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आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अभी से तैयारी में जुट गई हैं, लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। कहा जाता है कि यह पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, भले उस समय चुनाव नहीं हो रहे हों। इसलिए उसका सबसे ज्यादा चुनाव के लिए तैयार रहना लाजिमी है। इधर विपक्षी पार्टियां मोर्चेबंदी की कोशिश कर रही है, ताकि भाजपा का 2024 में बहुमत पाने से रोका जा सके। विपक्षी पार्टियों में अब जदयू भी शुमार हो गया है, जिसके नेता नीतीश कुमार भी विपक्षी एकता संभव बनाने में जुट गए हैं।

अलग-अलग कारणों से पिछले कुछ सालों से मध्यप्रदेश विधान सभा का कोई भी सत्र तयशुदा कार्य दिवस तक नहीं चल पाया है। इस बार भी 5 कार्य दिवस वाले सत्र को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मध्यप्रदेश में आगमन के कारण 4 कार्य दिवस का कर दिया गया और फिर पक्ष-विपक्ष के हंगामे के कारण तीसरे दिन ही कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अब यह परंपरा जैसी बनती जा रही है कि सदन की कार्यवाही तयशुदा कार्य दिवस से पहले ही खत्म हो जाए। इसके साथ ही सत्रों के कार्य दिवसों की कम होती संख्या भी एक बड़ी चिंता के तौर पर सामने आ रही है। ऐसे में विधान सभा के भीतर न तो जन मुद्दों पर चर्चा हो पा रही है और न ही पारित होने वाले विधेयकों पर चर्चा हो पा रही है।

रूस द्वारा लगभग सात महीने पुराना यूक्रेन युद्ध, संभवतः युद्धरत देशों के साथ-साथ दुनिया के लिए भी एक गंभीर परीक्षा बन सकता है। जैसा कि यूक्रेन ने अब अपने शक्तिशाली आक्रमण से सबको चौंका दिया है।

अगली बार जब आप बेंगलुरू में अपना पसंदीदा मसाला डोसा लेने जाएं, तो स्थानीय पंचांग से पता करें कि क्या समय इसके लिए अनुकूल है। कम से कम बेंगलुरु दक्षिण के भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या को तो यही पता चला। युवा भगवा सांसद के साथ, मसाला दोसा एक राजनीतिक तूफान में फंस गया, जैसे उत्तर में कुछ चक्रवाती घटनाक्रमों ने भारी वर्षा की, जिससे भारत की प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली के कुछ हिस्सों में बिना किसी सूचना के बाढ़ आ गई।

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इस साल और अगले साल यानी 2023 में होने वाले किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पेश नहीं करेगी। सभी चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर ही लड़े जाएंगे। बताया जाता है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां भारी गुटबाजी, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ एंटी इन्कमबैंसी और प्रतिकूल हो रहे सामाजिक समीकरणों के चलते तथा कुछ क्षत्रपों को ठिकाने लगाने की शीर्ष नेतृत्व की योजना के तहत पार्टी बिना कोई चेहरा पेश किए चुनाव लड़ेगी। यानी हर चुनाव अब मोदी बनाम विपक्ष होगा।

विधानसभा चुनाव में बमुश्किल एक साल बचा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर शायद व्यापमं जैसे गंभीर घोटाले का आरोप है। मध्य प्रदेश के महालेखाकार ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया है। महालेखाकार ने मध्याह्न भोजन और बच्चों के लिए मुफ्त भोजन योजना में कथित बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पता लगाया, जिसमें महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग में अनियमितताएं शामिल है। सिंधिया-वफादार इमरता देवी के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनकी हार के बाद 2020 के उपचुनाव में यह मामला खूब उछला।

ज्ञानवानी परिसर मामले में बनारस के जिला जज का फैसला आ गया है और पांच हिन्दू महिलाओं द्वारा परिसर स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा की याचिका को खारिज करने की मुस्लिम पक्ष की दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो पांच महिलाओं की याचिका पर जिला जज की सुनवाई जारी रहेगी और जज ने अगली तारीख भी दे डाली है।

लखनऊः मार्च में हुए विधानसभा चुनावों में अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों का सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस साल कांग्रेस के लिए रायबरेली लोकसभा सीट को बचाना बहुत मुश्किल होगा, जो पार्टी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने जीती थी। पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 2019 के चुनावों में केवल एक सीट जीती थी। राहुल गांधी 2019 में अमेठी हार गए और वह केरल की दूसरी सीट से लोकसभा के लिए चुने गए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेमतलब का हल्ला मचा रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने के लिए ‘ऑपरेशन लोटस’ के तहत उनकी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा था, लेकिन हमारे कट्टर ईमानदार’ विधायकों की वजह से ऑपरेशन लोटस नाकाम हो गया। हकीकत यह है कि दिल्ली में भाजपा ने उनकी सरकार गिराने का कोई प्रयास नहीं किया है, इसलिए ऑपरेशन लोटस के नाकाम होने का सवाल ही नहीं उठता। हां, झारखंड में जरूर भाजपा पूरी शिद्दत से हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है।

चिकित्सा एक पेशा नहीं बल्कि एक जुनून है। इसकी गरिमा को बनाए रखने और लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने जिनेवा की घोषणा को सितंबर 1948 में अपनी दूसरी महासभा में अपनाया था। यह घोषणा मानवीय लक्ष्यों के लिए एक चिकित्सक के समर्पण पर प्रकाश डालती है। जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में किए गए चिकित्सा अपराधों के मद्देनजर यह घोषणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी।