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भारत इस सदी की आज तक की सबसे भयानक त्रासदी से गुजर रहा है। महामारी के भयानक साये में जहां लाखों जानें जा रही हैं, वहीं हमारा जनतांत्रिक समाज भी चुनौतियों से गुजर रहा है। हमारी डेमोक्रसी जिस नींव पर खड़ी है, वह है हमारा संविधान, जो आज सम्मान की जगह व्यंगों का शिकार है। इसकी प्रस्तावना, इसकी धाराएं आज उपहास के दर्द से गुजर रही है। व्यर्थता की कगार पर आज यह आ चुका है, जहां जनता की आवाज, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दॉंव पर लगी है। भूख की आह, जीविका की कमी, और अंत में जीवन सभी हाशिये पर हैं। लोगों की पहचान सिर्फ संप्रदाय, जाति और लिंग के आधार पर होती है इसमें प्रत्येक अपनी विभाजनकारी भूमिका में आज सक्रिय है। समाज टुकड़ों में है और हमारी बहुलता आज खतरे में है। सारे इलाके बंटे हुए हैं, रिहायशी क्षेत्र बंटे हुए हैं, हर घर एक गहरे दर्द से गुजर रहा है, क्योंकि लोग वहां इंसान की तरह नहीं, बल्कि महिला और पुरूष के रूप में रहते हैं, दोनों की जगह बंटी हुई है, आजादी की सीमा भी निश्चित कर दी गई है। इंसान में इंसानियत होना अब एक पुरानी धारणा है।

कोविड-19 महामारी के दौरान भी अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने में बांग्लादेश ने अपने क्षेत्रीय पड़ोसियों से बेहतर प्रदर्शन करने का एक कारण जीवन के कड़वे तथ्यों का सामना करने और कठिन समय के लिए पहले से तैयारी करने का दृढ़ संकल्प है। प्रधान मंत्री शेख हसीना को अपने देशवासियों को आने वाले दिनों में उनके सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों और बलिदानों की याद दिलाते हुए देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरों के बीच उत्तराखंड में हो रहा विधानसभा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प साबित होने जा रहा है। जब से प्रदेश का गठन हुआ है यहां मुकाबला सीधा ही होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने होती है। कभी कांग्रेस जीतती है, तो कभी भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश के गठन की शुरुआत में उत्तराखंड क्रांति दल नाम की एक पार्टी भी चर्चा का विषय हुआ करती थी। प्रदेश के गठन के लिए जारी आंदोलन में इस दल की विशेष भूमिका थी, लेकिन यह दल सिर्फ चर्चा में ही रह सका और उत्तराखंड के चुनावों को त्रिकोणात्मक बनाने में विफल रहा।

लखनऊः ऐसे समय में जब सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों में मुफ्त माल और सेवा देने की पेशकश कर रहे हैं, भाजपा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के ज्ञात लाभार्थियों पर भी भरोसा कर रही है। जाति और धार्मिक आधार पर भी सत्ताधारी पार्टी वोट पाने की कोशिश कर रही है।

पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। सबसे बड़ा राज्य होने के कारण सबसे ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश पर केन्द्रित है, जहां भाजपा की योगी सरकार को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ से जबर्दस्त चुनौती मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां जाति समीकरण का अभेद्य दुर्ग बना रखा है, जिस पर उन्होंने हिन्दू सांप्रदायिकता का पलस्तर भी चढ़ा रखा है। क्या उस दुर्ग को अखिलेश यादव ध्वस्त कर पाएंगे? इस पर देश की नजर टिकी हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतिहास संबंधी ‘ज्ञान’ से तो देश ही नहीं पूरी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। कभी वे सिकंदर को बिहार तक ले आते हैं तो कभी तक्षशिला को बिहार में बसा देते हैं और कभी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त वंश का संस्थापक बता देते हैं। कभी वे 700 साल पुराने कोणार्क के सूर्य मंदिर को 2000 साल पुराना बता देते हैं तो कभी कबीर, नानक और गोरखनाथ को मगहर में एक साथ बैठा देते हैं। देश को यह जानकारी भी उनसे ही मिलती है कि आजादी के वक्त डॉलर और रुपए की कीमत बराबर थी। इस तरह की इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि से संबंधित भी कई अजीबोगरीब जानकारियों से वे देश-दुनिया को अवगत कराते रहते हैं। अब आजादी के इतिहास संबंधी ऐसी ही अद्भूत जानकारी भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने भी दी है।

पटना हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश और वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली की उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका को स्वीकृति मिली है, जिसमें हरिद्वार में हुई धर्म संसद में दिये गये भाषणों के विरूद्ध आवाज उठाई गई है। यह धर्म संसद दिसंबर 17 और 19 को अलग-अलग संस्थाओं द्वारा आयोजित की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने आवेदनकर्ताओं से यह भी आग्रह किया है कि आने वाले दिनों में आयोजित होने वाली ऐसी सारी घटनाओं पर वे याचिकाएं प्रस्तुत करते रहें।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के चुनावों के साथ ही उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर में भी चुनाव होंगे। चुनाव दो चरणों में होंगे - 27 फरवरी और 3 मार्च। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता में लौटने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने पूर्व गढ़ को हथियाने के लिए बेताब है। लड़ाई केवल भाजपा बनाम कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है क्योंकि अन्य क्षेत्रीय दल - नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और नागालैंड पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) हैं, जो इसे एक बहुकोणीय मुकाबला बना रहे हैं।

लखनऊः वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा के तीन विधायकों के इस्तीफे ने उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ दल की पिछड़ी राजनीति को गंभीर नुकसान पहुंचाया है।

नई दिल्लीः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव फंड के लिए अपील जारी की है। पार्टी के महासचिव डी राजा ने निम्नलिखित अपील जारी की।