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गत 31 अक्तूबर को देश ने लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनायी। परंतु उस दिनका एक और महत्व है। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उस दिन हत्या की गयी थी। उसके पूर्व पूरा देश उन्हें लौह महिला के रूप में स्वीकार कर चुका था। भारत सरकार ने उस दिन तो सरदार पटेल को याद करते हुए विज्ञापन निकाले। परंतु इंदिरा गांधी को पूरी तरह भुला दिया गया।

यह एक छोटी सी दुनिया है, और ध्वनि दूर तक जाती है। नहीं तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिध्वनि कैसे कर सकते थे? व्हाइट हाउस के लिए अपने2024 के दावे की घोषणा करते हुए, ट्रम्प ने कहा, "यह अभियान मेरा नहीं, हमारा होगा"। फिर टेलीविजन होस्ट सीन हैनिटी ने कहा, "महान लाइन, अगर वह अपना ध्यान इसी तरह रखते हैं, तो वह अपराजेय हैं।"

पंचायत चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, उत्तर बंगाल गलत कारणों से चर्चा में है। उसे पश्चिम बंगाल से अलग एकराज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मांग फिर से उठ गयी है।

वैश्विक निवेश बैंकर मॉर्गन स्टेनली ने चीन में आर्थिक विकास की गति धीमी होने के बाद भले ही वर्तमान दशक को भारत के दशक होने की भविष्यवाणी की हो, वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी की उम्मीद की जा रही थी। बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भारत की अत्यधिक मूल्य संवेदनशील अर्थव्यवस्था से कतराते हुए प्रतीत होते हैं। अनिश्चित और अस्थिर नियामक परिदृश्य की जटिलताएं एक मुद्दा बनी हुई हैं। भारतके‘दुनिया का कारखाना’ बनने की संभावनाएं तो हैं, लेकिनकारोबार सुगमता को लेकर सरकार पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है।

आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सोच का पहला बड़ा संकेत 2021 के मराठा आरक्षण मामले में भारत के शीर्ष अदालत के फैसले में उपलब्ध था, हालांकि उस याचिका में उठाया गया मूल मुद्दा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के मामले में अदालत के नवीनतम रुख से अलग था।

भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत कई व्यक्ति व संगठन जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार मानते हैं। परंतु इसके विपरीत पूरे विश्वास से यह दावा किया जा सकता है कि यदि जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला नहीं होते तो जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन पाता। भारत को आजादी देने के लिए ब्रिटिश संसद ने जो कानून बनाया था उसके अनुसार इंडिया को दो राष्ट्रों में विभाजित किया जाना था। भारत की सभी रियासतों को तीन विकल्प दिए गए थे। वे चाहेँ तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हों सकते थे या आजाद भी रह सकते थे। उन्हें यह फैसला दोनों राष्ट्रों के बनने के पहले लेना था। फैसला लेने का अधिकार संबंधित रियासत के राजा/नवाब को दिया गया था।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के कामकाज पर सवाल खड़ा किया और न्यायपालिका का चेहरा सार्वजनिक रूप से खराब किया। एक पखवाड़े से वह न्यायाधीशों और न्यायपालिका को निशाना बना रहे हैं और उन पर कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करने का आरोप लगा रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे पहले कभी भी किसी कानून मंत्री ने न्यायपालिका के खिलाफ उस तरह से तीखा हमला नहीं किया जैसा रिजिजू करते रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 3-2 के एक विभाजित बहुमत फैसले से 103 वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है, जो सामान्य वर्ग के भीतर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण प्रदान करता है। सीपीआई (एम) ने जनवरी 2019 में संसद में इस संवैधानिक संशोधन का समर्थन किया था।

छह साल पहले 8 नवंबर को देश को नीति-प्रेरित विमुद्रीकरण का जोरदार झटका लगा था। अर्थव्यवस्था, जो एक बेहतर मार्ग पर चल रही थी अचानक ठप हो गयी।

नरेंद्र मोदी सरकार हिमाचल और गुजरात राज्य विधानसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर सत्तारूढ़ भाजपा को धन देने के लिए अपने निम्नतम स्तर तक गिर रही है। हिमाचल में चुनाव 12 नवंबर को होने हैं और गुजरात विधानसभा के चुनाव 1 और 5 दिसंबर को। केंद्र ने सोमवार को जल्दबाजी में चुनावी बॉन्ड योजना के नियमों में संशोधन किया ताकि इस चुनावी वर्ष के दौरान अतिरिक्त पंद्रह दिनों के लिए इसकी बिक्री की अनुमति मिल सके।