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सामान्य नमक, जिसे टेबल नमक भी कहा जाता है, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, जिसके अत्यधिक सेवन से हृदय रोग, स्ट्रोक और समय से पहले होने वाली मौतों के स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाते हैं,के सेवन के खतरनाक स्तर को कम करने की प्रतिबद्धताओं के बावजूदभारत में पहले से ही पैक किये गये खाद्य पदार्थों के पैकेट पर केवल अनिवार्य घोषणा का ही प्रावधान है, लेकिन कोई अन्य अनिवार्य उपाय नहीं है, और इसलिए यह देश अपनी तरह की पहली विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रिपोर्ट में स्कोर 2 में बना हुआ है।

एक प्रसिद्ध संस्कृत कहावत है, "अति सर्वत्र वर्जयेत", अर्थात् अति सब जगह वर्जित है।लेकिन नरेंद्र मोदी के राजनीति तौर-तरीकों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह उनपर लागू नहीं होता, हालांकि वह सनातन धर्म और हिंदुत्व के सिद्धांतों का पालन करने का दावा करते हैं,अन्यथा उन्होंने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए राज्य की शक्ति का निर्मम उपयोग नहीं किया होता।

दो मार्च को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद त्रिपुरा में भड़की हिंसा का तांडव एक ऐसा कार्य था जिसकी भविष्यवाणी तब की गयी थी जब भाजपा को बहुमत मिला था, भले ही यह बहुत ही अल्प अन्तर से था।फिर 6 मार्च तक, पूरे राज्य में भाजपा गिरोहों द्वारा हमलों और हिंसा की लगभग एक हजार घटनाएं हुईं।ये माकपा, वाम मोर्चे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर शारीरिक हमले, उनके घरों में तोड़फोड़ या आगजनी और पार्टी कार्यालयों को तोड़ने के रूप में थे।

तीन पूर्वोत्तर राज्यों - मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा - में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम अगले साल के संसदीय चुनावों से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में लगातार तीसरे कार्यकाल की मांग करेंगे।इस क्षेत्र में 25 लोकसभा क्षेत्र हैं।राजनीतिक पार्टियों का यह खेल कुछ के लिए, जैसे भाजपा, उत्साहजनक हैं, जबकि कांग्रेस और वाम दलों के लिए, यह एक जागने की घंटी है।

पिछले कुछ समय सेबंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर अन्य विपक्षी दलों द्वारा केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उसके फैसलों के माध्यम से प्रभावी ढंग से मदद करने का आरोप लगाया जा रहा है।पिछले हफ्ते, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा उठाये गये दो विरोधाभासी कदमों ने इस तरह के आरोपों को और मजबूत किया।इस प्रक्रिया मेंभाजपा के खिलाफ एक संयुक्त आम मोर्चा बनाने के लिए अन्य दलों द्वारा शुरू की गयी वर्तमान पहल भरोसेमंद नहीं मालूम पड़ती।

पिछला सप्ताह भारत में लोकतंत्र, राजनीतकि एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तथा कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए महत्वपूर्ण था। सर्वोच्च न्यायलय के लिए वह एक ऐसा सप्ताह रहा जिसमें लोकतंत्र को अधिक सार्थक बनाने वाले कई ऐतिहासिक निर्णयों अपेक्षाकृत कम अवधि में लिये गये।

चार राज्यों - महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु - की विधानसभाओं की पांच सीटों के लिए हुए उपचुनावों में कांग्रेस की तीन विधानसभा सीटों पर जीत और भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दो सीटों पर जीत, तुलनात्मक रूप से कांग्रेस के मजबूत होकर उभरने का एक स्पष्ट संकेत है - भाजपा की तुलना में, और इस तरह यूपीए मजबूत हो रहा है एनडीए के मुकाबले।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है।पिछली तिमाही के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि राष्ट्रीय आय में 4.4% की वृद्धि हुई है, जो पिछली दो तिमाहियों की तुलना में कम थी।इसे रिजर्व बैंक द्वारा लगभग एक साल के लिए ब्याज दरों में 2.50% तक की बढ़ोतरी के लिए तुरंत जिम्मेदार ठहराया गया था।

नेपाल में राजनीतिक स्थिति अस्थिर बनी हुई है।नयी सरकार के गठन के ठीक दो महीने बाद, यह अल्पमत में है। पुष्प कमल दहल के नेतृत्व वाली सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी सीपीएन-यूएमएल ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अब सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए एक महीने के भीतर विश्वास मत हासिल करना होगा।

पिछले सप्ताह रायपुर में तीन दिवसीय कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया राजनीतिक संकल्प पार्टी नेतृत्व की रणनीतिगत व्यावहारिकता को रेखांकित करता है।चाहे विपक्षी दलों के साथ गठबंधन की रणनीति हो या सामाजिक न्याय का एजंडा, नेतृत्व ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा से निपटने की समझ और दृष्टि दोनों दिखायी है। संकल्प ने प्रमुख मुद्दों से निपटने मेंपर्याप्त लचीलापन दिखाया है।ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस 2023 के छह विधानसभा चुनावों में से कम से कम चार में भाजपा को हराकर अपनी चुनावी ताकत साबित करने के बाद ही पूरे भाजपा विरोधी विपक्ष के नेतृत्व के लिए अपना दावा पेश करेगी।