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‘मेक इन इंडिया’ की दसवीं वर्षगांठ से पहले धूमधाम की स्पष्ट कमी यह संकेत देती है कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने आखिर स्वीकार कर लिया है कि बड़े धूमधाम वाले प्रचार भी अब विनिर्माण क्षेत्र की खतरनाक गिरावट को छिपाने में प्रभावी नहीं हैं।

भोपाल: एक आश्चर्यजनक और नाटकीय कदम में, भाजपा ने तीन केंद्रीय मंत्रियों सहित सांसदों को राज्य में स्थानांतरित कर दिया, और उन्हें आगामी चुनावों में मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए लड़ने के लिए कहा। पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस कदम के दोहरे उद्देश्य हैं। पार्टी को लगता है कि इस बार उसकी स्थिति डांवाडोल है और इसलिए वह ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहती है जिनकी जीत सौ फीसदी तय मानी जाये। दूसरे, अगर मुख्यमंत्री बदलना हो तो इस पद के लिए अनुभवी नेता उपलब्ध हों। गौरतलब है कि यह नाटकीय बदलाव तब किया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद भोपाल से रवाना हुए।

पिछले सप्ताह संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद, अनुभवी चुनाव रणनीतिकारों के सहयोग से भाजपा के थिंक-टैंक लोकसभा चुनाव कराने के लिए पार्टी के लिए सबसे उपयुक्त समय निकालने में व्यस्त हैं। चुनाव अगले वर्ष अप्रैल/मई में होने हैं, परन्तुप्रारंभिक अध्ययनों से भाजपा रणनीतिकारों को पता चला है कि चुनाव समय से पहले कराने से भाजपा के हितों की बेहतर पूर्ति होगी, और इसीलिए वे नवंबर-अंत और फरवरी के बीच चुनाव चाहते हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में भारत–मध्य-पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को लेकर आशान्वित हैं, जिसे उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में पेश किया था। हालाँकि, कुछ लोगों का मानना है कि इस परियोजना में शामिल सभी देश इसे चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के ख़िलाफ़ नहीं मानते हैं।

पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने गुरुवार को कहा कि नेशनल असेंबली में नये सदस्यों को चुनने के लिए पाकिस्तान का अगला आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होगा। चुनाव निकाय ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों की प्रारंभिक सूची 27 सितंबर को जारी होगी जबकि अंतिम सूची 30 नवंबर को जारी की जायेगी। हालाँकि, मतदान की सटीक तारीखों की घोषणा अभी बाकी है।

काफी लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो गया है। जो कोई भी महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए संघर्ष के इतिहास के बारे में जानता है, वह जीत के इस क्षण में कॉमरेड गीता मुखर्जी को याद करेगा। वह अविस्मरणीय कम्युनिस्ट नेता और महिलाओं के अधिकारों के लिए एक सतत सेनानी थीं, जिन्होंने महिला विधेयक को पारित करने को एक जीवन मिशन के रूप में लिया।

1947 में भारत को ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद, कुछ लोगों ने नहीं सोचा था कि इतने सारे अलग-अलग क्षेत्रों वाला देश एक साथ रह सकता है। भारत एकजुट रहने में कामयाब रहा है, लेकिन इसकी एकता के लिए चुनौतियाँ भी बनी रही हैं। एक महत्वपूर्ण चुनौती खालिस्तान आंदोलन है, जो सिखों के लिए एक अलग देश बनाना चाहता है। 18 सितंबर को केनडा के प्रधान मंत्रीजस्टिनट्रूडो ने दावा किया कि खालिस्तान की आजादी का समर्थन करने वाले कनाडाई सिख नेता की गत जून में की गयी हत्या के लिए भारत सरकार के एजेंट जिम्मेदार थे। भारत सरकार किसी भी संलिप्तता से इनकार करता है और केनडा पर "आतंकवादियों और अलगाववादियों" को पनाह देने का आरोप लगाता है। कितना गंभीर है खालिस्तान आंदोलन?

संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि, सुश्री कैथरीनची ताई, शायद इस बात से पूरी तरह से अवगत नहीं हैं कि भारत में निर्यात किये जाने वाले वैश्विक अमेरिकी ब्रांडों के तहत लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर जैसे अधिकांश हाई-टेक मास मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्सगैजेट अमेरिका में निर्मित नहीं होते हैं। इनका निर्माण अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) द्वारा चीन में किया जाता है और भारत को निर्यात किया जाता है। ऐसा लगता है कि वह भारत की नई लाइसेंसिंग व्यवस्था के बारे में अनावश्यक रूप से चिंतित हैं, जो एप्पल और डेल जैसी कंपनियों के भारत में शिपमेंट को प्रभावित कर सकती है और कंपनियों को भारत में उत्पाद बनाने के लिए मजबूर कर सकती है। नये नियम नवंबर से लागू होंगे।

हैदराबाद में पिछले सप्ताहांत कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेता उत्साहित हैं। वे अब चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं। पार्टी की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था सी.डब्ल्यू.सी. ने कई विवादास्पद और संवेदनशील विषयों पर विचार किया और एकजुटता से अपने भविष्य की योजना बनायी।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर बहस दो संबंधित विषयों - तकनीकी व्यवहार्यता और राजनीतिक उद्देश्यों - के इर्द-गिर्द घूमती हुई प्रतीत होती है। इस मकसद के समर्थक कई तकनीकी मुद्दों को उठाते हैं –जैसे चुनाव की बढ़ती लागत, प्रशासनिक तकनीकी समस्याएं और भ्रष्टाचार की संभावनाएं, शासन पर लगातार चुनावों का नकारात्मक प्रभाव और नीतिगत पहल का चुनाव-केंद्रित होना।