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पिछले कुछ वर्षों के दौरान बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट ने अमेरिका के साथ उसके असहज संबंधों में वर्तमान तनाव को बढ़ा दिया है। इसने सत्तारूढ़ अवामी लीग (एएल) की स्थिति को राजनीतिक रूप से और अधिक कमजोर कर दिया है ऐसे समय जब यह 2024 के संसदीय चुनावों के लिए अपना चुनाव पूर्व अभियान चला रही है।

2024 के चुनावों में भारतीय मूल के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का प्रदर्शन कैसा रहेगा? चुनाव से एक साल पहले आज वे रिपब्लिकन नेता और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से काफी पीछे हैं। उल्लेखनीय है कि ट्रम्प अन्य दावेदारों पर महत्वपूर्ण बढ़त बनाये हुए हैं, जो दौड़ को और अधिक प्रतिस्पर्धी और रोमांचक बना सकता है। किसी ने नहीं कहा कि वे अपनी पार्टियों से राष्ट्रपति पद का नामांकन जीतेंगे, क्योंकि उनके और ट्रम्प के बीच अंतर बहुत बड़ा था। आख़िरकार, ट्रम्प और राष्ट्रपति बाइडेन को आधिकारिक उम्मीदवार चुना जायेगा।

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है और मुख्य प्रतियोगियों - कांग्रेस और भाजपा - के लिए प्रचार के केवल दो दिन बचे हैं। फिलहाल दोनों राज्यों में कांग्रेस अपनी बढ़त बनाये हुए नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश में वह अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रही है।

जिन तरीकों से भारतीय संघवाद और निर्वाचित राज्य विधानमंडलों की शक्तियों को कमजोर किया जा रहा है, उनमें से एक यह है कि राज्यपाल विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर उनके संबंध में कोई निर्णय लिए बिना ही बैठे रहते हैं।

पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ लोगों की यह धारणा है कि वे भले ही पैदा भारत में हुए हों, चिंतन और रहन-सहन से वे पूरी तरह यूरोपीय थे। नेहरू जी के बारे में इस तरह की गलत धारणा फैलाने में दक्षिणपंथी विचारों में विश्वास करने वाले संगठनों एवं समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दकियानूसी और हिंदुत्ववादी ताकतों ने इस तरह के भ्रम को विस्तार देने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। यह बात पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि इस तरह का भ्रम अज्ञानता अथवा प्रायोजित प्रयासों पर आधारित है। ऐसे तत्व यदि नेहरू जी के विचारों का, उनकी पुस्तकों का, अध्ययन करते तो उनका यह भ्रम दूर हो सकता है।

यह अविश्वसनीय परन्तु सच है कि 21 अक्तूबर, 1951 और 21 फरवरी, 1952 के बीच देश में पहले आम चुनाव के बाद से लोकसभा के सीधे निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कोई सूचीबद्ध 'आचार संहिता' नहीं है। हालांकि, विरोधाभासी रूप से, लोकसभा की एक नैतिक समिति है जिसके सदस्य उन नियमों या कृत्यों के बारे में अंधेरे में रहते हैं जो स्पष्ट रूप से उनके लिए अनैतिक बताये गये हैं। लोकसभा में पहली आचार समिति का गठन 16 मई 2000 को तेलुगु देशम पार्टी के दिवंगत जीएमसी बालयोगी द्वारा किया गया था। लोकसभा को अभी भी अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता लाना बाकी है और सदस्यों के व्यावसायिक हित की घोषणा की व्यवस्था भी करनी है जैसा कि राज्यसभा सदस्यों के लिए पहले से ही मौजूद है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी उनकी राजनीतिक कौशल और प्रशासनिक कुशलता की बराबरी नहीं कर सकते। हालांकि मोदी के मध्यम वर्ग के भक्त दावा करते हैं कि उन्हें पूरी समझ है कि अपने प्रतिद्वंद्वी को कब और कैसे पछाड़ना है। मंगलवार को जाति जनगणना के सामाजिक-आर्थिक आंकड़े जारी करने का नीतीश का कदम स्पष्ट संदेश देता है कि उनके पास और भी बहुत कुछ है जिनमें सामाजिक समावेशन के साथ-साथ राजनीतिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ शामिल है।

ऐसा लगता है कि इंफोसिस के अध्यक्ष श्री एन आर नारायण मूर्ति उस लोकप्रिय कविता को भूल गये हैं जो हमें स्कूल के दिनों में पढ़ायी गयी थी। कविता का शीर्षक था - 'द क्राई ऑफ द चिल्ड्रेन', और कवयित्री थीं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। वह इंग्लैंड में चिमनी साफ करने वाले बच्चों की स्थिति को समर्पित थी जिन्हें खतरनाक उद्योगों में लंबे समय तक काम करवाया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप अनेक गंभीर बीमारियों की चपेट में आने और अंततः जल्दी ही मर जाने की संभावनाएं थीं। कविता बच्चों पर उनके नियोक्ताओं द्वारा थोपे गये शारीरिक श्रम की जांच करती है। यह अगस्त 1843 में ब्लैकवुड पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।

राज्य और आम चुनाव लड़ने में मदद के लिए राजनीतिक दलों को गुप्त व्यापारिक दान में वृद्धि से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचने का खतरा है। ऐसी व्यवस्था दान देने वालों की गुमनामी की रक्षा करता है। यदि फ्रांस, जो दुनिया के सबसे जीवंत लोकतंत्रों में से एक है, व्यापारिक निगमों द्वारा राजनीतिक चंदे पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो भारत में राजनीतिक दलों को अज्ञात व्यापारिक दिग्गजों से चुनावी धन जुटाने की आवश्यकता क्यों है?

कई वर्षों के निर्वासन के बाद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का जश्न तभी राजनीतिक जीत में बदलेगा, जब देश का सैन्य प्रतिष्ठान, जिसने छह साल पहले उन्हें राजनीति से बाहर कर दिया था और अब उनके हालिया विद्रोह में मदद की, अपने व्यवहार में बुनियादी तौर पर बदलाव करेगा। अब तक, ऐसा लगता है कि प्रतिष्ठान शरीफ को इमरान खान के उदार लोकलुभावनवाद के एक जरूरी विकल्प के रूप में देखता है।