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यह समझना मुश्किल है कि सरकार जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में हाल ही में खोजे गयेलिथियम के बड़े भंडार को चालू वर्ष के खतम होने से पहले ही निजी कंपनियों को नीलाम करने की इतनी हड़बड़ी में क्यों है।केंद्रीय खान मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के प्रशासन को लिखा है कि वह निजी कंपनियों को लिथियमनीलामी के लेनदेन के लिए जल्द ही सलाहकार नियुक्त करे।

पिछली बार जब कर्नाटक में 2018 में चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव ने 224 सदस्यीय विधानसभा में 104 सीटों पर को जीत दिलाकर जनता ने भाजपा को खंडित जनादेश दिया था।हालांकि, भाजपा को 113 का जादुई आंकड़ा नहीं मिल सका और तमाम पैंतरेबाज़ी के बावजूद वह सत्ता से बाहर रही। यह अलग बात है कि उसने दावा किया कि वह इसमें शामिल नहीं हुई।

महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक घटनाक्रम की वर्तमान पृष्ठभूमि में कृषि और भोजन अब फिर से केंद्रीय मुद्दा बन गया है।रूसी-यूक्रेन संघर्ष केकारण उन दो युद्धरत देशों से गेहूं के आयात पर निर्भर देशों के सामने भोजन की कमी के बाद इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना आवश्यक हो गया है।

दिन-ब-दिन आरएसएस परिवार फासीवादी प्रचार के कौशल में खुद को उत्कृष्ट बनाता जा रहा है।मुसोलिनी और हिटलर से सबक सीखते हुए, बदलते समय और जगह अनुकूल उन्हें परिष्कृत करते हुए, वे कभी-कभी अपने आकाओं को भी मात दे देते हैं।

चुनावी घोषणापत्र धूल खा रहे हैं। आशय का कथन शायद अनुवाद में खो गया है, पर बोलना जरूरी है। अधिकतर मतदाताओं,जिन्हें चुनावी घोषणापत्रों पर विश्वास नहीं होता, को विश्वास करने के लिए कहा जाता है। भाजपा ने सबसे पहले कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस ने 2 मई को यह एहसान वापस किया। दोनों एक-दूसरे के खिलाफ कैसे पिल पड़े हैं?

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ़वर्ल्डपॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2023 की गर्मियों में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जायेगा। इस समय चीन की तुलना में भारत में युवा श्रम बल अधिक है, जो एक वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी क्योंकि श्रम राष्ट्रीय आय (जीडीपी) में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि मजदूर उत्पादक हैं, तो उनकी आय और अर्थव्यवस्था बढ़ती है।

2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान शुरू होने में एक साल से भी कम समय बचा है।बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कांग्रेस सहित बड़ी संख्या में पार्टियों के साथ विपक्षी एकता बनाने की सकारात्मक बातचीत के बाद, अब इस साल जून में होने वाली भाजपा विरोधी पार्टियों की अगली बैठक पर ध्यान केंद्रित हो गया है।

गत 12 अप्रैल को जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक साथ लाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10, राजाजी मार्ग पहुंचे, तो इसने अनुभवी राजनेता के लिए एक लंबे इंतजार के अंत को चिह्नित किया।

अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं समेत देश के कई शीर्ष पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं।वे उस स्थान पर लौट आये हैं जहां उन्होंने पहली बार जनवरी में धरना दिया था क्योंकि सरकार और खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह जो एक भाजपा सांसद हैं तथा कुछ कोचोंके खिलाफ कई महिला पहलवानों द्वारा की गयी यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की है।

नरेंद्र मोदी सरकार, जो लगातार आलोचना का सामना कर रही है कि उसकी नीतियों के तहत गरीब और गरीब तथा अमीर और अमीर हो गये हैं,इससे बेहतर और कुछ भी नहीं मांग सकती थी कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) उनकी प्रशंसा करे।आईएमएफ वास्तव में 'पार्टी की सहायता के लिए आगे आया है' यह दावा करते हुए कि वित्तीय समावेशन में भारत की उपलब्धि वास्तव में उल्लेखनीय है।2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के अभियान के लिए ऐसा प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण होगा।