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मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष को नियंत्रित करना अभी संभव भी नहीं हुआ है परन्तु उसका असर अब मणिपुर से दूर पड़ोसी असम की राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ने लगा है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री हिमंतविश्व शर्मा, जिनकी क्षेत्र के राजनीतिक मजबूत व्यक्ति के रूप में अपनी ही मेहनत से पोषित छवि उभरी और कायम है, अचानक अब यह स्पष्ट करने के लिए तीव्र दबाव में हैं कि उनके आतंकवादी और विद्रोही समूहों के साथ क्या पुराने संबंध रहे हैं।

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख चंद्रबाबूनायडू के एक हफ्ते पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गयी है।ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा ने अपना टीडीपीपर अपना टेक रखा है और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा संचालित वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) शिकायत कोई शिकायत भी नहीं कर रही है।इस निर्णय ने जगन मोहन को मुक्त कर दिया, जो हमेशा भाजपा के संदर्भ में एक अकेला रेंजर होने का आभास देते रहे थे।

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 7 जून, 2023 को खरीफ सीजन 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करते हुए दावा किया कि "यह कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए है"।परन्तु ठीक इसके विपरीत घोषित एमएसपी न तो उचित है और न ही लाभकारी।यह किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर देता है और उनकी आय में भारी नुकसान करता है।फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना तो दूर, यह किसानों को कृषि में निवेश करने से भी हतोत्साहित करता है।

शिवसेना के एक विज्ञापन का दावा है कि एकनाथशिंदे मुख्यमंत्री के लिए महाराष्ट्र के लोगों की पहली पसंद हैं और देवेंद्र फडणवीस तस्वीर में कहीं नहीं हैं।जिन विज्ञापनों में मोदी की तस्वीर नहीं भूली, उन पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखा। क्या यह शिंदे और फडणवीस के बीच "उग्र झगड़े" का संकेत है?क्या ऐसा हो सकता है कि शिंदे विद्रोह के लिए पूरी तरह तैयार हैं, एक तरह के'घरवापसी' के लिए,हालांकि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिंदे सेना को अब "मोदी-शाह शिवसेना" कहकर इस संभावना को खारिज कर दिया।

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि कई लोगों के लिए बहुत कुछ थे।वह अपने कैडरों के लिए 'थलैवर', अपने विरोधियों के लिए एक चतुर राजनीतिज्ञ और अपने प्रशंसकों के लिए एक दूरदर्शी द्रष्टा थे। उनकी आत्मकथा 'नेन्जुक्कू नीति' उनके जीवन और संघर्ष को दर्शाती है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की आगामी आधिकारिक यात्रा के आसपास प्रचार किए जाने के बावजूद, यात्रा के परिणामस्वरूप भारत को किसी बड़े आर्थिक लाभ की उम्मीद करना गलत होगा।एजेंडे के शीर्ष पर सामरिक मुद्दे हैं जो अमेरिका और भारत दोनों से संबंधित हैं।भारत के प्रधान मंत्री के रूप में अपने नौ साल के लंबे शासनकाल के दौरान नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और चीन के विस्तारवादी कम्युनिस्ट शासन, जो एक औपचारिक रूप से बढ़ती वैश्विक सैन्य शक्ति है, को किसी अन्य बात से अधिक रोकने के लिए अमेरिका के साथ उनके मजबूत रणनीतिक सहयोग और सहयोग की स्वीकार्यता ही अधिक प्रतीत होती है।

मध्य भारत में इन दिनों मौसम खराब है, अचानक तूफान और बारिश के कारण उच्च तापमान में नमी बढ़ जाती है।मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल के लिए भी यही सच है, जहां चुनाव पांच महीने में होने वाले हैं।

भारत, जिसे पहले से ही कई वर्षों से दुनिया की मधुमेह राजधानी के रूप में जाना जाता है, में मधुमेह के प्रसार पर नयेअपडेटने देश में मधुमेह विस्फोट की ओर बढ़ रही खतरनाक स्थितियों का खुलासा किया है।आईसीएमआर-आईएनडीएबीके नवीनतम अध्ययन से पता चला है कि लगभग 11.4 प्रतिशत आबादी पहले से ही मधुमेह से पीड़ित है, जबकि 15.3 प्रतिशतप्री-डायबिटिक हैं, अर्थात् मधुमेह होने के कगार पर।जीवन शैली सुधार स्पष्ट रूप से जरूरी हो गया है, और उपचार और मधुमेह प्रबंधन की उच्च लागत कम करना भी, जो 2021 में प्रति रोगी प्रति माह 1265 रुपये अनुमानित थी, और तब से बढ़ रही है।

चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर अमेरिकी कांग्रेस की एक कमेटी की सिफारिश के बाद, अमेरिका का दावा है कि भारत "वाशिंगटन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है।"इस प्रकार, अमेरिका अब भारत को चीनी "आक्रामकता" का मुकाबला करने के लिए नैटो में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा है।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के आम चुनावों के संभावित स्थगन की अफवाहों को खारिज करते हुए पुष्टि की है कि इस साल अक्तूबर में होने वाले आम चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे।राजनीतिक विशेषज्ञों का दृढ़ विश्वास है कि केवल समय पर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही पाकिस्तान में अत्यधिक आवश्यक राजनीतिक स्थिरता को बहाल कर सकते हैं, विशेष रूप से एक गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति में।