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राजस्थान में कांग्रेस के हालिया चिंतन शिविर का एक महत्वपूर्ण परिणाम राहुल गांधी की यह स्वीकारोक्ति थी कि पार्टी ने लोगों से संपर्क खो दिया है। 2014 में पार्टी की लोकसभा में 44 और पांच साल बाद 53 सीटें जीतने से स्पष्ट हो गया था कि पार्टी का संपर्क लोगों से समाप्त हो रहा है।

उदयपुर में कांग्रेस ने तीन दिवसीय चिंतर शिविर का आयोजन बहुत ही हल्ला हंगामे के साथ किया और लगा कि वहां से कुछ ऐसा निकलेगा, जिससे कांग्रेस की काया कल्प हो जाएगी। लेकिन वहां से कुछ नहीं निकला। चिंतन शिविर के उद्धाटन समारोह में सोनिया गांधी ने कांग्रेस जनों से त्याग करने की अपील की। कहा कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब हम पार्टी के लिए त्याग करें और इसे कुछ दें। सोनिया के उस भाषण से लगा कि वे पार्टी के हित में कुछ त्याग करने जा रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं।

जिन क्षेत्रीय दलों के साथ मिल कर कांग्रेस ने लगातार केंद्र में दस साल (2004 से 2014 तक) सरकार चलाई, उनके बारे में राहुल गांधी को अब जाकर इलहाम हुआ कि उन दलों के पास कोई विचारधारा नहीं है और वे भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते हैं। जी हां, कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने यही फरमाया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें जनता को बताना होगा कि क्षेत्रीय पार्टियों की कोई विचारधारा नहीं है, वे सिर्फ जाति की राजनीति करती हैं। इसलिए वे कभी भी भाजपा को नहीं हरा सकती और यह काम सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है।’’

भोपाल के एक स्कूल में कुछ लोग कथित तौर पर ईसाई धर्म स्वीकारते हुए पाए गए। पुलिस ने धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। यह आरोप भी लगाया गया कि इस तरह का धर्म परिवर्तन अनेक स्कूलों में कराया जा रहा है। इसके चलते गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा की कि अब इंटेलिजेंस ऐसे स्कूलों पर नजर रखेगी।

लखनऊः प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम पर 2024 के लिए होने वाले महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों पर भरोसा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के साथ, पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं।

बिहार की राजनीति में जाति जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। वहां के मीडिया में आ रही खबरें और छप रहे विश्लेषणों के अनुसार प्रदेश में जाति जनगणना होने जा रही है और नीतीश कुमार इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने जा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक में जाति जनगणना का निर्णय ले लिया जाएगा। मीडिया को ये बातें खुद नीतीश कुमार ने बताई।

मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी अब कुछ भारतीय राजनेताओं द्वारा विशेष रूप से चुनावों के दौरान प्रशंसा की जा रही है, ने भारत में रह गए मुसलमानों की परवाह नहीं की और पाकिस्तान को चुनने वालों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए उनका बलिदान करने को तैयार थे। स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के मानद प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने एक साक्षात्कार में कहा है कि जिन्ना केवल भारत का विभाजन नहीं चाहते थे, बल्कि दक्षिण भारत में द्रविड़स्तान और सिखों के लिए अलग राज्य भी देखना चाहते थे।

कुछ भारतीय राज्यों में, दो प्रमुख क्षेत्रीय दलों तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ लड़ाई की शपथ ली है। संगठनात्मक विकास हासिल करने की अपनी खोज में एक-दूसरे को पछाड़ने के लिए खुद को अपरिहार्य रूप से एक कड़वे संघर्ष में खींचा हुआ पाते हैं।

भारतीय आजादी के 75वें साल को सरकार ने ‘‘अमृतकाल’’ का नाम दिया जो कि बुलडोजरों की गड़गड़ाहटों के द्वारा चिन्हित हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह एक आम बात हो गई है कि प्रशासन बुलडोजरों के साथ दिल्ली के उन पड़ोसी बस्तियों में जाता है जहां गरीब जनता बड़ी संख्या में रहती है। जहांगीरपुरी, गोविंदपुरी, शाहीन बाग, सरोजिनी नगर आदि नामों से यह सूची बढ़ती जाती है। यह आरएसएस-भाजपा सरकार के वर्गीय चरित्र को और गरीबों के प्रति इनके नजरिये को दिखाता है। आवास एक मूलभूत अधिकार है इस पृथ्वी पर रह रहे सभी मानवों के लिए। भाजपा इसे आराम से भूल सकती है यदि पीड़ित गरीब या मुसलमान हों। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि इंसानों के जीने का अधिकार मात्र उसके पाश्विक अस्तित्व तक सीमित नहीं है और यह अधिकार मानवीय गरिमा तक फैला हुआ है जिसमें आवास के साथ-साथ कपड़ा और पोषण शामिल है। न्यायालय ने इस अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित की है।

नरेंद्र मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक वास्तविक झटका मिला है, जिसने केंद्र की आपत्तियों को खारिज कर दिया है और देशद्रोह के मामलों में सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को यह भी निर्देश दिया कि देशद्रोह के आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामले, अपील और कार्यवाही को स्थगित रखा जाए। जिन लोगों पर कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है या वे जेल में हैं, वे अब उपयुक्त अदालतों से जमानत मांग सकते हैं।