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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आम चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए एक संगठनात्मक बदलाव में चार राज्य इकाई अध्यक्षों को बदल दिया है।तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पंजाब में अब नये राज्य इकाई अध्यक्ष हैं, चाहे चारों राज्यों में भाजपा कैडर इसे पसंद करें या नहीं।संगठनात्मक फेरबदल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यहां-वहां सिर हिलाकर मदद कर रहे हैं।

शरद पवार को कैसे संबोधित किया जाना चाहिए, भारत के राजनीतिक स्पेक्ट्रम में उनकी स्थिति क्या है, क्या वह अभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख और संयुक्त विपक्ष के पितामह हैं?ये सब आज के ज्वलंत सवाल हैं। राकांपा संस्थापक ने तीन महीने के भीतर खंडित राकांपा को उसके विभाजन-पूर्व गौरव को बहाल करने का वायदा किया है।क्या यह स्वीकारोक्ति नहीं है कि राकांपा का विभाजन पूर्ण और अंतिम है?चाचा पवार और भतीजे पवार एक ही कपड़े से बने हैं और यह संभावना नहीं है कि उनमें से कोई भी दूसरे के आग्रह पर पीछे हट जायेंगे।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ परिवार के तीनों मुख्य एजेंडे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं?उन्होंने अपने शासन के पिछले नौ वर्षों में अन्य दो मुद्दों - अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 को रद्द करना– को लागू किया।

15 मई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की 25वीं वर्षगांठ थी, जिसका गठन 1998 में हुआ था। 26 मई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को याद दिलाया कि राजग के अलावा कोई भी गठबंधन एक चौथाई सदी तक बरकरार नहीं रहा है...और वह सही था। हालांकि यह भी सही है कि यद्यपि राजग ने अपने मौजूदा स्वरूप में 25 साल पूरे कर लिए हैं, गठबंधन का पहला अवतार बहुत पहले 1983 में आया था, लेकिन वह काम नहीं कर सका और एक साल बाद ही ढह गया।

पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मणिपुर में रोका और बिना यह पूछे कि "मणिपुर के लिए आगे क्या?"अयोग्य ठहराये गये पूर्व कांग्रेस सांसद ने कहा, "मणिपुर को उपचार की आवश्यकता है" - उस रामबाण औषधि की जिसके लिए हिंसा प्रभावित मणिपुरवासी महीनों से तरस रहे हैं।हर जगह, विभिन्न समय क्षेत्रों में और वर्षों से हिंसा से गुजर रहे परेशान लोग सहानुभूति जतायेंगे, लेकिन नई दिल्ली में मौजूद शक्तियां नहीं।

भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तर्कसंगत बातें करने के लिए नहीं जाने जाते। इस बार उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का राग अलापने की गलती की।अपने रुख को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि देश में दो कानून नहीं हो सकते: एक हिंदू के लिए और दूसरा 'अन्य' के लिए। 'अन्य' से उनका इशारा स्पष्ट रूप से मुसलमानों की ओर था।

क्रोनी पूंजीवाद की मानक परिभाषा में यह एक आर्थिक प्रणाली है जो व्यापारिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों के साथ चलने की विशेषता रखता है।इस हिसाब से, इस सप्ताह कम से कम दो बड़े फैसले भारत-केंद्रित हैं, हालांकि इनका जुड़ाव घरेलू के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मामलों से भी है।

नौ साल के बहुसंख्यक शासनकाल के पूरा होने के बादप्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-अमेरिका आर्थिक और, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, रक्षा-संबंधी संबंधों में एक नाटकीय परिवर्तन सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति में और वृद्धि हुई है, जो पहले से ही पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

12 जुलाई को शिमला में विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की संयुक्त बैठक के रणनीति सत्र में अपने सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम और अपनी चुनावी नीति के व्यापक प्रतिमान को सार्वजनिक करने से पहले ही विपक्षी नेताओं ने अपने प्रयास को एक विशिष्ट वैचारिक चरित्र देने और इसे देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन के रूप में पहचानने का फैसला किया है।महत्वपूर्ण यह कि यह प्रस्ताव औपचारिक घोषणा के ठीक 48 घंटों के भीतर सामने आया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सफल अमरीका यात्रा के दौरान बार-बार यह कहा कि भारत और अमरीका की रगों में डेमोक्रेसी का डीएनए है। यह आज सत्य है या नहीं कहा नहीं जा सकता। परंतु एक समय ऐसा था जब यह सच नहीं था। भारत के आजाद होने के बाद अमरीका ने भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किसी प्रकार की मदद नहीं की। इसके विपरीत उसने पाकिस्तान की हर संभव मदद की। इसके बाद भी पाकिस्तान प्रायः तानशाही शासन के अंतर्गत रहा। अमरीका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी। उसे सीटो का सदस्य बनाया। कश्मीर के मामले में उसने पूरी तरह पाकिस्तान का साथ दिया। चूंकि अमरीका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी इसलिए हमें भी अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च करना पड़ा।