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इस महीने के अंत में बिना बारी के संसद का सत्र बुलाने और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की नीति लागू करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के नरेंद्र मोदी सरकार के नाटकीय कदम विवादास्पद प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का कोई वास्तविक इरादा रखने के मुकबले विपक्ष को मानसिक रूप से “झटका देने और हतप्रभ करने' की नीति का हिस्सा हो सकते हैं।

तिरुवनंतपुरम: राज्य में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने राज्य में केन्द्र के प्री-पेड स्मार्ट बिजली मीटर के रोलआउट के लिए कुल व्यय (टोटेक्स) मॉडल को जोरदार ढंग से 'नहीं' कहा दिया है। टोटेक्स मॉडल को लागू न करने और कोई अन्य लागत प्रभावी मॉडल चुनने का निर्णय मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा बुलाई गयी बैठक में लिया गया।

अगले सप्ताह दिल्ली में होने वाली जी-20 बैठक को लेकर काफी उत्साह पैदा किया जा रहा है, विशेष रूप से यह दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही भारत को समूह की अध्यक्षता मिली है, तथा इसी का प्रचार जोर-शोर से किया जा रहा है। परन्तु मामले की सच्चाई यह है कि जी-20 में अध्यक्षता की एक चक्रीय प्रणाली है, जिसके तरह सभी सदस्य देशों को बारी-बारी से आयोजन का अवसर औरअध्यक्षता और दी जाती है। दरअसल भारत पिछले साल जी-20 का अध्यक्ष बन सकता था लेकिन इसमें एक साल की देरी हो गयी।

आशीष विश्वास
भारत और बांग्लादेश दोनों अगले साल की शुरुआत में आम चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं, परन्तु संबंधित अधिकारियों को प्रभावी खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला बनाये रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में बेहद कठिनाई हो रही है।

राज्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के प्रबंधन पर नियंत्रण को लेकर भाजपा शासित केंद्र और विपक्ष की सरकारों के अधीन राज्यों के बीच बढ़ते सत्ता संघर्ष से देश की उच्च शिक्षा प्रणाली की पवित्रता के बर्बाद होने का गंभीर खतरा उपस्थित हो गया है। कई विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपतियों (वीसी) की नियुक्तियों को लेकर एक-दूसरे के विरुद्धआमने-सामने हैं। दोनों पक्ष अपनी-अपनी पसंद के अनुसार राजनीतिक नियुक्तियाँ चाहते हैं।

भूटान, हिमालय में, दो एशियाई महाशक्तियों, भारत और चीन के बीच रणनीतिक रूप से संवेदनशील भौगोलिक स्थिति में बसा है।वर्षों से, दिल्ली अपनी भू-राजनीतिक मजबूरियों के कारणथिम्पू को सैन्य और आर्थिक सहायता के रूप में करोड़ों डॉलर की पेशकश करती रही है। भारत और भूटान दोनों को अभी भी चीन के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे भूमि सीमा विवाद को सुलझाना बाकी है, जो भूटानके उत्तर और पश्चिम में हिमालय के क्षेत्र पर सीमा समझौते पर पहुंचने के लिए दबाव डाल रहा है। संभावित समाधान के लिए भूटान के दीर्घकालिक सहयोगी, भारत की अंतर्निहित मंजूरी की भी आवश्यकता होगी।

भाजपा विरोधी विपक्षी दलों की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक सेपहलेघटक दलों और जनता के लिए एक प्रमुख मुद्दा स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि इंडिया गठबंधन मुख्य रूप से 2024 में लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है, तथा वर्तमान 26 सदस्यीयब्लॉक का यह उद्देश्य राज्यों में अपने-अपने आधार का विस्तार करने के लिए घटक दलों की महत्वाकांक्षा से नहीं टकराता है।

अब जब भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, तो इससे उठने वाली धूल चंद्रमा की सतह से पृथ्वी तक जायेगी। रोवर वाहन अब लैंडर से बाहर उतरकर काम भी करने भी लगा है और पूर्व की सारी बाधाएं समाप्त हो गयी हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीओ) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) की तर्ज पर भारत के मुख्य जांच अधिकारी (सीआईओ) का एक नया पद बनाने का कथित कदम सर्वोच्च न्यायालय को दरकिनार करने का एक ज़बरदस्त प्रयास है। यह एक संपार्श्विक लक्ष्य के रूप में और सत्तारूढ़ दल के रूप में प्रमुख जांच एजेंसियों के उपयोग को संस्थागत बनाना है, या अधिक सटीक रूप से कहें तो, एक नापाक डिजाइन के हिस्से के रूप में इसे पीएमओ का राजनीतिक उपकरण बनाना है।

कोलकाता: असम में विवादास्पद और अंततः अनिर्णायकएनआरसीऑपरेशन की तरह, चुनाव आयोग द्वारा किये गये विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन ने भी मौजूदा जातीय विभाजन को गहरा कर दिया है, जिससे राज्य में ताजा राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है।