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भाजपा नेताओं के इस आरोप को झुठलाते हुए कि विपक्षी एकता एक मृगतृष्णा और भ्रष्ट नेताओं का संगम था, विपक्षी दलों के बेंगालुरु सम्मेलन ने एक नयी वैचारिक रूप से मजबूत और मनमोहक संस्था, इंडिया, या भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मकसमावेशी गठबंधन को जन्म दिया है।

भारत तेजी से बढ़ते देशों के एक बड़े समूह के साथ स्थानीय मुद्रा व्यापार सौदों पर काम कर रहा है, जिससे हर व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर में बिलिंग से बचा जा सके।यह भारतीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक कदम है, ऐसे समय में जब देश अपने बाहरी क्षेत्र को खोल रहा है।

भारत को रूसी तेल निर्यातकों द्वारा एक अजीब स्थिति में डाल दिया गया है क्योंकि वे भारतीय आयातकों द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद के बदले युआन भुगतान को प्राथमिकता देते हैं। अब रूसी आयात के भुगतान के लिए चीनी युआन खरीदने में अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं।यह भारत सरकार की उस चेतावनी के बावजूद है, जिसने बैंकों और व्यापारियों को चीन के साथ भारत के लंबे समय से चल रहे राजनीतिक मतभेदों के कारण रूसी आयात के भुगतान के लिए युआन का उपयोग करने से बचने के लिए कहा था।

भारत भर में भाजपा की तीव्र राजनीतिक चालों को समझने के लिए वर्ष 1996 को याद करें। उस वर्ष भ्रष्टाचार, घोटालों और आंतरिक दलबदल के बोझ तले दबकर, मौजूदा कांग्रेस चुनाव में कमजोर हो गयी थी।इससे भाजपा को पहली बार लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर शीर्ष स्थान पर पहुंचने का मौका मिला।अभूतपूर्व सफलता के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि गठबंधन राजनीति की रेत से पार पाना अभियान की गर्मी और धूल की तुलना में कहीं अधिक कठिन था।13 दिनों तक, पार्टी ने बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए सहयोगियों की तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।अंततः वाजपेयी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

23 जून को आयोजित 16 पार्टियों के पहले पटना सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को आगे बढ़ाने के लिए विपक्षी दलों का दूसरा सम्मेलन अब 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित होने वाला है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित बेंगालुरु सम्मेलन में पहली बैठक की तुलना में आठ और दलों का प्रतिनिधित्व होगा जो यह संकेत देता है कि भाजपा की साजिशों के कारण महाराष्ट्र में शरदपवार के नेतृत्व वाली राकांपा को झटका लगने के बावजूद, 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ पूरी एकता के आह्वान को व्यापक समर्थन मिल रहा है।

एकनाथ शिंदे होना अकेले खड़े होने के समान नहीं है।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अलग-थलग, उदास और शर्मीले भी लग सकते हैं, लेकिन यह एक भ्रम है।अपने नाम के विपरीत, एकनाथएक ऐसे व्यक्ति हैं जो सहयोगियों को जीतने में माहिर हैं। हम यह न भूलें कि कैसे शिवसेना विधायकों ने उनके एक आह्वान पर उद्धवठाकरे का साथ छोड़ दिया था।शिंदे ने न केवल उद्धव को राजनीतिक रूप से नौसिखिया दिखाया, बल्कि उन्होंने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को भी सिखाया कि कैसे किसी कोडंपकरें और फायदे में रहें।लेकिन अजितपवार की 'एंट्री' के बाद एकनाथ शिंदे पहले जैसे आदमी नहीं रहे। वह उपेक्षा से पीड़ित हैं और उसके दिमाग में एक दुविधा घूम रही है।

एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में निर्णायक जीत दिलाकर अपनी राजनीतिक श्रेष्ठता और चुनावी कौशल दिखाया है, जिसमें नरेंद्र मोदी की कड़ी चुनौती थी और प्रदेश भाजपा ने अनगिनत पोस्टरों के माध्यम से मतदाताओं से ममता औरतृणमूल को हराने का आग्रह किया था।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार का दावा है कि वह 82 साल की उम्र में न तो 'थके हैं और न ही सेवानिवृत्त' हुए हैं। अपनी पार्टी में हालिया राजनीतिक संकट से प्रभावित हुए बिना, भाजपा द्वारा एनसीपी में विभाजन कराने के बाद सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी सिकुड़ती पार्टी को फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया है।

स्टॉक एक्सचेंज से एक आर्थिक बैरोमीटर के रूप में काम करने की उम्मीद की जाती है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का संकेतक है। प्रमुख बाज़ार सूचकांकों को अर्थव्यवस्था की नब्ज प्रदान करनी चाहिए। हालाँकि, भारत में इस सिद्धांत का व्यावहारिक महत्व बहुत कम है। भारतीय शेयर बाजार सट्टेबाजों का स्वर्ग बन गया है, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए एक बड़ा जुआ अड्डा बन गया है, और जो व्यापार पर नियंत्रण रखते हैं।बड़े खिलाड़ियों को बड़ा मुनाफ़ा करवाने में मदद करने के लिए अस्पष्ट कारणों से शेयर बाज़ार बार-बार चढ़ और गिर रहा है।

महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल और 2024 के लोकसभा चुनावी दंगल सफलता पूर्वक लड़ने तथा अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा की सैन्य-शैली की कमानतैयार है, वह सम्पूर्ण विपक्ष पर हमला बोलने को तत्पर है, और रास्ते में जो भी आये उसे भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जो भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व की चिंताओं के बीच राष्ट्रीय परिदृश्य को रेखांकित करता है।