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क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में 2024 में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव फिर जो बाइडन बनाम डोनाल्ड ट्रम्प की दौड़ होगी? यह दो मौजूदा और पूर्व राष्ट्रपतियों द्वारा दो साल पहले ही राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने की घोषणा के बाद का सवाल है।

गुजरात में विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ, भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने इस बार गुजराती युवाओं को सांप्रदायिक बनाने के सटीक लक्ष्य के साथ सांप्रदायिकता की भरोसेमंद राह पकड़ ली। इस मिशन के साथ उन्होंने अतीत को भी खोदा और लोगों को यह बताने में संकोच नहीं किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य में शांति स्थापित की और 2002 में असामाजिक तत्वों या दंगाइयों को "सबक सिखाया"।

एक दिन भी नहीं गुजरता जब ग्रामीण भारत में किसानों की आत्महत्याओं के समाचार मीडिया में नहीं प्रसारित या प्रकाशित नहीं होते। सूखे के कारण फसल की विफलता, बेमौसम और अत्यधिक बारिश और अन्य मौसमी आपदाओं के साथ-साथ तीव्र अभाव और ऋण का भुगतान न कर पाना जैसे प्रमुख कारक किसानों को अपना जीवन समाप्त करने के लिए मजबूर करते हैं।

वैश्विक शेयर बाजारों में क्रिसमस का जश्न शुरू हो गया है। वित्तीय बाजार आश्चर्यजनक उछाल दिखा रहे हैं और नई ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं। भारतीय शेयर बाजारों में भी तेजी आयी है। प्रतिनिधि बीएसई सूचकांक 1000 अंक के करीब चढ़ गया और 62,412 के अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया। एनएसई सूचकांक भी तेजी से बढ़ रहा है, जो बाजारों की अधिक व्यापक आधारित वसूली का संकेत देता है।

"महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन" के लिए 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के आह्वान को व्यापक मीडिया कवरेज मिला है, जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हड्डी कंपा देने वाला एक तथ्य पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया कि दुनिया भर में हर 11 मिनट में एक महिला या लड़की की एक अंतरंग साथी या परिवार के सदस्य द्वाराहत्या कर दी जाती है। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को दुनिया में सबसे व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन बताया।

पहले कड़ाही में और फिर आग में। ठीक यही हालत है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कार्यकाल के बारे में। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नेतृत्व के कार्यकाल के बारे में बारहमासी शिकायत यह रही है कि शीर्ष पर लगातार बदलाव किया जाता रहा है जिससे अस्थिरता बढ़ी तथा निरंतरता में कमी हुई। अब ऐसा लगता है कि पेंडुलम दूसरे चरम पर चला गया है, स्थिरता की आवश्यकता तो है परन्तु स्थायित्व लाने का काम अत्यन्त बोझिल हो गया है और टिकाऊ भी नहीं जान पड़ता।

दशकों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद भाजपा की उपस्थिति सत्तारूढ़ कर्नाटक को छोड़कर दक्षिणी राज्यों में बहुत कम या नहीं के बराबर है। दक्षिण भारत के राज्य लोकसभा में 129 सीटों का योगदान करते हैं, जिनमें से भाजपा के पास केवल 29 हैं। इसलिए भाजपा में राजनीतिक मंथन हो रहा है, विशेष रूप से तमिलनाडु के संदर्भ में जहां भाजपा अपने सहयोगी अन्नाद्रमुक के पीठ पर सवारी करते हुए खाली स्थान को भरने की तैयारी कर रही है।

भारत सरकार असहमत हो सकती है परन्तु पिछले आठ वर्षों में भारत का आर्थिक प्रदर्शन फिसड्डी साबित हुआ है। देश लगातार बढ़ती जा रही काली अर्थव्यवस्था की एक वास्तविक चुनौती से जूझ रहा है, जो राष्ट्रीय और राज्य सरकारों की राजस्व आय के बड़े हिस्से को डकार रहा है। अमीरों के पास का बेहिसाब पैसा सरकार और आम आदमी को नुकसान पहुंचा रहा है। यह मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति में एक प्रमुख योगदानकर्ता है।

बेहतर क्षेत्रीय संपर्क और बढ़ते द्विपक्षीय हितों को लिए उठाये गये कदमों की मेहरबानी सेहाल के वर्षों में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के बीच व्यापार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्तर पूर्व भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार की मध्यम अवधि की संभावनाओं के बारे में विश्लेषकों के बीच आशावाद पैदा करने के लिए वर्तमान रुझान काफी सकारात्मक है। उन्हें लगता है कि आयात और निर्यात के प्रभुत्व वाले एक नये व्यापार / व्यापार केंद्र की नींव आखिरकार रखी गयी है।

वर्ष 2003 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा लागू की गयी गैर-गारंटी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के खिलाफ पूरे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने 14 से 18 अक्टूबर, 2022 तक विजयवाड़ा में आयोजित 24वीं कांग्रेस में एनपीएस के खिलाफ न केवल एक प्रस्ताव पारित किया है बल्कि गारंटीकृत और गैर-अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की है।