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लखनऊः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामपुर में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हार के लिए जिम्मेदार हैं। चूंकि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें अखिलेश यादव और एक अन्य महत्वपूर्ण नेता मोहम्मद आजम खान ने जीती थीं, इसलिए सपा के पारंपरिक गढ़ों में समाजवादी उम्मीदवारों की हार पार्टी और खासकर अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका है।

महाराष्ट्र एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में ढाई साल पुरानी महाविकास अघाड़ी की सरकार पर एक बार फिर संकट में है। यह संकट दो तरफा है। एक ओर जहां मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और परोक्ष रूप से केंद्र सरकार सत्ताधारी गठबंधन को तोड़ने में लगी है, वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिव सेना में भी बड़े पैमाने पर विधायक बागी हो गए हैं, जिसके चलते संकट के बादल इतने गहरा गए हैं कि सरकार बचना लगभग असंभव हो गया है।

कुछ छिटपुट घटनाओं के बावजूद, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की चार विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में 78 फीसदी से अधिक मतदान हुआ है। जिन चार सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें अगरतला, टाउन बारदोवाली, जुबराजनगर और सूरमा (एससी) हैं।

जाने-माने कम्युनिस्ट नेता मोहित सेन अपनी आत्मकथा में इंदिरा गांधी के बारे में एक अत्यधिक सनसनीखेज रहस्य का उद्घाटन करते हैं। श्रीमती गांधी ने मोहित को बताया था कि अमेरिकी प्रशासन उनकी (श्रीमती गांधी की) हत्या का षड़यंत्र रच रहा था। श्रीमती गांधी ने बताया था कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी और क्यूबा के सर्वमान्य नेता फिडेल कास्त्रो ने मुझे सावधान किया था कि मेरी हत्या का षड़यंत्र उसी तरह किया जा रहा था जैसा कि क्रांतिकारी नेता और चिली के राष्ट्रपति सलवाडोर अलेन्डे की हत्या का किया गया था। कास्त्रो ने यह चेतावनी स्वयं के स्रोतों और सोवियत संघ से प्राप्त गुप्त सूचनाओं के आधार पर दी थी। अमेरिका इंदिरा गांधी को विकासशील देशों में अपनी नीतियों को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा मानता था। अमेरिका ने चिली में सीआईए द्वारा प्रायोजित षड़यंत्र के माध्यम से अलेन्दे की हत्या करवाई थी। अलेन्दे एक प्रगतिशील नेता थे जो लातिनी अमेरिका की जनता के प्रेरणास्त्रोत थे।

राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार की पसंद को राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक माना जाना चाहिए। उन्होंने पहले अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को चुनने के बाद अब एक आदिवासी उम्मीदवार को चुना है। इस प्रकार वे तथाकथित उच्च जाति के कुलीन वर्ग से दूर हो गए हैं और दलितों कारणों का समर्थन करते हैं। एक तरह से यह एक वैचारिक सफलता और कल्पना की छलांग है।

जाति उत्पीड़न भारतीय समाज की सच्चाई है। छुआछूत की समस्या बहुत हद तक कम हुई है, लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त होना अभी बाकी है। जाति उत्पीड़न छुआछूत के रूप में ही नहीं होता है, बल्कि यह अनेक प्रकारों से होता है। हां, छुआछूत जातीय उत्पीड़न की सबसे अधिक विभत्स और अमानवीय तरीका है। जिस समाज में ऐसा होता हो, उसे सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता।

कोविड-19 महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखते हुए दवाओं व टीकों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में बदलाव लाने की आवश्यकता को सामने ला दिया है। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की 66.2 फीसदी आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली है, जबकि कम आय वाले देशों में यह संख्या केवल 17.7 फीसदी है।

आजादी के बाद देश पर सर्वाधिक समय (लगभग 55 साल) तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी इस समय अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में दर्दनाक और ऐतिहासिक हार का सामना करने के साथ ही पिछले आठ साल के दौरान एक-एक करके वे सभी राज्य उसके हाथ से निकल चुके हैं जहां उसकी सरकारें थीं। इस समय जिन दो राज्यों में उसकी सरकारें हैं, उनकी आबादी देश की कुल आबादी का लगभग महज आठ फीसदी है। इस दारुण अवस्था में पहुंच जाने के बावजूद यह पार्टी अभी भी वक्ती तकाजे के मुताबिक अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं है।

साम्राज्यवाद की चालाकी असीमित है। वर्तमान में दुनिया के कई देशों में नव-फासीवादी सरकारें हैं, जो अपने-अपने बड़े पूंजीपतियों (सभी वैश्वीकृत पूंजी के साथ गठबंधन) द्वारा समर्थित हैं, और नव-उदारवादी नीतियों को उनकी विशिष्ट क्रूरता के साथ लागू कर रही हैं, कई अन्य देशों में, नव-फासीवादी संगठन अपने बड़े बुर्जुआ संरक्षकों से वादा करके सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं कि वे सत्ता में होने पर भी ऐसा ही करेंगे। संक्षेप में नव-उदार-नव-फासीवादी गठबंधन काफी व्यापक हो गया है।

अग्निपथ योजना शुरू करने और अग्निवीर का एक मजबूत बैंड खड़ा करने के मोदी सरकार के निर्णय को भारत में वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, जब सत्तारूढ़ भाजपा खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात कर रही है। मोदी सरकार के इस कदम से न केवल भारतीय सेना के लिए भर्ती प्रक्रिया में भारी बदलाव आएगा, बल्कि इससे भारतीय सेना के चरित्र में भी बुनियादी बदलाव आएंगे। इस योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से इक्कीस वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाएगा। उल्लेखनीय रूप से वे चार साल बाद सेना की सेवा में नहीं होंगे। ये युवा 26 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले ही बेरोजगार हो जाएंगे।