमतें गिरकर अक्तूबर 2024 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गयी हैं और सभी संकेतों से लगता है कि गिरावट अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रेंट पहले ही 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे गिर चुका है क्योंकि बाजार आपूर्ति में कमी का भार महसूस कर रहा है। ओपेक+ बैरल पहले से ही अच्छी आपूर्ति वाले सिस्टम में बाढ़ ला सकते हैं, जिससे किसी भी सार्थक मूल्य सुधार पर रोक लग सकती है।

अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति चीन, दूसरे कार्यकाल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पुनरुत्थान का सामना करने की योजना कैसे बना रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर अपना पूर्ण प्रभुत्व थोपने के लिए इतने लंबे समय से स्थापित वैश्विक व्यवस्था को बाधित कर रहा है? हर राजनीतिक विश्लेषक चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के मौजूदा विचार-विमर्श पर नज़र रख रहा है, जिसका बीजिंग में 5 मार्च को एक सप्ताह लंबा सत्र शुरू हुआ था।

दुनिया अभी कोविड-19 महामारी की छाया से उभरी ही है, जो एक ऐसा संकट जिसने अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया और वित्तीय बाजारों को उथल-पुथल कर दिया था। जैसे-जैसे राष्ट्र पुनर्निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, एक और तूफान मंडरा रहा है - जो महामारी से भी अधिक घातक और लंबे समय तक चलने वाला है। ट्रम्पियन टैरिफ के रूप में जाना जाने वाला आर्थिक वायरस ने अपना विघटनकारी मार्च शुरू कर दिया है, जिसने वैश्विक व्यापार और आर्थिक स्थिरता पर ग्रहण लगा दिया है।

24 फरवरी, 2022 को शुरू हुआ रूस-यूक्रेन युद्ध अब तीन साल बाद समाप्त होने वाला है। अपने दावों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस युद्ध को समाप्त करने के लिए सभी पक्षों के साथ सौदे कर रहे हैं। यह सच है कि ट्रम्प ने शर्मनाक तरीके से सभी सिद्धांतों को त्याग दिया है और अपने मगा (मेक अमेरिक ग्रेट अगेन) लक्ष्यों की तलाश में रूसी राष्ट्रपति के साथ एक गुप्त समझौता किया है।

1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के अस्सी साल बाद, यूरोप, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप अव्यवस्थित सा हो गया है, क्योंकि आठ दशकों से उनका ट्रान्साटलांटिक सहयोगी, संयुक्त राज्य अमेरिका, नये ट्रम्प सिद्धांत के तहत नाटो से संबंधित यूरोपीय देशों की सुरक्षा की गारंटी देने से इनकार कर रहा है। इससे पहले भी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उनका महाद्वीप की भू-राजनीति पर इतना व्यापक प्रभाव कभी नहीं पड़ा, जितना 2025 में पड़ रहा है।

वाशिंगटन: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय भू-राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है और कई देशों में नये नेता सत्ता संभाल रहे हैं। गुरुवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी की निर्धारित बैठक से अमेरिका के लिए उनके व्यापार विस्तार के मामले में सकारात्मक परिणाम सामने आये, लेकिन भारत के लिए सटीक लाभ का आकलन अभी किया जाना बाकी है। हालांकि एक बात स्पष्ट है। ट्रंप आप्रवासियों पर अपनी नीति पर अड़े रहे और मोदी ने इस पर सहमति जतायी। भारतीय प्रधानमंत्री ने ट्रंप की प्रशंसा की, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाये जाने वाले भारी ‘पारस्परिक’ टैरिफ से बचने की कोशिश की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की अपनी पहली यात्रा के लिए वस्तुतः व्हाइट हाउस लौटे, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल 2016 से 2020 के दौरान बनाये गये संबंधों को मजबूत किया जा सके और आपसी लाभ के लिए अपने सौहार्द को और आगे बढ़ाया जा सके।

डोनाल्ड ट्रम्प, जो अब राजनीति और कूटनीति की दुनिया में रोज़ाना उथल-पुथल मचाने के आदी हो चुके हैं, ने अपना ध्यान संघर्षरत गाजा पट्टी की ओर मोड़ दिया है। अब उन्होंने विवादित क्षेत्र के ऊपर से अमेरिकी साम्राज्यवादी ईगल उड़ाने का वायदा किया है।

ओपेक+ एक बार फिर वैश्विक ऊर्जा संकट के केंद्र में है, क्योंकि यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं पर टैरिफ लगाने से उत्पन्न नयी चुनौती से जूझ रहा है। टैरिफ, जिसमें केनडा के तेल पर 10 प्रतिशत और प्रतिशोध में केनडा में अमेरिकी आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क शामिल है, ने वैश्विक तेल मांग को बाधित करने, व्यापार प्रवाह को विकृत करने और ऊर्जा बाजारों में ओपेक+ द्वारा पहले से ही जटिल नाजुक संतुलन को बनाये रखने और अधिक खतरे में डाल दिया है। ट्रम्प ने उसके बाद केनडा और मेक्सिको के खिलाफ प्रतिबंधों को 30 दिनों के लिए रोकने की घोषणा की है, लेकिन जोखिम बने हुए हैं, जो बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य को नकारात्मक करते हुए कीमतों को स्थिर करने की ओपेक+ की क्षमता की और परीक्षा करते हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने और पदभार ग्रहण करने के पहले दिन उनकी नीतिगत घोषणाओं के एक सप्ताह के अन्दर उनका असर हर देश पर अलग-अलग पड़ा है, लेकिन यूरोपीय संघ के देशों, खासकर जर्मनी और फ्रांस में यह सबसे ज़्यादा दहशत का विषय है। गत 23 जनवरी को यह प्रक्रिया और भी तेज़ हो गयी, जब ट्रम्प ने डावोस में विश्व आर्थिक मंच के साथ बातचीत के दौरान अपनी नीतियों के बारे में विस्तार से बताया।

बांग्लादेश में अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अनिर्वाचित अंतरिम 'शासकों' का एक समूह पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए बेताब है। उस पाकिस्तान से जिससे उनका देश केवल पाँच दशक पहले हिंसक तरीके से अलग हुआ था। अपने स्वयं के (तत्कालिक?) इतिहास के एक अजीब उलटफेर में, बांग्लादेशियों ने दक्षिण एशिया में एक स्वतंत्र, संप्रभु देश के रूप में अस्तित्व में रहने और कार्य करने में स्पष्ट रूप से असमर्थता दिखायी है। वर्तमान स्थिति की विडंबना है कि ढाका स्थित अधिकारियों के बीच सम्प्रभुता की भावना ही खो गयी है।