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तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख चंद्रबाबूनायडू की 2024 में राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह एनडीए में हैं या नहीं। नायडू इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी एक भूमिका होगी और अगर टीडीपी के भाजपा के साथ हाथ मिलाने की बात सच है, तो उनकी एक निश्चित भूमिका हो सकती है।

चीन में उपभोक्ता मांग अवस्फीति में गिर गयी है, जो उपभोक्ता मूल्य पर हमले को दर्शाती है।इसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई, 2023 में साल-दर-साल आधार पर 0.3 प्रतिशत गिर गया, जो अर्थव्यवस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए शीजिनपिंग की नयी नीति की विफलता को दर्शाता है, जो शून्य-कोविड नीति और घरेलू उन्मुख मांग से प्रभावित थी।

कोलकाता: हाल ही में नागा आदिवासियों ने भारत सरकार और पूर्वोत्तर राज्यों को याद दिलाया था कि मणिपुर की समस्याओं का कोई अंतिम समाधान 'वृहद नागालिम' की मांग को संबोधित किये बिना संभव नहीं होगा, जिस पर कोई उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं हुई है।

क्या मणिपुर संकट का असर नवगठित विपक्षी गठबंधन इंडिया के पक्ष में हो सकता है?क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसका उपयोग उसी तरह कर सकेंगे जैसा कि एक अन्य विपक्षी नेता ममता बनर्जी ने 2011 के विधानसभा चुनावों में जीत के लिए पश्चिम बंगाल के सिंगूर और नंदीग्राम मामले में किया था?ये महत्वपूर्ण क्षण दुर्लभ और अविस्मरणीय हैं।

पिछले एक वर्ष से राहुल गांधी स्वयं के और अपनी पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक पुनरुत्थान का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में सबसे पहला उल्लेखनीय कार्यक्रम था भारत जोड़ो यात्रा, जिसके पांच महीने के वॉकथॉन के दौरान उन्हें एक साहसी सेनानी की भूमिका निभाते हुए देखा गया। उसके बाद के पांच महीने उन्होंने संसद के बाहर बिताये, जिस दौरान उन्हें राजनीतिक शहीद की भूमिका निभाने का मौका मिला।राहुल गांधी की लोक सभा से अयोग्यता पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से शायद उनकी शहीदी परेड पर रोक लग गयी हो। फिर भी, यह निर्णय कांग्रेस के अन्यायपूर्ण दंड के दावे को भी पुष्ट करता है।

कभी-कभी अटल बिहारी वाजपेयी की याद आती है। जब टमाटर की कीमतें आसमान छू रही होती हैं, तो हमें शायद ही कोई ऐसी गूंज सुनायी देती है।कोई भी टमाटर की कीमतों पर उतने प्रभावी ढंग से कटाक्ष नहीं कर रहा है जितना कि एक बार वाजपेयी ने प्याज की कीमतों पर किया था।

लोगों या पर्यावरण की परवाह किये बिना देश के प्राकृतिक संसाधनों को निजी पूंजी के शोषण के लिए खोलने की अपनी घोषित नीति को जारी रखते हुए, मोदी सरकार ने संसद में दो कानून लाये हैं जिनके गंभीर परिणाम होंगे।एक वन (संरक्षण) अधिनियम (एफसीए) में संशोधन और दूसरा खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम में संशोधन करना है।

देश के कई हिस्सों में हाल की घटनाओं ने भारतीय समाज के समझदार तत्वों की चेतना को झकझोर कर रख दिया है। आज़ादी के समय शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था, गरीबी चरम पर थी, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) मात्र 2.7 लाख करोड़ था वह भी 34 करोड़ की आबादी के लिए, जो दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 3% ही था। उस समय भी भारत के लोगों ने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर आधारित संविधान को अपनाने का विकल्प चुना। यह इसके बावजूद था कि विभाजन के समय बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे और दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा जनसंख्या विस्थापन हुआ था।

अपने विरोधियों और राजनीतिक शत्रुओं के खिलाफ अनैतिक और निराधार टिप्पणियाँ करना और हमेशा धरातल की सच्चाइयों से इनकार की मुद्रा में रहना, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख विशेषता रही है। जाहिर है, मणिपुर में लावारिस शवों के निस्तारण के मामले में मोदी सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता की दलीलें इसी विशेषता को दर्शाती हैं।

एक अरब टन से अधिक वार्षिक कच्चे इस्पात उत्पादन के साथ चीन दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात निर्माता बन गया है और भारत में अपनी लौह धातुओं को लगातार डंप कर भारतीय इस्पात निर्माताओं को गहरे संकट में डाल दिया है। दरअसल, 2030 तक अपनी उत्पादन क्षमता को 150 मिलियन टन के मौजूदा स्तर से दोगुना कर 300 मिलियन टन करने की भारत की कोशिश को वह कमजोर करना चाहता है।