View Articles

लखनऊः बहुजन समाज पार्टी एकमात्र विपक्षी दल है जिसने उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी 403 उम्मीदवारों के साथ समीक्षा बैठक की और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। मार्च में संपन्न यूपी विधानसभा चुनावों में पार्टी के अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद बसपा नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, जब पार्टी 12 प्रतिशत के कुल वोट शेयर के साथ केवल एक सीट ही जीत सकी।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था, 3 मई को मनाया गया था। इसी के साथ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स) द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रकाशित किया गया था। इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2021 में 142 से गिरकर इस साल 180 देशों में से 150 हो गई है। 2016 में, भारत 133वें स्थान पर था। मोदी सरकार के तहत मीडिया की स्वतंत्रता में लगातार गिरावट इस सूचकांक द्वारा दर्ज की गई है।

असम के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए एक साल हो गया है और बीजेपी ने इस पूर्वोत्तर राज्य में लगातार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन के रूप में विपक्ष ने खुद को भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एकमात्र विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि महागठबंधन को एनडीए की तुलना में केवल एक फीसदी कम वोट मिले, लेकिन चुनावों ने विपक्ष की उम्मीदों को झटका दिया, जो किसी भी तरह भगवा पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को हराने के लिए बेताब था।

लखनऊः विधानसभा चुनावों में अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा के उत्तर प्रदेश से दूर रहने से वरिष्ठ नेताओं में बेचौनी है। गौरतलब है कि कांग्रेस राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में से दो फीसदी वोट शेयर के साथ सिर्फ दो सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी।

यह अभी तक कोलाहल नहीं है, लेकिन न्यायपालिका को अपने अभिजात्य चरित्र को छोड़ने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। जैसा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण दोनों ने पिछले सप्ताह मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बताया, अदालतों और आम लोगों के बीच एक बढ़ती हुई दूरी है क्योंकि वहां ऐसी भाषा और व्यवस्था है, जो आम आदमी के लिए पराया बनी हुई है।

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 70 से ज्यादा सीटें हासिल करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन 2024 के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालने के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ ने 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपने मंत्रियों के लिए कार्यक्रमों की घोषणा की।

हम आज वर्गों में बंटे समाज के इतिहास के एक नये अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे समाज को आगे बढ़ाने वाली बुनियादी ताकतों में मजदूर का नाम सबसे पहले आता है। उनकी मेहनत से ही पूंजीपति के पास अतिरिक्त मुनाफा आता है जिससे पूंजीवादी समाज विकसित होता है। आर्थिक विकास के क्रम में आधुनिक समाज श्रम शक्ति को प्राथमिक और अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार करता है। पूंजीवादी समाज की जड़ों में इसी अन्याय की ताकत पर विकास होता है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि पूंजीवादी समाज आज मेहनतकशों पर निवेश करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। श्रम शक्ति की इस उपेक्षा से पूंजीवादी समाज का संकट आज गहराता जा रहा है।

अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाले इस्लामिक अमीरात द्वारा अफीम की खेती पर प्रतिबंध के बाद से, काबुल में अमेरिका समर्थित शासन के साथ सशस्त्र लड़ाई के दौरान तालिबान के कट्टर समर्थक रहे अफीम किसानों में नाराजगी बढ़ रही है।

भोपाल : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बमुश्किल नौ घंटे के दौरे से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पार्टी और राज्य की राजनीति में प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद मिली है। भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों में अपने भाषणों के दौरान शाह ने चौहान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने कहा, “चौहान ने राज्य को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य में बदलने में विशेष योगदान दिया है"।

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे घमासान पर 27 अप्रैल को जबलपुर हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई की उम्मीद है। कोर्ट ने पिछले महीने ओबीसी आरक्षण के मामलें में लंबित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नई बेंच गठित की थी, इसके साथ ही 27 अप्रैल को अंतिम सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट का फैसला जो भी आए लेकिन इस मुद्दे ने मध्यप्रदेश की राजनीतिक पारा को बढ़ा रखा है और आगे भी बढाए रखने वाला है। 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करवाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अपने दावे हैं। यदि हाई कोर्ट अपने अंतिम फैसले में यह आरक्षण बरकरार रखता है तो दोनों ही पार्टियों के बीच इसके लागू करवाने के दावे को लेकर खूब नूरा कुश्ती दिखने वाली है। और यदि हाईकोर्ट द्वारा इस आरक्षण को खारिज किया जाता है तो उस स्थिति में आरोप-प्रत्यारोप भी दोनों पार्टियों के बीच जमकर होने वाली है।