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कुछ भारतीय राज्यों में, दो प्रमुख क्षेत्रीय दलों तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ लड़ाई की शपथ ली है। संगठनात्मक विकास हासिल करने की अपनी खोज में एक-दूसरे को पछाड़ने के लिए खुद को अपरिहार्य रूप से एक कड़वे संघर्ष में खींचा हुआ पाते हैं।

भारतीय आजादी के 75वें साल को सरकार ने ‘‘अमृतकाल’’ का नाम दिया जो कि बुलडोजरों की गड़गड़ाहटों के द्वारा चिन्हित हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह एक आम बात हो गई है कि प्रशासन बुलडोजरों के साथ दिल्ली के उन पड़ोसी बस्तियों में जाता है जहां गरीब जनता बड़ी संख्या में रहती है। जहांगीरपुरी, गोविंदपुरी, शाहीन बाग, सरोजिनी नगर आदि नामों से यह सूची बढ़ती जाती है। यह आरएसएस-भाजपा सरकार के वर्गीय चरित्र को और गरीबों के प्रति इनके नजरिये को दिखाता है। आवास एक मूलभूत अधिकार है इस पृथ्वी पर रह रहे सभी मानवों के लिए। भाजपा इसे आराम से भूल सकती है यदि पीड़ित गरीब या मुसलमान हों। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि इंसानों के जीने का अधिकार मात्र उसके पाश्विक अस्तित्व तक सीमित नहीं है और यह अधिकार मानवीय गरिमा तक फैला हुआ है जिसमें आवास के साथ-साथ कपड़ा और पोषण शामिल है। न्यायालय ने इस अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित की है।

नरेंद्र मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक वास्तविक झटका मिला है, जिसने केंद्र की आपत्तियों को खारिज कर दिया है और देशद्रोह के मामलों में सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को यह भी निर्देश दिया कि देशद्रोह के आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामले, अपील और कार्यवाही को स्थगित रखा जाए। जिन लोगों पर कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है या वे जेल में हैं, वे अब उपयुक्त अदालतों से जमानत मांग सकते हैं।

मुसलमानों के खिलाफ उनके अभद्र भाषा के लिए भगवा कार्यकर्ताओं को बुक करने के लिए दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक अनिच्छा, और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष देशद्रोह कानूनों के लिए केंद्र का प्रमाण पत्र, सत्तावाद के विशिष्ट संकेत हैं। इस तरह का आधिकारिक रवैया एक असहिष्णु, हिंदू समर्थक राज्य का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में है।

लखनऊः बहुजन समाज पार्टी एकमात्र विपक्षी दल है जिसने उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी 403 उम्मीदवारों के साथ समीक्षा बैठक की और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। मार्च में संपन्न यूपी विधानसभा चुनावों में पार्टी के अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद बसपा नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, जब पार्टी 12 प्रतिशत के कुल वोट शेयर के साथ केवल एक सीट ही जीत सकी।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था, 3 मई को मनाया गया था। इसी के साथ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स) द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रकाशित किया गया था। इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2021 में 142 से गिरकर इस साल 180 देशों में से 150 हो गई है। 2016 में, भारत 133वें स्थान पर था। मोदी सरकार के तहत मीडिया की स्वतंत्रता में लगातार गिरावट इस सूचकांक द्वारा दर्ज की गई है।

असम के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए एक साल हो गया है और बीजेपी ने इस पूर्वोत्तर राज्य में लगातार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन के रूप में विपक्ष ने खुद को भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एकमात्र विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि महागठबंधन को एनडीए की तुलना में केवल एक फीसदी कम वोट मिले, लेकिन चुनावों ने विपक्ष की उम्मीदों को झटका दिया, जो किसी भी तरह भगवा पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को हराने के लिए बेताब था।

लखनऊः विधानसभा चुनावों में अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा के उत्तर प्रदेश से दूर रहने से वरिष्ठ नेताओं में बेचौनी है। गौरतलब है कि कांग्रेस राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में से दो फीसदी वोट शेयर के साथ सिर्फ दो सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी।

यह अभी तक कोलाहल नहीं है, लेकिन न्यायपालिका को अपने अभिजात्य चरित्र को छोड़ने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। जैसा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण दोनों ने पिछले सप्ताह मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बताया, अदालतों और आम लोगों के बीच एक बढ़ती हुई दूरी है क्योंकि वहां ऐसी भाषा और व्यवस्था है, जो आम आदमी के लिए पराया बनी हुई है।

कोई भी संप्रभु या वाणिज्यिक बाहरी ऋण श्रीलंका को उसके मौजूदा गहरे वित्तीय संकट से नहीं बचा सकता है। देश अपने विशाल बकाया बाहरी ऋणों को चुकाने की स्थिति में नहीं है । पर्यटन, चाय और वस्त्र निर्यात और विदेशी रोजगार इसकी 22.40 मिलियन मजबूत आबादी की आय के प्रमुख स्रोतों में से हैं। विदेशी नौकरियां देश की बाहरी आय में अत्यधिक योगदान करती हैं। लगभग 90 प्रतिशत प्रवासी श्रीलंकाई श्रमिक पश्चिम एशिया में स्थित हैं। जबकि अवैतनिक वाणिज्यिक ऋणों को कानूनी अदालतों की मदद से संपत्ति की कुर्की के माध्यम से सबसे अच्छा निपटाया जा सकता है, त्रस्त संप्रभु ऋणों को पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। उत्तरार्द्ध तभी देय होते हैं जब देश सक्षम होता है।