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लखनऊः नया नारा लगाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए महिला और युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पहले फॉर्मूला मुस्लिम और यादव के लिए था जिसने पार्टी को चुनाव जीतने में मदद की।

पंजाब विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं और इस बीच अमरीन्दर सिंह को मुख्यमंत्री पद से कांग्रेस द्वारा हटा दिया जाना इस बात का संकेत है कि सोनिया गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस आत्महंता प्रवृति से ग्रस्त है। कैप्टन सिंह को हटाने का जो तरीका अपनाया गया है, वह तो और भी ज्यादा खराब है और उससे पता चलता है कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व पार्टी का सही तरीके से नेतृत्व करने में विफल है। कांग्रेस आलाकमान ने अबतक अनेको राज्यों में दर्जनो मुख्यमंत्री हटाए है, लेकिन जिस तरह से अपमानित कर कैप्टन को पद से हटाया गया है, उसकी कोई और दूसरी मिसाल नहीं है। हटाए जाने का जो तरीका अपनाया गया है, वह भी बहुत ही कायरतापूर्ण है। एक कॉमेडियन का इस्तेमाल उन्हें हटाने के लिए किया गया। उनके खिलाफ केन्द्रीय द्वारा विक्षुब्ध तैयार किए गए। असंतुष्टों की संख्या बढ़ाई गई और बाद में उन्हें हटा दिया गया।

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानमरू तिरुपति चिकित्सा विभाग द्वारा 9 सितंबर, 2021 को प्रकाशित विज्ञापन में केवल हिंदू धर्म से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग करना गंभीर चिंता का विषय है। इसने चिकित्सा पेशे को छोटा कर दिया है जो जाति, पंथ, धर्म, लिंग, सामाजिक-आर्थिक स्थिति या राजनीतिक संबद्धता के बावजूद मानव जाति को सेवा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता का दावा करता है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल के तीन दिवसीय लखनऊ दौरे के दौरान न केवल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, बल्कि आगामी राज्य विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मजबूत संगठन का मंत्र भी दिया।

असम में भाजपा के पहली बार सत्ता में आने के बाद, भगवा पार्टी ने खुद को मजबूत करने और कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए गैर-कांग्रेसी दलों को एक साथ लाकर वर्ष 2016 में गठबंधन किया। इसे नॉर्थईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस (एनईडीए) का नाम दिया गया था और इस क्षेत्र में भाजपा के मजबूत नेता हिमंत बिस्वा सरमा को गठबंधन के संयोजक के रूप में घोषित किया गया था। हिमंत, जो अब असम के मुख्यमंत्री हैं, संयोजक बने हुए हैं। वर्तमान में, नेडा के घटक सभी पूर्वोत्तर राज्यों में सत्ता में हैं।

भोपालः क्या कोई वरिष्ठ नेता अपनी ही पार्टी के सांसदों, विधायकों को ’नालायक’ बता सकता है?
लेकिन मध्य प्रदेश में यह अनोखा वाकया हुआ है। केंद्रीय भाजपा पर्यवेक्षक मुरलीधर राव ने अपनी पार्टी के नेताओं का वर्णन करने के लिए ’नालायक’ विशेषण का इस्तेमाल किया। पार्टी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी यात्राओं और बातचीत के दौरान उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं को निराश पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि आधा दर्जन बार विधायक बनने के बावजूद उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ खास हासिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें और क्या दे सकती है। उन्होंने परोक्ष रूप से संकेत दिया कि उन्हें सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए और युवा पीढ़ी को मौका देना चाहिए।

नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को पेगासस जासूसी मुद्दे पर अपने रुख पर एक विस्तृत हलफनामा दायर करने से इनकार कर दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को याद दिलाया कि अदालत ने पहले केंद्र को दो बार हलफनामा दाखिल करने का अवसर दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शीर्ष अदालत ने अपनी महत्वपूर्ण सुनवाई में एसजी के इस बयान पर नाराजगी जताई कि “इस मुद्दे पर बयान हलफनामे और दाखिल के माध्यम से नहीं दिए जा सकते हैं और फिर इसे सार्वजनिक प्रवचन का हिस्सा बनाना संभव नहीं है।"

झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवीन्द्र नाथ महतो ने विधानसभा भवन के अंदर नमाज के लिए एक अलग कक्ष का आबंटन कर एक ऐसा फैसला किया है, जिसका असर सिर्फ झारखंड प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरे देश में अपने किस्म का पहला कदम है, जिसमें एक समुदाय विशेष को प्रार्थना के लिए अलग से एक कमरा दिया गया है। कहने की जरूरत नहीं कि स्पीकर क यह कदम संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ है, जिसके अनुसार राज्य से उम्मीद की जाती है कि वह धार्मिक मामलों में अपनी तटस्थता की नीति पर कायम रहे और देश के नागरिकों को अपनी पंसद के अनुसार धार्मिक क्रिया कलापों को करते रहने दे।

दुनिया में हर जगह लोगों को बिना एक पैसा दिए कोविड-19 वायरस का टीका लगवाया गया, लेकिन भारत में नहीं। दुनिया में हर जगह, ऐतिहासिक स्थल जो एक राष्ट्र को परिभाषित करते हैं, जो एक राष्ट्र की चेतना का ताना-बाना बनाते हैं, पवित्र माने जाते हैं और अपने मूल स्वरूप में अछूते रह गए, लेकिन भारत में नहीं। दुनिया में हर जगह, लोगों को बुनियादी सेवाएं, या सांस्कृतिक और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने वाली संपत्तियां सार्वजनिक है, लेकिन अब भारत में नहीं। इसके पीछे मोदी सरकार का अजीबोगरीब एजेंडा है जो हर चीज को एक वस्तु में बदल देता है। कुछ भी पवित्र नहीं है, कुछ भी बाजार से परे नहीं है; सब कुछ बिक्री के लिए है।

अक्टूबर के लिए एशिया के लिए कच्चे तेल की बिक्री की कीमतों में कटौती के सऊदी अरब के फैसले से प्रदान की गई अंतर्दृष्टि मोदी सरकार के लिए सुकून देने वाले विचार प्रस्तुत करती है क्योंकि यह विधानसभा चुनावों के एक महत्वपूर्ण दौर की तैयारी कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है।