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तिरुवनंतपुरम: रबर की कीमतों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को समर्थन पर कैथोलिक चर्च के दो प्रभावशाली बिशपों के बयानों ने राज्य के राजनीतिक दलों को हैरान कर दिया है।यदि प्रस्ताव विभिन्न ईसाई निकायों द्वारा समर्थित है, तो यह केरल की राजनीति में एक आदर्श बदलाव का संकेत दे सकता है।

जिस प्रकार हमें अनेक क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता है, उसी प्रकार संसद को भी तत्काल सुधारों की आवश्यकता है।फिलहाल दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है।विपक्ष सरकार को शर्मिंदा करने के लिए जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है, वहीं सरकार भी आक्रामक मूड में है। सत्ता पक्ष के सदस्य संसद नहीं चलने दे रहे हैं।गतिरोध का यह दूसरा सप्ताह है।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई मुलाकात के बारे में मीडिया में खूब चर्चा हो रही है जिसमें दोनों ने कहा कि वे कांग्रेस और भाजपा दोनों के विरोधी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की संभावना तलाशेंगे।दोनों नेताओं ने कांग्रेस को विपक्ष का नेतृत्व देने का विरोध किया।कुछ टिप्पणीकार कह रहे हैं कि दो प्रमुख विपक्षी दलों के इस रूख से विपक्षी एकता के प्रयासों में दरार आयेगी जिससे 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद तीसरी बार भाजपा को सत्ता में आने में आसानी हो जायेगी।

भारत में लोकतंत्र एक "वैश्विक सार्वजनिक अच्छाई" है।राहुल गांधी तो बाद के विचार के रूप में जोड़े गये हैं।यह विफल नहीं हो सकता।राजनेताओं, प्रवासी नेताओं, छात्रों और अकादमिकों से खचाखच भरे ब्रिटिश संसद के हॉल में बोलते हुए, उन्होंने सिर्फ यह रेखांकित किया कि भारत की लोकतांत्रिक संरचना खतरे में क्यों है।हिंदू दक्षिणपंथ के संस्थागत कब्जे से लेकर उसके असंतोष को दबाने, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने, मीडिया की स्वतंत्रता को कम करने तक की सूची लंबी है।उनकी अपील हार्दिक थी, भारत जोड़ो यात्रा संरचनाओं के अनुभव, और असमानता, बेरोजगारी, संस्थागत अखंडता और महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना उपयुक्त था।वह राजनीतिक नौसिखिए नहीं हैं, बल्कि ठीक उसके विपरीत है। लेकिन इतनी खूबियों के बावजूद राहुल लोगों को अपनी बात मनवाने में नाकाम रहे।

नरेंद्र मोदी सरकार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को तब तक संसद में बोलने नहीं देगी, जब तक कि वह सरकारी फरमान नहीं मान लेते।लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तो भूल ही जाइए, उनके पास सरकार के खिलाफ जाने का कोई मौका नहीं है।फिर जहां तक भाजपा के बाकी लोगों की बात है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो संसद सदस्य नहीं हैं, उन्होंने तो न केवल मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बनाये रखने की शपथ ली है, बल्कि नोबेल शांति पुरस्कार पर भी उनकी नजर है!

मोदी सरकार द्वारा विपक्ष के खिलाफ एक नये हमले की शुरुआत करते हुए, केंद्रीय एजेंसियों - विशेष रूप से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की –गतिविधियों की बाढ़ आ गयी है।

हमने दलितों और आदिवासियों को सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थाओं, संसद, और विधानसभाओं आदि में भले ही आरक्षण दे दिया हो परंतु समाज में अभी भी उनके साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव जारी है। इतना ही नहीं शिक्षण संस्थाओं समेत अनेक क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर यह भेदभाव जारी है। यह भेदभाव इतना ज्यादा है कि उससे तंग आकर उच्च षिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले कई दलित छात्र आत्महत्या कर लेते हैं।

एक अबाबील के आने से गर्मी नहीं आ जाती, पुरानी कहावत है। लेकिन एक अबाबील का आना भी बेहतर समय की वापसी के लिए कुछ उम्मीदें दे सकता है।

हाल के विधानसभा परिणामों के बाद, छोटे से राज्य नागालैंड में सभी दलों ने सत्ता में हिस्सेदारी पाने के लिए विपक्ष-मुक्त सरकार का गठन किया।सभी दलों ने बिना शर्त सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन किया, और सभी दल बिना किसी विपक्ष के सरकार में शामिल हुए।

जब भी बेरोज़गारी पैदा होती है, देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मज़दूर जैसे संकीर्ण मुद्दे सिर उठाते हैं।चाहे वह 1960 के दशक में दिवंगत बाल ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसैनिकों द्वारा मुंबई में दक्षिण भारतीयों पर किया गया हमला हो या 2000 के दशक में यूपी के भाइयों और बिहारियों पर हमला हो।