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आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रस्तावित हिंदू राष्ट्र की भौगोलिक रूपरेखा के साथ-साथ चेतावनी दी है कि अखंड भारत की अवधारणा का विरोध करने वालों को या तो एक तरफ धकेल दिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा।

एक दलित नेता रामचंद्र डोम को पार्टी के सर्वोच्च राजनीतिक और वैचारिक निर्णय लेने वाले मंच के पोलित ब्यूरो में शामिल करने के लिए माकपा को अपनी वैचारिक करुणा को बदलने में 58 साल लग गए। डोम के अलावा, पार्टी ने चार आदिवासी नेताओं को भी केंद्रीय समिति में शामिल किया।

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने के प्रबल समर्थक रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी के भी सेवानिवृत्त होने के लिए 65 वर्ष की उम्र बहुत जल्दी है। 90 साल की उम्र में भारत के एजी के रूप में सेवा करते हुए, इस मुद्दे पर वेणुगोपाल के रूप में आधिकारिक रूप से कोई और नहीं बोल सकता है। वह बताते हैं कि जब वकील अदालतों में पेश होते हैं और 70-75 साल की उम्र में प्रभावी ढंग से बहस करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि न्यायाधीश या उस मामले के लिए कोई भी प्रभावी ढंग से प्रदर्शन नहीं कर सकता है।

स्वास्थ्य सेवा आज चिकित्सा शिक्षा, बीमारी की प्राथमिक रोकथाम, स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल के लिए धन, वैज्ञानिक इनपुट, दवा मूल्य निर्धारण आदि से कई चुनौतियों का सामना कर रही है। प्राचीन काल में अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना दिन-प्रतिदिन के अनुभव के माध्यम से सीखा गया था, इसलिए स्वस्थ पोषण के माध्यम से या जड़ी-बूटियों या अन्य प्राकृतिक उत्पादों के उपयोग जैसे विशिष्ट तरीकों के माध्यम से रोगों के प्रतिरोध को विकसित करने की अवधारणा विकसित की। आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा ने शरीर के सामान्य कामकाज, रोग के कारण और रोग के प्रबंधन के तरीकों और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए व्यापक शोध के माध्यम से उस ज्ञान को आगे बढ़ाया।

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित बीजेपी ने पार्टी आलाकमान के मार्गदर्शन में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए काम करना शुरू कर दिया है. यहां यह उल्लेखनीय है कि विधानसभा परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से दो साल दूर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने का आह्वान किया।

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत को अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए दोनों देशों के बीच माल के व्यापार को निपटाने के लिए एक रुपया-रूबल तंत्र पर विचार करने की पेशकश ऐसे समय में की है जब भारतीय अर्थव्यवस्था तेल की उच्च कीमतों से जूझ रही है। देश की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए स्थिर कीमतों पर पेट्रोलियम की गारंटीकृत आपूर्ति की आवश्यकता है। आयातित तेल पर देश की भारी निर्भरता रूस पर नाटो के वित्तीय और व्यापार प्रतिबंधों के दबाव में अपनी आर्थिक कमजोरी को तेजी से उजागर कर रही है क्योंकि घरेलू बाजार में तेल की कीमतें पूरी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए बढ़ रही हैं। भारत लगभग 86 प्रतिशत आयातित तेल पर निर्भर है। यह देश के सकल माल आयात बिल का सबसे बड़ा हिस्सा है। भारत का कच्चे तेल का आयात बिल 2021-22 में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है। यह राशि पिछले वर्ष में इसके खर्च से लगभग दोगुनी है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें सात साल के उच्च स्तर पर कारोबार कर रही हैं। सरकार के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार, भारत ने पिछले वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों (अप्रैल-जनवरी) में तेल आयात पर 94.3 बिलियन डॉलर खर्च किए।

भोपाल : मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत राज्य कांग्रेस के विभिन्न धड़ों के चालीस से अधिक सदस्यों की एक व्यापक आधार वाली समिति का गठन किया है।

यह अच्छा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना चुनावी बांड योजना, 2018 को चुनौती देने वाली एक लंबित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गए हैं। चुनावी बांड की 20 वीं किश्त इस साल 1 अप्रैल को खोली गई और यह 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। राजनीतिक चंदे में बराबरी का मौका देने और पारदर्शिता स्थापित करने के हित में सुप्रीम कोर्ट इससे पहले याचिका पर सुनवाई करता तो बेहतर होता, लेकिन इसे अभी तक प्राथमिकता नहीं दी गई। याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई हो तो यह अब लोकतंत्र के सर्वोत्तम हित में होगा। बांडों की वर्तमान बिक्री के बाद, किसी और निर्गम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

इस समय सुश्री उमा भारती मध्य प्रदेश में शराबबंदी का अभियान चला रही हैं। आजादी के बाद लगभग सारे देश में शराबबंदी लागू की गई थी। मध्यबप्रदेश में भी 1963 तक शराबबंदी थी। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने मुख्यरमंत्री का पद सम्हालने के बाद शराबबंदी समाप्त कर दी थी। उनका तर्क था कि शराबबंदी पूरी तरह से लागू करना लगभग असंभव है। इससे एक ओर जहरीली शराब का उत्पादन और खपत बढ़ जाती है तो दूसरी ओर शराबबंदी लागू करने पर प्रशासनिक व्यय होता है। शराबबंदी समाप्त करने से यह व्यय समाप्त हो जाएगा और शासन को आमदनी होने लगेगी। शराबबंदी लागू करने के लिए कवि सम्मेलन और मुशायरा आयोजित किये जाते थे। कुछ सम्मेलनों में कवि शराब पीकर शराबबंदी के फायदे बताते थे। इस तरह शराबबंदी एक तरह से मजाक बन कर रह गई थी। यद्यपि अनेक राज्यों में शराबबंदी, जिसे मद्य निषेध भी कहते हैं, समाप्त कर दी गई परंतु फिर भी कुछ राज्यों में यह कायम रही। जब तक मोरारजी भाई बम्बई के मुख्यीमंत्री रहे उन्होंने शराबबंदी कायम रखी।

लखनऊः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने हाल ही में राज्य विधानसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में पदभार संभाला है, अब योगी सरकार के हर कदम की निगरानी कर रहे हैं और उसी के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। विपक्ष के नेता के रूप में पदभार संभालने के तुरंत बाद, अखिलेश यादव ने कहा कि ‘हम संकल्प ले रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का लक्ष्य लोगों के मुद्दों के लिए लड़ना है’।